लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ३ असोज। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको आज चार वर्ष पुगेको छ। असोज ३ गते तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए।
यो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पारित गरि लागू भएको नेपालको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान पनि हो। यो संविधान २०७२ भदौ ३० गते संविधानसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो। यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचि रहेका छन्।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि जनताको त्याग र वलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धी संस्थागत हुँदै गएको छ। संविधान जारी भएयता देश संघीयतामा गयो। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भए। चौथो संविधान दिवससम्म आइपुग्दा पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु मत्थर भएका छैनन्। केही दल र समूह संविधान अपुरो रहेको जिकिर गर्छन्। संविधान संशोधन उनीहरुको माग छ।
बोनस पपुलेशन हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो : पौडेल
युवा लेखक एवं आइएमई ग्रुपका जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रमूख राजु पौडेलले संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक ग्यारेण्टी गरेको बताए। विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र उदारवादी पूँजीवादमा प्रवेश गरेकाले नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित हुने पौडेलको तर्क छ।
पौडेल भन्छन्, ‘२१ औं शताब्दीको युग विज्ञान, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको युग हो। आजको विश्वले प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई अर्थराजनीतिको मूख्य आधारका रुपमा पछ्याइरहेको छ। नेपाल पनि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रबाट प्रभावित रहन्छ रहेको पनि छ। यो यथार्थतालाई हाम्रो संविधानले संवैधानिक रुपमै आत्मसात गरेको छ।’
‘पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको प्रमुख विशेषता भनेकै सरकारी, सामुदायिक र नीजि क्षेत्रबीचको उच्च समझदारीबाट आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने प्रयास हो। आर्थिक समृद्धिका लागि संविधानले नीजि र सहकारीका क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिको आधारस्तम्भका रुपमा स्वीकार गरेको छ’ पौडेलले थपे, ‘लोकतन्त्रपछि राज्यले तीन खम्बे अर्थनीतिलाई आफ्नो प्रमूख सिद्धान्तका रुपमा आत्मसात गरिसकेको छ। यद्यपि, व्यवहारिक प्रयोगका सन्दर्भमा केही असमझदारी र त्रुटिहरु छन्, तिनलाई सच्चाउँदै अगाडि बढ्नुको हामीसँग अर्को बिकल्प छैन।’
‘राजनीतिक स्थिरतापछि मुलूकको एक मात्र राष्ट्रिय कार्यसूचि आर्थिक समृद्धि र विकास नै हो। तीन खम्बे अर्थनीतिलाई सैद्धान्तिक नाराबाट व्यवहारिक प्रयोगको तहसम्म लैजाने चुनौतिको सामना गरेर मात्र हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर मात्रै राज्यले समृद्धिको घोषित लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्न सक्दछ’ पौडेलको तर्क छ।
‘त्यसका लागि राज्यले लगानी अनुकूल ऐन, उच्च प्रशासनिक कार्यक्षमता, लगानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता लिन सक्नुपर्छ, पौडेल भन्छन्, ‘संविधान दिवसले राज्य र नागरिकलाई समृद्धिका लागि अझै गतिशील र जिम्मेवार बनाउने विश्वास गरिएको छ।’
‘अहिले हामीसँग बोनस पपुलेशन अर्थात् बहुसंख्यक नागरिकले आफ्नो काम गरेर खान सक्ने अवस्था छ, जुन सधैं रहँदैन। यो जनसंख्यालाई देशकै सीमाभित्र काम गरेर खाने वातावरण बनाउन सक्दा त्यो जनसंख्याको श्रम र उपभोग दुवै राज्यले उपयोग गर्न पाउँछ। त्यसले समृद्धिको निकै ठूलो आधार तयार पार्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो’ उनले भने।
‘हामीले आफूसँग विद्यमान श्रमको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक समृद्धिको मार्ग पहिल्यान सक्छौं’ पौडेलले थपे, ‘संविधानमा त्यो कुराको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसका लागि प्रशस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगधन्दा कलकारखानाको संरचनात्मक स्वरुप तयार हुनुपर्छ। राज्यले नीजी क्षेत्रलाई पर्याप्त विश्वासमा लिएर काम गर्न अब विलम्ब गरिनु हुँदैन। त्यसरी मात्र हामीले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं।’
मन्त्री भएर संविधान मान्दिनँ भन्न मिल्दैन : लामिछाने
संविधान लागू भएयता पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाउने क्रम चौथों वर्षसम्म पनि जारी छ। सबैलाई संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। ‘२०७२ को संविधान जुन रुपमा सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने थियो व्यवहारमा भएन,’ प्रमूख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका नेता युपि लामिछाने भन्छन्। ‘यही संविधानको आडमा मन्त्री बने, सरकार चलाए, यही संविधान स्वीकार गर्दिनँ भन्दै हिड्नु बिडम्वना हो।’
संविधानको अन्तरवस्तुलाई जनस्तरसम्म बुझाउनुपर्ने लामिछानेको धारणा छ। ‘यसको कार्यान्वयनका लागि प्रमूख राजनीतिक दल चुकेका छन्, उनले भने, ‘संविधानको मर्म र जनअपेक्षा अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नहुँदा नकरात्मक भावनाहरु सूचना गर्ने, वितृष्णा जगाउने र कमीकमजोरीलाई टेकेर संविधानमाथि प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेका छन्।’ सरकारमै बसेकाहरुले संविधानको विरोध गर्नु नसुहाउँदो भएको उनको तर्क छ।
‘दुईखाले कुरा गरेर सत्तामा पनि रहिरहने, चुनावमा पनि लडिरहने अनि संविधानको विरोध पनि गर्ने यो अल्पकालीन विषय भयो,’ उनले भने। असहमतिका विषय विधि र प्रक्रियाबाट हल हुनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘संघीयता सहितको जुन गणतान्त्रिक संविधान ल्यायौं, त्यो संविधानभित्र सबैलाई अट्नसक्ने जुन असहमतिका कुराहरुलाई समेट्न सकिने एउटा विधि छ। तर, त्यो विधिमा टेकेर अगाडि बढ्न सकेनौं,’ उनले भने।
यसमा विशेष गरी सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल वढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले बताए राजनीतिक बेमेलका कारण संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको उनले बताए। परिवर्तनकारी संविधान निर्माण संविधान र जारी गर्दा मिलेका शक्तिहरुको एउटा साझा दृष्टिकोण र साझा खालको कार्ययोजनाको अभावमा सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको पनि उनले बताए।
संविधान आधा भरिएको गिलास : अधिवक्ता शर्मा
संविधानले नेपालको राजनीतिको युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेको कानून व्यवसायी कृष्णप्रसाद शर्मा बताउछन्। ‘गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीलाई स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने। उत्पीडित समुदाय, आदिबासी, जनजाति, मधेशी थारुहरुको अपनत्व बोध हुन नसकेको उनले बताए।
‘यसलाई आधा गिलास भरी र आधा गिलास खाली भनेर आलोचनात्मक रुपले समर्थन गरेको अवस्था हो’, उनले भने, ‘दुई सय चालीस वर्षको एकात्मक जुन राज्य सत्ता हो, जुन राजतन्त्र हो, त्यसको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु ऐतिहासिक, युगान्तकारी परिवर्तन हो। तर, त्यसको उपलब्धी कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दा जनताको जीवनको अवस्था, राष्ट्रको अवस्था, सामाजिक, आर्थिक अवस्था हेर्दा त्यसमा खास संरचनागत परिवर्तन गर्न नसक्दा अहिले प्रतिगामी र पूर्नउत्थानवादीहरु सल्बलाई रहेको अवस्था छ।’
संविधानको कार्यान्वयनमा संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु राज्यमा नेतृत्व गर्न पाएको उनले बताए। परिवर्तनकारीहरु विभाजित बनेर कमजोर बनेको उनको तर्क छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था तथा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका भए उत्पीडित समुदायहरु नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्न सक्ने उनले बताए। गणतन्त्रको अन्तरवस्तु संघीयता, समावेशीलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए। शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणलीमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो संविधानलाई हुबहु ठीक छ भनिरहेका छैनौं, एकातिर हुबहु ठीक छ भनेर यसलाई पूजा गर्ने र दिपावली मनाउने अतिवादी सोच छ भने अर्कोतिर यो संविधानले ल्याएका उपलब्धीहरुलाई नहेरिकन यसले ल्याएका परिवर्तनहरुलाई नहेरिकन यसको विरोध गरेर कालो दिवसको रुपमा मनाउनु पर्छ भन्ने छन्,’ उनले भने, ‘यी दुवै अतिवादी चिन्तन हुन्। यसका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै यसका अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्नु पर्दछ।’
जनमैत्री सेवा प्रवाहको संकल्प गर्नुपर्छ : प्रजिअ भण्डारी
संविधानद्वारा प्रदत्त गरिएका विभिन्न अधिकारहरु लोकतान्त्रिक रुपमा पहिलेको भन्दा अग्रगामी रुपमा आएको संविधान रहेको रसुवाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारी बताउछन्। संविधानपश्चात संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनतालाई राज्यका शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने अवसर प्राप्त भएको उनले बताए।
‘सिंहदरबार गाउँस्तरमा पुगेको अनुभुति भएको छ,’ उनले भने। नजिकबाट सेवा प्रवाहले जनताले राजयप्रति अपनत्व महसुस गरेको उनको बुझाइ छ। नेपालको संविधानले नै संघीयताको पक्षलाई स्विकार गरिसकेपछि संविधानको अर्को विकल्प हुन नसक्ने उनले बताए। ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा केही चुनौति र समस्याहरु देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘जस्तै संघ, प्रदेश, स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा राज्यको शासकीय स्वरुप सञ्चालन गर्ने क्रममा केही अन्तरसम्बन्ध समन्वयको कारणले गर्दा समस्या सिर्जना हुने चुनौतिहरु छन्।’
स्थानीय स्तरमा संघीयता स्वरुप गइसके तापनि जनताले त्यस्तो खालको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यी विषयहरुको प्रणालीमा भन्दा पनि हाम्रा कार्य पद्धति बदलिनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जनतामा धेरै महत्वाकांक्षा बढेको छ, विकास निर्माणका माग छिटो छरितो सेवा प्रवाहको माग गरेका हुन्छन्, ती माग पूरा गर्ने सीमित सोत साधनहरु अहिलेको चुनौति देखिएता पनि अवसरहरु धेरै छन्।’ संघीयताले जनता र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच सञ्चारको सुत्रलाई नजिकैबाट नियाल्ने अवसर प्रदान गरेको उनले बताए।
संविधान प्रगतिशील छ, सर्वस्वीकार्य पनि बनाऔं : डा. रेग्मी
वर्तमान संविधानपछि स्थायी सरकारको गठन भएको प्राध्यापक डा. वालकृष्ण रेग्मीले बताए। वर्तमान संविधानमा जनताका राय सुझाव पर्याप्त नसमेटिदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय अन्तरविरोधहरुलाई समाधान गर्दै यो संविधान जारी भएको हो,’ उनले भने, ‘संविधान अनुसार निर्वाचन भई स्थायी सरकार गठन भएर देश स्थिरतातर्फ गएको छ, यो सबल पक्ष हो।’
संविधानमार्फत् नेपालमा दुई कुरा भित्रिएको उनले बताए। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबीच अन्तर विरोध र द्वन्द देखिएको उनको बुझाइ छ। ‘पहिलेकोभन्दा वर्तमान संविधान प्रगतिशील भए पनि सर्वस्वीकार्य भएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानप्रति असहमति जनाउँदै केही राजनीतिक पार्टीहरु सशस्त्र युद्धतर्फ लाग्न खोजेको देखिन्छ।’ संविधान गतिशील दस्तावेज रहेको भन्दै उनले सम्पूर्ण दोष थोपार्दै सारा काम संविधानले रोक्यो भन्नु नै मुर्खता रहेको बताए।
प्रदेश–२ को असन्तुष्टि सम्वोधन गरौं : श्रेष्ठ
उद्योगी दुर्गालाल श्रेष्ठका अनुसार वर्तमान संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुग्दा पनि संविधानले जुन गति पक्रिनुपर्ने हो, त्यो गति पक्रिन सकेको छैन। संविधानका केही धारामा रहेका व्यवधानहरुलाई सच्चाएर लैजानुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले लेखेको संविधानको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि व्यवसायीले सक्दो योगदान गछौं।’ असन्तुष्ट दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि आफ्नै मुलुक हो भनी त्यहाँका जनताको भावना पनि बुझनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा छ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानले लगानीको वातावरणका लागि संवैधानिक प्रावधान त राखेको छ। तर, संविधानको कार्यान्वयनका लागि लगानीको वातावरण, सुरक्षा प्रत्याभूति, कानूनी क्षेत्रमा रहेका अन्तरविरोधको समाधान खोज्नुपर्छ। संविधान नै सबैथोक हो भन्ठानेर त्यसका अंगहरुको व्यवस्थामा ध्यान दिन सकेनौं भने हामीले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं।’
प्रस्तुति : सुजिता हमाल
