मनहरि तिमिल्सिना– मनहरि तिमिल्सिना
राणा शासनविरोधी आन्दोलनले गुरुत्वपूर्ण आकार ग्रहण गरिरहेकै बेला वि.सं. २००४ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म समशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ जारी गरे। उक्त कानून वि.सं. २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू गरियो। २००७ सालको आन्दोलनपछि राजा त्रिभूवनले ‘हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरु आफैंले रोजेको विधान परिषदले बनाएको प्रजातान्त्रिक विधानअनुसार हुनुपर्छ’ भन्ने उद्घोषसहित नेपाल अन्तरिम शासन विधि, २००७ घोषणा गरे, जुन संविधान राणा शासनको अन्त्य र २००४ सालको वैधानिक कानून प्रतिस्थापनको संवैधानिक आधार थियो।
तर, राजा त्रिभूवनले ‘प्रजाको शासन उनीहरु आफैले रोजेको विधान परिषदले बनाएको प्रजातान्त्रिक विधानअनुसार हुने’ आफ्नै प्रतीज्ञा कहिल्यै कार्यान्वयन गरेनन्, वि.सं. २०११ सालमा राजा त्रिभूवन दिवङ्गत भएपछि राजा महेन्द्रले बाबूको प्रतीज्ञा कार्यान्वयन गर्न जरुरी ठानेनन्, कांग्रेस–कम्युनिष्टले पनि विधान सभाको निर्वाचनका लागि कुनै अर्थपूर्ण राजनीतिक दवाव सिर्जना गर्न सकेनन् वा गरेनन्।
राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आम चुनावको घोषणा गरे। जम्माजम्मी ४ स्थानमा कम्युनिष्ट उम्मेद्वारहरु विजयी भए। कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत हासिल गर्यो। बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गते मुलूकको तेस्रो संविधानका रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरियो। तर, घोषणाको २ वर्ष पुग्दानपुग्दै राजा महेन्द्रले संविधानको अपहरण गरी पञ्चायतको घोषणा गरे।
पञ्चायती व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न महेन्द्रले २०१९ पुस १ गते नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे। उक्त संविधानको मूल ध्येय पञ्चायती व्यवस्थाको संवैधानिकरण गर्नु थियो। झण्डै तीस वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थाका विरुद्ध कांग्रेस–कम्युनिष्टको अगुवाइमा जनआन्दोलन भयो। वि.सं. २०४६ साल चैत्र २६ गतेको जनआन्दोलनको आंशिक सफलतापछि राजा, कांग्रेस र बाम मोर्चाबीच त्रीपक्षीय समझदारी भयो। त्यही सहमतिको जगमा उभिएर वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो, त्यो नेपालको पाँचौं संविधान थियो।
बहुदलीय व्यवस्थाले पनि जनभावनाको सम्वोधन गर्न सकेन। तात्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेबाट सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्यो। जनयुद्धको उत्कर्षतासँगै राजा ज्ञानेन्द्रले सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारसमेत आफ्नो कब्जामा लिए। संसदवादी–माओवादी शक्तिबीच समझदारीको नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई २०६२ मंसीर ७ गते दलहरुबीच १२ बुंदे समझदारी कायम भयो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारमा दलहरुबीच सहमति जुट्यो। त्यही पृष्ठभूमिमा २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो।
अन्तरिम संविधानकै जगमा उभिएर नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान सभाको वि.सं. २०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। संविधान सभाले पहिलो र दोस्रो चरण गरी संविधानको मस्यौदा तयार गर्यो। उक्त मस्यौदामाथि जनताका विभिन्न वर्ग र समुदायको राय–सुझाव संकलन गरियो। वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरियो, जुन नेपालको सातौं संविधान हो।
नेपालले २००४ को वैधानिक कानून हुँदै नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरी यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो ७२ वर्ष लामो संवैधानिक यात्रा पूरा गरेको छ। नेपालमा जारी भएका सात संविधानमध्ये २००४ को संविधान राणाशासनको सुदृढीकरणका निम्ति, २००७ सालको संविधान प्रजातन्त्र संस्थागत गर्नका निम्ति, २०१५ सालको संविधान प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति, २०१९ को संविधान पञ्चायत संस्थागतका निम्ति, २०४६ को संविधान बहुदलीय व्यवस्था संस्थागतका निम्ति, २०६३ को संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापनका निम्ति र २०७२ सालको संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका निम्ति थियो।
वि.सं. २०७२ सालअघि जारी गरिएका ६ वटा संविधान र मुलूकमा विद्यमान पछिल्लो संविधानबीच यस अर्थमा गुणात्मक अन्तर छ कि अघिल्ला पाँच संविधान राजाले जारी गरेका थिए, अन्तरिम संविधान दलीय सहमतिमा जारी गरिएको थियो। तर, २०७२ को संविधान जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जारी गरेका छन्। यति मात्र होइन, यो संविधान २५० वर्ष लामो निरङ्कुश सामन्ती सत्ताको अन्त्यको उद्घोषको दस्तावेजीकरण पनि हो। यस अर्थमा २०७२ सालको संविधानलाई नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रगतिशील र क्रान्तिकारी संविधानका रुपमा लिन सकिन्छ।
संविधान राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्तावेज हो, जुन समकालीन अर्थराजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा निर्भर रहन्छ। सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको शक्ति र यथास्थितिको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिका राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र कार्यनीति समरुपतामा रहँदैनन्, तिनीहरुका बीचमा गहिरो वैचारिक अन्तर रहन्छ। एउटा शक्तिले अर्को शक्तिमाथि पूर्णतः विजय हासिल गर्न नसक्दा, आधारभूत राजनीतिक प्रणालीमा समान बुझाइ कायम हुँदा त्यहाँनेर लेनदेन नै राजनीतिक समझदारीको प्रमूख आधार बन्दछ। तसर्थ, त्यस्तो संविधानमा कुनै पनि शक्तिले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व खोजेर पनि भेट्न सम्भव हुँदैन, जुन यथार्थ हाम्रो संविधानका हकमा पनि त्यत्तिकै सत्य हो।
तर, हाम्रो भू–राजनीति, उत्पादन सम्बन्ध र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बीच जुन संविधान जारी गरिएको छ, त्यो गुणात्मक अर्थमा प्रगतिशील छ, बहुसंख्यक नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, समाजवादी अर्थराजनीतिको वकालत गर्दछ, त्यस अर्थमा यो आफैंमा क्रान्तिकारी पनि छ। ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समाजवादउन्मूख संवैधानिक प्रावधान चानचुने कुरा पक्कै होइनन्।
लोकतन्त्र वा गणतन्त्र आफैंमा अधिक क्रान्तिकारी व्यवस्था अवश्य होइनन्। तर, ती व्यवस्थामा निहित अन्तरवस्तुको गुणात्मकताले व्यवस्थाको क्रान्तिकारी वा पश्चगामी अन्तरवस्तुको निर्धारण गर्दछ। हाम्रो गणतन्त्र किशोर अवस्थामा छ। १२ वर्षको अवधि सामान्य अवधि पक्कै होइन। यस अवधि मात्राबाट गुणमा रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण अवधि पनि हो। जसरी प्रकृति वा मानव समाज निश्चित कालखण्डपछि मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक फड्को हान्छ, हाम्रो गणतन्त्र पनि औपचारिक गणतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रको उन्नत अन्तरवस्तुसहित समाजवादतिर खड्को हान्ने अभ्यासमा छ।
विश्वका अधिकांश मुलूकहरु गणतन्त्रमा प्रवेश त गरेका छन्। तर, त्यहाँ लोकतन्त्रको औपचारिक अभ्यास हुने गरेको छ। तर, हाम्रो संविधानले लोकतन्त्रलाई औपचारिक अर्थमा होइन, २१ औं शताब्दीको समावेशी लोकतन्त्रको अन्तरवस्तुका अर्थमा ग्रहण गरेको छ। संसद, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा गरिएको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नेपालका लागि मात्र नभएर विश्व राजनीतिकै लागि अनुकरणीय छ। प्रतिनिधित्वको हाम्रो व्यवस्था दक्षिण एसियाका लागि सबैभन्दा आधुनिक र उन्नत मोडल पनि हो।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा हामी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबाट केही पछाडि फर्किएका छौं। मुलतः यसका तीन कारण छन्, १. राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर बन्नु, २. समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने शक्तिहरु विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा विभाजित हुनु र ३. समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा देखिएका त्रुटीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बहसलाई कमजोर पार्नु। तर, हाम्रो संविधानमा समानुपातिक व्यवस्था र समावेशी प्रतिनिधित्वको जुन आधार खडा भएको छ, त्यो विश्वका विकसित मुलूकको प्रावधानभन्दा क्रान्तिकारी चरित्रको छ।
समावेशी लोकतन्त्रको नेपाली मोडल विश्वका लागि यस अर्थमा अनुकरणीय छ कि हाम्रो लोकतन्त्रले पिँधमा पारिएका वर्ग, जाति र समुदायलाई नीति निर्माणको तहमा पु¥यायो। गणतन्त्रपछि जति पनि नीतिहरु तय गरिएका छन्, ती सबैमा राज्यको मुलधारबाट बिमूख गरिएको वर्ग र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ। महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, मजदुर, किसान, लोपोन्मूख जातिले नीति निर्माणको तहदेखि जनताको तल्लो तहसम्म अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि दवाव सृष्टि गरिरहेका छन्। यो हाम्रो संविधानकै देन हो।
देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि नागरिकको जनसांख्यिक बनोट र राज्यमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वमा अनुपातिक सन्तुलन मिल्नुपर्दछ। आज विश्वका जति पनि मुलूक विकासको अग्रभागमा उभिएका छन्, उनीहरुले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेकै कारण सफल भएका हुन्। जनसांख्यिक बनोट र नीति निर्माणको तहमा सन्तुलन मिलाएकै कारण सफल भएका हुन्। समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसहरुले राज्यप्रति अपनत्व लिन सकेकै कारण ती उपलब्धि हासिल भएका हुन्। यस अर्थमा हाम्रो संविधानले समावेशी लोकतन्त्रमार्फत् समृद्धिको ढोका खोल्ने बलियो जग हालेको मान्न सकिन्छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, यो गतिशील छ। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाबाहेक संविधानका बाँकी सबै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ। २०४७ सालको संविधानमा मूख्य प्रावधान नै अपरिवर्तनीय थिए, राजतन्त्रको मर्यादाभित्र बस्नेबाहेक अरु शक्तिले संविधानमा आफ्नो हिस्सा खोज्न सम्भव थिएन। तर, अहिले त्यो अवस्था छैन। कुनै शक्तिले संविधानको कुनै प्रावधानमा असहमति रहेमा जनताद्वारा निर्वाचित भएर त्यसमा गुणात्मक संशोधन गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको छ। पूर्वराजादेखि विप्लवसम्मका शक्तिले आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतामा जान र जनताबाट निर्वाचित भएर व्यवस्था परिवर्तन गर्नसमेत हाम्रो संविधानले छुट दिन्छ। तसर्थ हाम्रो संविधानमा राजनीतिक दूरदृष्टि पनि छ।
यति धेरै प्रगतिशील र समावेशी चरित्रको हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संविधानका केही खोटहरु छन्। ती खोटहरु क्रान्तिकारी शक्तिको नियतको परिणाम नभएर शक्ति सन्तुलनका परिणाम हुन्। तर, ती खोटहरु अपरिवर्तनीय, असंशोधनीय अवश्य छैनन्। क्रान्तिकारी शक्तिको दुईतिहाई बहुमतले चाहेमा त्यसमा फेरबदल गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। आजको नेकपासँग जुन जनमत छ, त्यसले संविधानका खोटहरु हटाउने उचित मौकासमेत दिएको कुरा हामीले यहाँनेर हेक्का राख्नैपर्छ।
हामी सङ्घीयताको अभ्यासमा छौं। नेपालले भौगोलिक विशालताका कारण सङ्घीयताको बिकल्प रोजेको होइन। बरु, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताका कारण सङ्घीयताको बिकल्प छनोट गरेको हो। सङ्घीयता आफैंमा नवीन र चुनौतिपूर्ण व्यवस्था पनि हो। प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र समानताको चेतद्वारा ओतप्रोत विचारले नेतृत्व गर्दा सङ्घीयता निकै सुन्दर फूलबारी बन्न सक्छ। त्यसो हुन सकेन, दमनकारी वर्ग र शक्तिले सङ्घीयताको नेतृत्व गरेमा त्यो बिखण्डनको आधार पनि बन्न सक्छ।
विश्व राजनीतिमा लेनिनको समानताको चेतले सोभियत सङ्घको स्वेच्छिक गठन भएको तथा ख्रुश्चेव र गोर्भाचोभको दमनकारी नीतिका कारण सोभियत सङ्घको बिघटन भएको तथ्य यहाँनेर स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। क्रान्तिकारी र समतामूखी सोंच र शक्तिले नेतृत्व गर्न नसक्ने परिस्थितिमा सङ्घीयताले ठूलठूला जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा बलियो केन्द्रको निर्माण ऐतिहासिक आवश्यक बन्न जान्छ। संविधानमा रहेको यस प्रकारको अपूर्णतालाई जनताद्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थाद्वारा पूर्णता दिन सकिन्छ। यतातिर हाम्रो बहस र गृहकार्य दुवै जरुरी छ।
संविधानमा हामीले जुन निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौं, त्यसले समावेशी लोकतन्त्रको मुल चरित्र ग्रहण गर्दछ। तर, पूर्ण भने होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीका आफ्ना केही सवल पक्ष अवश्य छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्दछ। अर्कोपटक जनतामै परीक्षण हुनुपर्ने कारण उनीहरु जनताप्रति बढ्ता जवाफदेही हुन्छन्, नागरिकले पनि उनीहरुलाई आफ्नै प्रतिनिधिका रुपमा अपनत्व लिन सक्दछन्। तर, यस प्रणालीभित्र रहेका विकृति पनि कम्ति चुनौतिपूर्ण भने छैनन्।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन। एकातिर संविधानले पिँधमा पारिएका वर्ग, जाति र समुदायको नीति निर्माणको तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गर्नु, अर्कोतिर तल्लो वर्गका प्रतिनिधिहरु खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण नीति निर्माणको तहमा निर्वाचित हुने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। यसको बिकल्प नखोजे एकातिर सुशासनको प्रत्याभूतिको चुनौति र अर्कोतिर समावेशी लोकतन्त्र नै कमजोर हुन जान्छ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि हुने, समावेशी लोकतन्त्रको अन्तरवस्तुसँग मेल खानुका साथै कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको बिकल्प के हुन सक्दछ ? यसबारे राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस आवश्यक छ। मौलिक हकको अभ्यासबारे पनि हाम्रो संविधानमा अमूर्त भाषाको प्रयोग हुँदा त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति थपिदिएको छ। मौलिक हकका अधिकांश व्यवस्थामा ‘कानून बनाएर लागू गरिनेछ’ भन्ने पदावलीको प्रयोगले कानून नबनेको सन्दर्भमा मौलिक हकको कार्यान्वयन नै नहुने जटिलता निम्त्याएको छ। सङ्घीय संसदले अधिकांश ऐनहरुको तर्जुमा गरिसके तापनि कतिपय ऐनहरु संविधानको मूल मर्मसँगै बाझिएका दृष्टान्त पनि हाम्रासामू छन्।
केही परिस्थितिजन्य, केही शक्ति सन्तुलन र केही असावधानीका कारण संवैधानिक व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनमा आंशिक समस्या देखिए पनि संविधानको मुल स्प्रीट प्रगतिशील, गतिशील र क्रान्तिकारी पनि छ। आज संविधानको विरोधमार्फत् निरङ्कुश शक्तिले आफ्नो सत्ता उल्टाउन जुन गतिविधि गरिएका छन्, ती सबै प्रगतिशील संविधानसँग आतङ्कित हुनुकै परिणाम हुन्। यी सबै अग्रगामी र प्रतिगामी शक्तिबीचको वर्गस्वार्थ र दृष्टिकोणका आधारमा मूखरित भएका छन्।
समृद्धिको जगमा समाजवादउन्मूख राज्य निर्माण हाम्रो संविधानको ध्येय हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई सुदृढ गर्दै खोट र अपूर्णताहरुलाई पूर्णतामा बदल्नु आजको राष्ट्रिय कार्यभार हो। संविधान प्रयोगका क्रममा देखिएका कमजोरी र असावधानीलाई सिरानी हालेर गणतन्त्रकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर मात्र संविधानको सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, संविधानको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ, अस्तु !
३ असोज, २०७६, काठमाडौं।
