लाेकपाटी न्यूज-कृष्णमणि पराजुली
काठमाडाैं। नेपालको प्रशासकीय संरचनामा आएको परिवर्तनबाट सरकारी खर्चको बुझाईमा फरक पर्न आउँनु स्वभाविकै हो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समष्टिगत रुपमा सरकारी खर्च भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चलाई लिनु पर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको संविधान र अन्य कानून समेतलाई आधार बनाई सरकारी खर्च व्यवस्थापन बारे तल केही उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी खर्चले ठूलो भूमिका निभाएको हुन्छ । रकमको अभावमा सरकारले जनतालाई दिनु पर्ने सेवा, सुविधा पुर्याउन नसक्ने हुँदा सरकारले खर्च पक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर न्यूनतम खर्च गरेर बढी भन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेतिर नै केन्द्रीत भएको हुन्छ । हुन त खर्चलाई मात्र व्यवस्थापन गरेर पुग्दैन । यसको अर्को पक्ष भनेको राजस्व अथवा आम्दानी ।
यदि सरकारले आम्दानी गर्न सक्दैन भने, उसले खर्च पनि गर्न सकेको हुँदैन । सरकारको आम्दानीको मुख्य श्रोत भनेको नै राजस्व संकलन गर्नु हो । जनताबाट उठाउने राजस्व पनि न्यायपूर्ण कर प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने भएकोले कर संकलन गर्ने काम पनि सरकारको लागि त्यति सजिलो हुँदैन । यसरी संकलित आयलाई बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्व निर्धारित सेवा, सुविधा पुर्याई लक्ष्य हासिल हुन सक्यो भने एकातिर सरकार प्रति जनताको विश्वास बढ्न जान्छ भने अर्को तिर सरकारले जनताको मन जिती राजनीति स्थायित्व गर्न सक्ने हुन्छ । यस प्रकारले सरकारको लागि खर्च व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको पाईन्छ ।
हाल नेपालको शासन प्रणालीमा परिबर्तन आएको सन्दर्भमा सरकारी खर्चलाई तदनुरुप बनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने कार्य सहज देखिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका विभिन्न ईकाईहरुलाई रकमको अभाव हुन नदिनु पनि राज्यकै कार्य क्षेत्र भित्रका विषय हुन् । यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व संकलन गर्ने, खर्च गर्ने, लेखा परीक्षणबाट औंल्याईएका बेरुजु उपर प्रतिकृया उपलब्ध गराई बेरुजु फर्छौट गराउने कार्य क्षेत्र भए पनि कतिपय कार्यको लागि केन्द्रबाट वित्तीय समानीकरण, विशेष अनुदान, समपूरक, सशर्त अनुदान जस्ता अनुदान रकम र केन्द्रबाट अन्य पठाउनु पर्ने रकम पनि हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा केन्द्रदेखि पिंधसम्म अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै प्रशासकीय संरचना पूर्ण रुपमा व्यवस्थित नभई सकेको र वित्तीय, भौतिक र जनसाधनको अभाव विद्यमान भएको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा धेरैनै समस्या रहेका छन् । पुरानो ब्यबस्था हटेको र नया व्यवस्थाको लागि विभिन्न प्रकारका संरचना निर्माण गर्ने कार्यमानै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता भएकोले गर्दा पनि केन्द्रीय सरकार एवं स्थानीय सरकारहरु के गर्ने के नगर्ने भनी अलमलमा परेका देखिन्छन् । एक प्रकारले यो एक किसिमको संक्रमणीय अवस्था भएको हुनाले पनि सबै तहहरुले निदिष्र्ट मार्ग अबलम्बन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम यी तीन प्रकारका सरकारहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरुमा हुने खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नु पर्दछ । प्रत्येक सरकारले विवरण तयार गर्दा चालु खर्च, पूँजिगत खर्च र वित्त व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत उल्लेख गर्नु पर्दछ । अनुमानित खर्च विवरणलाई बढी यथार्थपरक बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश तह र स्थानीय तहले आागामी तीन आर्थिक बर्षको चालु, पूँजिगत र वित्त व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी तयार गरीएको तीन बर्षको अनुमानित खर्चको प्रक्षेपण विवरणलाई मध्यकालीन खर्च संरचना भनिन्छ ।
मध्यकालीन खर्चको प्रक्षेपण विवरण तथार गर्दा अनुमानित विवरण यथाथर्ताको निकट होस् भन्नका लागि प्रस्ताबित योजनाको उद्देश्य, सम्भाब्यता अध्ययन गर्न छुट्ट्याउन परेको आवश्यक रकमको पुष्ट्याई, प्रस्ताबित योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र खर्चको बिबरण पनि उल्लेख भएको हुनु पर्दछ । खर्चको श्रोत , मध्यम अबधिको खर्चको रणनीति र बार्षिक खर्चको तादाम्यता पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरु भए गत बिगत आर्थिक बर्षमा भएका उपलब्धिको बिबरण पनि उल्लेख गरिनु पर्दछ । यस प्रकारले सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सीमित श्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्नको लागि बित्तीय साधनको प्राथमिक चरण देखिनै क्रमिक रुपमा गर्नु पर्ने काम उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा भन्नु पर्दा अन्तर सरकारी बित्त ब्यबस्थापन ऐन, २०७४ सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा कोशे ढुंगा बन्न पुगेको छ ।
सीमित श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा बिभिन्न ब्यबस्था संचालनमा भएपनि सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा वान्छनीय सुधार भएको पाईंदैन । देश संघीयतामा प्रवेश गरे पनि लोभ र पापबाट सरकारहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ को बजेट तर्जुमाको अवस्थामा नै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि उनीहरुको तजबिजबाट खर्च गर्न पाउने गरी ठूलो रकम माग गरेका बिषय पत्रपत्रिकामा आएकै हुन् ।
नागरिक एवं बुद्धिजीवी वर्गबाट तीव्र विरोध र अर्थ मन्त्रीले नचाहँंदा नचाहँदै पनि अर्थ मन्त्रीको समेत केही जोर लागेन । अन्त्यमा प्रत्येक सांसदले चार करोड खर्च गर्न पाउने गरी बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने स्थिति आयो र भयो पनि । सांसदहरुको मुख्य काम भनेकै बिभिन्न किसिमका नीति तथा कानून निर्माण गर्नु हो । तर हाम्रा सांसहरु भने नीति बनाउनु, कानून निर्माण गर्नु, बजेट पास गर्नु भन्दा बजेट खर्च गर्ने तिर लागिनै रहे । व्यवस्थापिकाको मुख्य अवयवको रुपमा रहेका सांसदहरु खर्च गर्ने कार्य तर्फ उन्मुख भएपछि देशको हालत कस्तो होला जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान गर्न सक्दछ ।
विभिन्न ऐन कानूनको परिधिभित्र रही कुनै पनि सरकारी निकायले सरकारी रकम खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । खर्च गर्नु पूर्व कुन कुन अवधिमा कति रकम खर्च गर्न सकिने हो सोको स्वीकृत कार्यतालीका अनुसार खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, हालसालै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित खबर बमोजिम आर्थिक वर्षको शुरुको दुई महिनामा खर्च भएको रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको असारको दुई दिनमा नै खर्च भएको विषयले नेपालको आर्थिक प्रशासन कसरी चलिआएको रहेछ भन्ने बोध हुन आउँछ । बर्षाको समयमा सडक, पुल, सिंचाई जस्ता निर्माण कार्य संचालन गर्नु प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभए पनि संचालन भई नै रहेका छन् ।
यस प्रकारको खर्चले निश्चित उपलब्धि नल्याउने हुँदा बालुवामा पानी खन्याएसरह हुन गएको छ । खर्च नभए कार्य प्रगति नदेखिने भएको कारणले गर्दा पनि जसरी भएपनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पाईन्छ । यस प्रकारबाट भएको खर्च न त उपलब्धिमूलक नै हुन सक्दछ न त स्थायित्व र दिगो नै हुन सक्दछ । यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
खर्चको मात्रालाई प्रगतिको मापन गर्ने परिपाटीले पनि सरकारी आर्थिक प्रशासनमा प्रतिकूल प्रभाब परेको देखिन्छ । सडक , पूल, सिंचाई जस्ता आयोजनामा कार्यतालीका बमोजिम खर्च हुन सकिरहेको छैन भने चालु खर्च भने अकाशिँदो मात्रामा गएको देखिन्छ । भ्रमण भत्ता ,दैनिक भत्ता, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, ईन्धन, मर्मत, मसलन्द आदि कार्यमा चासो बढेको कारण बाट पनि चालु खर्चमा बृद्धि हुन गएको देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक प्रशासन क्रमिक रुपमा खस्कँदै गएको देखिन्छ । ऐन नियमलाई मिचेर खर्च गर्ने प्रवृतिको विकास हुँदै गएको छ । यतिसम्म गरिन्छ कि साधारण प्रकृतिको कामलाई समेत पूँजिगतमा बजेट समावेश गरी खर्च गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । साधारण किसिमको कार्य संचालन गर्न सजिलो हुने हुँदा पूँजिगत कार्यक्रममा साधारण कामको बजेट समावेश गरी कार्यक्रम बनाउने गरिएको पनि पाईन्छ ।
हाल स्थापित भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न ऐन कानून बनाई आएका छन् । ती ऐन कानून जनताको आवश्यकता अनुकुल नभई जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा बढाउने गरी बनाईएका हुनाले जनताले यसको विरोध गरी आएका छन् । कानून बनाउंदा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रचलित कानूनसँग मेल खानु पर्नेमा त्यस तर्फ पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन ।
विषय विज्ञ र स्थानीयसँग राय मरामर्श नलिई मनोगत रुपमा बनाईएका ऐन कार्नूनको कार्यान्वयनले समस्या सुल्झाउने भन्दा थपिने प्रबल संभावना देखिन आउँछ । यसरी हाम्रो आर्थिक प्रशासन अनियनियन्त्रित दिशातिर जान्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्नु स्वभाविकै हो ।
आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनासाथ विकास एवं निर्माण कार्यहरु तुरुन्त गर्न सकियोस् र बजेट तथा कार्यक्रमको अभाव हुन नपाओस् भनी स्थानीय तहले असार १० गते र संघीय सरकारले जेठ १५ गते भित्र बजेट पेश गरी सक्नु पर्ने कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि कतिपय स्थानीय तहहरुले उक्त अवधिमा बजेट समेत पेश गर्न सकेनन् । जसको कारणबाट कानूनी व्यवस्थाको खिल्ली भएको छ ।
अर्को तर्फ संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघीय सरकारले भने जेठ १५ मानै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको उद्देश्य आगामी आर्थिक बर्षमा संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि आबश्यक हुने नियम कानून, बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, खर्च एवं कार्ययोजना, खरीद योजना, लागत अनुमान, दररेट तयारी जस्ता कामको लागि डेढ महिनाको समयको व्यवस्था गरिएको हो । तर, यो अवधिमा यी काम गर्नुको सट्टा चालु आवको बजेट कसरी सकाउने भन्ने तर्फनै ध्यान गयो ।
आ.व. ०७५।०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट भएकोमा १० खर्ब ९४ अर्ब मात्र खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्र ३ खर्ब २ अर्ब खर्च भएको थियो । ११ महिनामा ७ खर्ब ९२ अर्ब मात्र खर्च हुन सक्यो । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो आर्थिक प्रशासन अनुशासनभित्र रहेको छैन । योजना बनाउने समयमा खर्च गर्ने र खर्च गर्ने समयमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउने पुरानो परिपाटीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यसरी योजना तर्जुमा र खर्च गर्ने प्रणालीमा जुन सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । तोकिएको समयमा बजेट पेश गर्ने र सोको कार्यान्वयन समयमा नै हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको प्रावधानले खासै उपलब्धि दिन सकेन ।
अन्त्यमा, खस्कँदै गएको हाम्रो आर्थिक प्रशासनलाई सुधार गर्नु एकातिर आवश्यक भएको छ भने अर्को तर्फ हाल स्थानीय तहहरुले आफू अनुकुल ऐन नियम बनाउँदै जाने हो भने हाम्रो आर्थिक प्रशासन झन् कमजोर हुँदै जाने छ ।
अतः समयमा नै स्थानीय तहहरुलाई केन्द्र र प्रदेशसँग एकरुपता हुने गरी कानून निर्माण गर्न निर्देश गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि हामी जनताको लागि निर्वाचित भएका हौं भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भई अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने बुझिदिनु पर्दछ ।
