लाेकपाटी न्यूज– अम्वादत्त भट्ट
कर्मचारीतन्त्रको मुलभूत दायित्व तथा कर्तव्य भनेको जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो। आफ्नो सम्पूर्ण समय जनसेवामा समर्पित गर्ने जनसेवक पनि जनताको छोराछोरी भएकाले उनीहरुका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कर्तव्य राज्यको हो।
हामी अहिले समाजवादोन्मुख नेपाली समाज निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं। समाजवाद स्थापनाको पहिलो शर्त आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार खडा गर्ने, सबै वर्गका नागरिकको समान रुपले आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र यो प्रक्रियामा सहभागी समस्त कर्मचारी, मजदुर किसानको हित संरक्षण गर्नु तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो।
(क) निजामती प्रशासनको वर्तमान अवस्था
अहिले देशमा भएका सार्वजनिक संस्थानहरु नीजिकरण हुँदै गएका छन् भने कतिपय उद्योगहरु बन्द भइसकेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादमुखी नभई सेवामुखी हुँदै परनिर्भतातिर गएको छ। युवा जनशक्ति दैनिक रुपमा विदेश पलायन भई जोखिमपूर्ण वातावरणमा कठिन परिश्रम गरेर विप्रेषण पठाई नेपालको अर्थतन्त्रलाई टिकाउने काम गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक सम्बन्धहरु बिग्रिदै गई उनीहरुको भविष्य अन्धकार छ। फलस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र पनि परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर तपाई हामी सबैमा पर्नु स्वभाविकै हो।
यतिखेर राज्य सञ्चालनको जननिर्वाचित निकायको रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। जननिर्वाचित कार्यकारिणीले गरेका निर्णय विधिसम्मत कार्यान्वयन गर्ने काम स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवाले गरेको छ। तर, पनि नियुक्त भएदेखि निवृत हुँदासम्मको अधिकांश उर्भर समय राज्यको सेवामा समर्पित गर्ने यही राष्ट्रसेवकमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्था पनि छ। यस पक्षको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ। यसको मुख्य कारण नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, करछली जस्ता कुकृत्यको सञ्जालमा लिप्त एउटा सीमित तप्का र प्रवृत्ति हामीभित्रै हुनु हो।
कर्मचारीतन्त्रमा रहेको त्यही विकृतिका कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र दलाल पूँजीपति वर्ग हावी भइरहेको छ। यस्ता सीमित व्यक्तिहरुको सञ्जालका कारण सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई आलोचित बनाएको छ, फलस्वरुप केही गलत तत्वमाथि प्रहार गर्ने नाममा सरकारको दर्पणको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म सेवारत निजामती कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक प्रतिष्ठा समेतको हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा आक्रमण भइरहनु दुखद छ।
गम्भीर समीक्षा गर्ने हो भने नीति निर्माणको चरणमा राज्यका हरेक इकाइ–इकाइमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार, कर छली, ढिलासुस्ती, घुसखोरीको कारक केवल राष्ट्रसेवक मात्र नभई यसमा सम्बद्ध सबै पक्ष हुन्। मुहानबाट यी सबै समाजका विकृत तत्वहरुको अन्त्य गर्न गोरुलाई भोकै चुट्ने र खेत जोताउने काम बन्द गरी आधारभूत आवश्यकताको आधारमा सेवा सुविधा दिएर उच्च मनोबलका साथ सरकारको दर्पणरुपी निजामती सेवालाई उत्प्रेरित गरेर मात्र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानको दिशातिर डोर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ।
(ख) आधिकारिक ट्रेड यूनियनको मार्गचित्र
(१) राज्यको आर्थिक स्थितिको वास्तविक चित्र पहिचान गरी सबैलाई करको दायरामा ल्याउन राजनीतिकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारी, किसान, मजदुर, संवैधानिक निकायका बहालवाला तथा भूतपूर्व पदाधिकारी, न्यायाधीश, वकिल, पत्रकार लगायत आम जनताको सम्पत्तिको श्रोत पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउन निम्नानुसारको कार्यादेश दिई सम्पत्ति श्रोत पहिचान तथा शुद्धीकरण आयोग गठन गरिनु पर्दछ।
(क) निश्चित समयावधि तोकी उजुरी आव्हान गर्ने,
(ख) उजुरीमाथि छानविन गरी सम्पत्तिको श्रोत पहिचान गर्ने,
(ग) वार्षिक बजेटको विनियोजित रकम तथा खर्चको लेखा प्रणालीको छानविन गर्ने,
(घ) प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक अवस्था पत्ता लगाउने,
(ङ) जनताको आर्थिक क्रियाकलाप राज्यको लेखा प्रणालीमा आवद्ध भए नभएको अवस्था एकिन गरी सिफारिस गर्ने।
(२) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि र संघीय संसदका जनप्रतिनिधिबीच सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुशासनको वृहत मार्गचित्र तयार गर्नुपर्दछ।
(३) संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनमा ट्रेड यूनियन अधिकार तथा पेशागत अधिकार सुनिश्चितता गरी तीनै तहको प्रशासनलाई जनमूखी बनाइनु पर्दछ।
(४) साविक निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको निजामती कर्मचारीको पहिचान कायम राख्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(५) अस्थायी, करार र ज्यालादारीको सेवा सुनिश्चित गरी एकपटक उमेर हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रियाद्वारा रिक्त पदपूर्ति गरिनु पर्दछ।
(६) वर्तमान बजार मूल्य र देशको आर्थिक अवस्था, राज्यका अन्य संस्थाहरु, जो निजामती क्षेत्रका अवयव हुन्, ती संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारको दर्पणको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्रलाई उत्साहित बनाई कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने गरी आधारभूत तलवमान निर्धारण गरी सबै तहमा समान रुपले तलव वृद्धिका मानक बनाई प्रत्येक वर्ष स्वचालित तथा पूर्वानुमानयोग्य तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
(७) निजामती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कार्यप्रकृति भएकाले कार्यप्रकृतिको आधारमा ठोस मापदण्ड तय गरी कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता समान रुपले सबै निकायका निजामती कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
(८) सञ्चय कोषबाट निजामती आवास कर्जाअन्तर्गत जग्गा खरिद तथा घर निर्माणका लागि सबै निजामती कर्मचारीलाई जिल्ला–जिल्लाबाट आधार (प्रिमियम) ब्याजदरमा आवास कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
(९) निजामती अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरी सात प्रदेशमा सुविधासम्पन्न निजामती अस्पताल स्थापना गरी निजामती कर्मचारीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितताका साथै आम जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश धाउने प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्दछ। तत्कालका लागि सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित सबै अस्पतालबाट निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्रका आधारमा निशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
(१०) निजामती कर्मचारीका सन्ततिको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा देशमा प्राविधिक शिक्षा सुलभ बनाई आम जनताको पहुँच समेत स्थापित गर्न निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरी निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सात प्रदेशमा विभिन्न विषयका प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
(११) कपडाजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न निजामती कपडा उद्योग स्थापना गरी निजामती लगायत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीलाई कार्यालय समयमा स्वदेशी उत्पादनको पोसाक अनिवार्य लागू गर्न सात प्रदेशमा निजामती कपडा उद्योग (उत्पादन, प्रशोधन र बितरण) स्थापना गरिनु पर्दछ।
(१२) खाद्यवस्तुको आयात निरुत्साहित गरी आत्मनिर्भर र स्वच्छ खाद्यवस्तु उत्पादन गरी स्वस्थ्य रहन नमूना कृषि फारामको रुपमा सात प्रदेशमा निजामती अर्गानिक कृषि फाराम स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
(१३) सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित गरी आरामदायी सुपथ र गुणस्तरीय बनाउन त्यस क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न देशैभरि यातायात सेवाका लागि निजामती यातायात सेवा सञ्चालन गरिनु पर्दछ।
(१४) राष्ट्रको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निजामती कर्मचारीको लागानीमा निजामती जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
(१५) माथि उल्लेखित निजामती अस्पताल, निजामती अस्पताल, निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय, निजामती कपडा उद्योग, निजामती कृषि उद्योग र निजामती यातायात सेवा, निजामती जलविद्युत आयोजना स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकार, सेवारत तथा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारीको संयुक्त लगानीमा सहकारिताको सिद्धान्त बमोजिम निम्नानुसार सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
– नेपाल सरकार – ५१ प्रतिशत
– बहालवाला वा निवृत्त निजामती कर्मचारी – ४० प्रतिशत
– अन्य सरकारी कर्मचारी – ९ प्रतिशत
(१६) आजको सूचना सञ्चारको युगमा सम्पूर्ण नागरिक उपभोक्ताले आय आर्जनको ठूलो हिस्सा सूचना प्रविधिमा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरी वडा तहसम्म भरपर्दो सेवा विस्तार गर्न र सरकारी संस्थानहरुलाई सबल र सक्षम बनाई प्रोत्साहित गर्न निजामती कर्मचारीका लागि १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।
(१७) आम जनतालाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा आवद्ध गराई सेवा सुविधा सहज गराउन सरकारी संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सवल र सक्षम बनाई नेपाल सरकारको अनुदानवाट सञ्चालित वाणिज्य बैङ्कको शाखा सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिनु पर्दछ। साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई थप सबल र सक्षम बनाउन दश प्रतिशत निजामती र बीस प्रतिशत आम जनताको शेयर सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
(१८) सार्वजनिक सेवा प्रवाह आम जनताले सरल, शुलभ, सहज र समयमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा सहायता कक्ष राख्नु पर्दछ।
(१९) कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजामती अस्पतालको सञ्चालक समितिमा निजामती ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सञ्चयकोषबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा एकरुपता कायम पर्दछ।
(२०) असाध्य र कडा रोग लागेका निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण रकम राज्यले व्यहोर्ने व्वस्थाका साथै नेपालमा उपचार गर्न सम्भव नभएका बिरामी कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा समेत उपचार गर्ने व्यवस्था र कर्मचारीको आश्रित परिवारको स्वास्थ्य उपचार राज्यद्वारा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
(२१) सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरी क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गर्न कार्य सम्पादन सम्झौतासहितको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ।
(२२) निजामती कर्मचारीको सावधिक जीवन वीमा रकम रु. १० लाख पुर्याई २५ लाख बराबरको दुर्घटना वीमाको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्दछ।
(२३) निजामती कर्मचारीको १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित घर विदाको रकम हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
(२४) सबै श्रेणी एवं तहका निजामती कर्मचारीको कार्य दक्षता बढाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
(२५) निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका लागि भ्रमण भत्ता सहित निजामती पर्यटन भ्रमण योजनाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(२६) समायोजन ऐन बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको निजामती कर्मचारीलाई समान पद वा तहमा तीन वर्ष सेवा गरेपछि सरुवा गर्ने प्रावधान संविधान र संघीय निजामती सेवा लगायतका ऐन कानूनमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
(२७) सरुवा, वढुवा लगायतका सुक्ष्म व्यवस्थापकीय काम व्यवस्थित हुन नसकेको कारण राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र ट्रेड युनियनबीच खडा भएको अन्तरविरोधले आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएकोमा सरुवा तथा बढुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाई राजनीतिक तहको अनावश्यक दवाव, प्रशासकको स्वेच्छाचारिता र ट्रेड युनियनको अराजकताबाट सम्पूर्ण रुपमा मुक्त गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट रुपमा सरुवा बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(२८) निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पर्याप्त शैक्षिक संस्थाहरु नभई वृत्ति विकासमा पर्न गएको अप्ठ्यारोलाई सम्वोधन गर्न सेवा प्रवेश गर्दाको बखत निर्धारण गरिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानी बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(ग) निष्कर्ष :
सरकारको स्थायी संरचनाको रुपमा रही सरकारको नीति, योजना तथा सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने एक मात्र निकाय निजामती सेवाको प्रभावकारिताको बाधकको रुपमा रहेका विकृति, विसंगति एवं परम्परागत रुपमा प्रचलित रिशवत प्रथा हटाउन संविधानले परिकल्पना गरेको ऐन कानूनमा स्पष्टता, भौतिक संरचनाको पर्याप्तता र सरकारबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकबाहेक अन्य कुनै आय आर्जन गर्न नपाउने निजामती श्रमिकको उचित पारिश्रमिक निर्धारण गरी उनीहरुको वृत्ति विकासको सुचिश्चितता गर्न सकेमा जनताले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ।
(लेखक भट्ट निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका केन्द्रीय सचिव हुन्।)
