लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकोले अदालतबाट कुनै आदेश दिनुनपर्ने बताएका छन्। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रमाणसहित कूटनीतिक प्रयास गरिरहको दाबी गरेका हुन्।
‘अदालतमा उठान गरिएको विषय कुटनीतिक रुपमा पहल भइरहेको छ। कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनपर्ने नहुँदा रिट खारेजभागी छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई अङ्कन गरिएको नक्सा बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नेपाल र भारत बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु तथ्य प्रमाणको आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने सरकारको धारणा रहेको उलेलेख छ।
‘नेपाल सरकार नेपालको सीमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार रहेको,’ जवाफमा लेखिएको छ।
उनले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मेलित संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। सीमा निरीक्षण गर्न हालै मात्र सरकारले समिति गठन गरेको र सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका इकाईहरु परिचालन गरिएको पनि उनको जवाफमा उल्लेख छ।
सीमा समस्या सम्बन्धमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाट सहमति समेत जुटेको उल्लेख गर्दै १० बुँदै जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन्।
