लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। राज्यले ग्रामीण दूर दराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोषण गर्न दिनु हुँदैन। यी यावत् चिजहरूको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी हरेक मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्छ।
सोअनुरूप नेपालको मौद्रिक अधिकारी मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ०७६-७७ को मौद्रिक नीति, ०७६/७७ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको ५६ दिनपश्चात् अर्थात् साउन ८ गते जारी भएको छ। बजेट लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छ। केन्द्रीय बैंकले आ.व. ०५९/६० देखि मौद्रिक नीति, ०६१/६१ देखि अर्धवार्षिक समीक्षा र ०७३-७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
अर्थव्यवस्थामा मुद्रा बढी वा कमी हुनु हुँदैन। अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकता अनुरूप मुद्रा प्रवाह भएको हुनुपर्छ। अझ भन्नुपर्दा एक वर्षमा जे–जति वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ सो बराबरकै मुद्रा अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यभन्दा बढी मुद्रा प्रवाह गरियो भने धेरै मुद्राले थोरै वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ; अर्थात् अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीतिको अवस्था सामना गर्न पुग्छ।
त्यसको विपरीत वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यको अनुपातमा कम मुद्रा प्रवाह भयो भने धेरै वस्तु कम मुद्रामा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अर्थतन्त्रले मुद्रा संकुचनको अवस्था झेल्न पुग्छ। वस्तुतः यी दुवै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि आरोग्य हुँदैनन्।
मौद्रिक नीति पस्काई उद्देश्यमूलक कार्य हो। मौद्रिक नीतिले मुलुकको बृहत् अर्थशास्त्रको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउँछ। वित्तीय स्थायित्व, उच्च रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, शोधनान्तर बचत वृद्धि मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्य हुन्।
मौद्रिक नीति ०७६-७७ का विशेषताः
१. स्प्रेडदरमा नगन्य कटौतीः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तरलाई स्पेड दर भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा ब्याज लिन तथा दिन पाउँदैनन्। यो दर कति हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ। ०७६/७७ का लागि यो दर ४.४ प्रतिशत कायम भएको छ। यस्तो दर ०७५/७६ मा ४.५ प्रतिशत र ०७४/७५ मा ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो। केन्द्रीय बैंकले २०७० असोजबाट स्प्रेडदर कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा पछिल्लो तीन वर्षयता लगातार घटाउँदै लगेको हो। बैंकहरूको नाफादर उच्च रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेडदर कम गर्न निर्देशन दिने गरेको थियो। जबकि वाणिज्य बैंंकहरूको अपेक्षा यो दर अझ वृद्धि होस् भन्ने थियो। यसको अर्थ कुनै वित्तीय संस्थाले ४.४ प्रतिशतमा निक्षेप सङ्कलन गर्छ भने उसले गर्ने प्रवाह गर्ने कर्जामा ८.८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन। तथापि बैङ्कले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेपको दरका आधारमा कर्जादर भने तय गर्दैन, बल्कि निक्षेपमा दिएको औसत ब्याज र कर्जाबाट उठाएको औसत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा राख्छन्। यसबाट बैंकहरूको नाफामा कमी आए पनि सर्वसाधारणले भने कम ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्नेछन्। डेड वर्षयता लगातार उकालो लागिरहेको ब्याजदर ओरालो लाग्ने मार्ग प्रशस्त हुनु सुखद कुरा हो। स्मरण रहोस्, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म तय गरिएको छ।
२. ब्याजको करिडोरमा नगन्य कटौतीः अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढाव न्यूनीकरण गर्न ब्याजदरको करिडर कायम गर्नु आवश्यक ठानिन्छ। सोअनुरूप ०७४ कात्तिकदेखि ब्याजदर करिडोर अवलम्बन गरिँदै आएको छ। ०७६-७७ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तो दर अघिल्लो वर्ष ६.५ प्रतिशत निर्धारण भएको थियो। त्यस्तै तल्लो सीमाको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तो दर अघिल्लो बर्ष ३.५ प्रतिशत निर्धारण भएको थियो। ०७६/७७ मा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो अर्थात् दुवै सीमा घटाइएको छ।
३. अनिवार्य नगद अनुपात यथावत्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्य बिग्रन गएमा उठाउन सकियोस् भनी निश्चत अनुपातमा केन्द्रीय बैंकमा तरलता कायम गर्नुपर्छ। यसलाई अनिवार्य नगद अनुपात अर्थात् सीआरआर भनिन्छ। उक्त रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज प्राप्त गर्न सक्दैनन्। ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावतै कायम गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष ४ प्रतिशत निर्धारण भएको थियो। यस्तो अनुपात ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले भने वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीलाई ४ प्रतिशत कायम गरेको थियो। सीएसआर कमी गर्दा बजारमा तरलता वृद्धि भई ब्याजदरमा कमी मात्र आउँदैन, उब्रिने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
४. वैधानिक तरलता अनुपात यथावत्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुपातमा नगद, सुन र सुरक्षणजस्ता तरलता कायम गर्नुपर्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मागमा राष्ट्र बैंकबाट स्वत: प्राप्त हुन्छ। यस्तो तरलता नै वैधानिकता तरलता अनुपात (एलएलआर) हो। वैधानिकता तरलता अनुपात बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्ने पैसा अभाव हुन्छ भने घटाउँदा लगानी गर्ने थप पैसा प्राप्त हुन्छ। जहाँ अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) जस्तै, वैधानिक तरतला अनुपात बढाउँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन जान्छ। ०७५-७६ मा वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाका लागि ७ प्रतिशत रहेकोमा यथावतै कायम भएको छ। स्मरण रहोस्, भारतमा वैधानिकता तरलतादर १५ देखि २० प्रतिशत रहने गरेको छ।
५. विपन्न वर्ग कर्जा यथावत्ः वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विपन्न वर्गको उठान गर्ने लक्ष्य तय गरिएको हुन्छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुल कर्जाको निश्चित हिस्सा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशित गरेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिले पहिचान गरेको विपन्न वर्गमा हुने कर्जा प्रवाह नै विपन्न वर्ग कर्जा हो। ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षको प्राबधानलाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तो दर आ.व. ०७४-७५ मा वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिश र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम भएको थियो।
६. प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सीमा यथावत्ः आर्थिक विकासमा विशेष महत्व राख्ने निश्चित आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र भनी किटान गरेको हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले कूल कर्जाको निश्चित अंश ती क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, औषधि, सिमेन्ट, गार्मेन्ट तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्राथमिकता क्षेत्रअन्र्तगत समाविष्ट गरिएको छ। ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। स्मरण रहोस्, ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान थियो भने सोपूर्व २० प्रतिशत हिस्सा मात्र प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। स्मरण रहोस्, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म तय गरिएको छ।
[embeddoc url=”https://archive.lokpati.com/wp-content/uploads/2020/03/Monetary_Policy_2076.pdf” download=”all”]
