लाेकपाटी न्यूज– चेतन अधिकारी
‘हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने र असारभित्र पारित गरिसक्ने किन गर्याैं ? साउनको सुरुबाट काम अगाडि बढोस् भन्नका लागि। साउनको सुरुबाट काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामीले अझै त्यो गति समातिसकेका छैनौँ। हामीले असोजबाट काम थाल्नुपर्याे। निर्माणका कामहरू असोजबाट थाल्नेगरी ठेक्कापट्टा सुरु गर्नुपर्याे। सयम खेर फाल्नुभएन। त्यस हिसाबले अगाडि जान आग्रह गर्छु।’ गत साउन १५ गते सिंहदरबारमा आयोजित वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको निर्देशन हो यो।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि सबै मन्त्रालय र विभागहरू निर्माणका कामको टेन्डर जारी गर्ने तयारीको अन्तिम गृहकार्यमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्देशनपछि विकास निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि खुसी देखिन्छन्। किनकि विगत वर्षहरूमा फागुन, चैतमा ठेक्काको सूचना आएर वैशाखबाट काम सुरु गरिन्थ्यो। काम सुरु गरेको दुई महिना नभई बर्खे मौसम सुरु भएर काम बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यतिमात्र होइन, असारमा जसरी पनि र जस्तो काम गरेर भए पनि पैसा सक्नैपर्ने हाम्रो चलनले पनि विकासमा ठूलो विकृति र अनियमिमता भित्रिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमले अब असारे विकासको विकृति पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ। पूर्वाधार विकास उहाँको पहिलो प्राथमिकतामा हो। नेपाललाई तीव्र विकासको गतिमा अघि बढाएर अहिलेको पछौटेपन र गरिबीको अन्त्य र जनताको मुहारमा खुसियाली ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको एकमात्र लक्ष्य छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका परिणामहरू अब क्रमशः देखिन थालेका छन्। ओली सरकार गठन भएयता विकासमा तीव्रताका उदाहरणहरू देखिँदै गएका छन्। जस्तो कि यो वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी ९८८ किलोमिटर सडक पिच भएको छ। गत वर्ष ९०४ किलोमिटर सडक पिच भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ३१३ किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको थियो भने यो वर्ष एक हजार ३६३ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ। यस्तै नयाँ ट्रयाकतर्फ गतवर्ष ९७१ किलोमिटर थियो भने यस वर्ष ४४० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ।
सडकको विस्तारसँगै समृद्धिको ढोका पनि खुल्दै जाने हो। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउने, बजारसम्म लैजाने र कालान्तरदेखि सञ्चालन भइरहेको निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्छ। सडकसँगै बजार विस्तार हुने भएकाले एकातिर किसानको उत्पादनले बजार पाउँछ भने अर्काेतिर शहरका मानिसले सहज रूपमा खाद्यवस्तु तथा फलफूल पाउँछन्। सडक सञ्जालका कारण मानिसका परम्परागत पेशा र जीवनशैली पनि बदलिएका छन्।
हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले सडक पुगेपछि भरियाको पेसा खोसिएको र उनीहरू विस्थापित भएको समाचार लेखे। तर, पहिला भारी बोक्ने भरिया अहिले गाउँमा ट्रयाक्टर र ट्रकमा लोड र अनलोड गर्ने काममा लागेका, तोक्मा बोक्ने हातहरू गाडीका स्टेरिङमा पुगेका समाचारहरू कम लेखे। सडक पुगेका कारण कसैको रोजगारी खोसिएको छैन, बरु हिजोका भरियाहरूले नयाँ–नयाँ काम पाएका छन्। यसबाट सडकले पेसाकर्मीलाई विस्थापन होइन, परिमार्जन गरेको छ। त्यो असजिलो र जोखिमपूर्ण कामबाट सजिलो र कम जोखिमको पेसामा स्थानान्तरण गरेको छ।
सडक सञ्जालको विकासबाट छोटो समयमै जनताको जीवनस्तरमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ। यसका केही उदाहरणका रूपमा सिन्धुली रोड करिडोर, छिन्छु–जाजरकोट रोड करिडोर, सुर्खेत– दैलेख रोड करिडोर, कटारी–ओखलढुङ्गा करिडोर आदिलाई लिन सकिन्छ। यसैगरी, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जालको विकाससँगै त्यहाँका बासिन्दाहरू विकासको मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेका छन्। कर्णालीमा उत्पादित जडीबुटी, स्याउ, सिमी, ओखर, खुर्सानी, कागुनो, मार्सी चामललगायतका कृषि उपजले सहज रूपमा बजार पाएका छन्।
सडक पुगेपछि मानिसको आर्थिकस्तरमा कस्तो परिवर्तन आउँदो रहेछ भन्ने भन्ने एउटा रोचक उदाहरण छ। तेह्रथुमको आठराईमा यातायातको सुविधा भर्खर पुगेको थियो। चुहानडाँडाका एकजना वृद्धले सुनाएअनुसार सडकसँगै ट्रक चढेर गाउँमा मेल किन्न मधेशबाट मान्छे आउन थाले। निगुरो, फर्सी, इस्कुस बारीबाटै बिक्री हुन थाल्यो। बोटमै कुहिएर झर्ने होक्से हारालुछ हुन थाल्यो। उनीहरूले थाहा पाए कि आफ्नो बारीबाट २० रुपियाँ किलो किनेको इस्कुस झापाका बजारमा व्यापारीले एक सय रुपियाँसम्ममा बेच्दा रहेछन्। त्यो मेसो पाएपछि आठराईवासीले बारीमै तरकारीको मूल्य बढाए। तर, यसप्रकारका बालीनाली लगाउने क्षेत्रफल पनि बढाए। आम्दानीको स्रोत पहिचान गरे। यसप्रकार सडकले मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन मात्र ल्याएन, समृद्धिको बाटो पनि खोलिदियो।
समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने सडक सञ्जालको विस्तार सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र हो। यही कुरालाई हेरेर सरकारले सडक र पुलमा हरेक वर्ष बजेट बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ४९ अर्ब २९ करोड विनियोजन भएको सडकमा तीन वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा दोब्बरभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो। त्यस वर्ष सरकारले सडकमा एक खर्ब आठ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम अझ बढाएर एक खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड पुर्याइएकाे छ।
सडक विकासको पनि लाइफ लाइन भएकाले हरेक क्षेत्रमा यसको विस्तार जरुरी छ। उहिल्यैदेखि सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय सडकले अहिलेको आवश्यकता नधान्ने भएपछि तिनलाई विस्तार गर्ने कामको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ। हुन त अघिल्लोपटक सत्ता सम्हालेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराईका २० जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सबै सडकको विस्तारको घोषणा गर्नुभएको थियो। हाल ती सबै सडकहरू आवश्यकताअनुसार बहुलेनमा विस्तार हुने क्रममा छन्। चाहे कैलालीको अत्तरियाबाट धनगढी जाने सडक होस् वा महोत्तरीको ढल्केबरबाट जनकुरधाम जाने सडक होस्, निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यसले सडकजस्तै त्यहाँको जीवनशैलीलाई फराकिलो पार्दै गएको छ।
यसैगरी, पुष्पलाल राजमार्गले पहाडबाट तराईमा हुने अनियन्त्रित बसाँइ–सराइलाई क्रम रोकेर जनसंख्या वितरणलाई सन्तुलित बनाउन सघाइरहेको छ। हुलाकी सडकले मधेसको जनजीवनलाई सहजमात्र बनाएको छैन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्प पनि दिएको छ। वर्तमान सरकारले गर्त वर्ष नयाँ राजमार्गको परिकल्पना गरेको छ, झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग। पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरको भाग र पुष्पलाल राजमार्गदेखि दक्षिणको भाग चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई लक्षित गरेर यो सडक विस्तार गरिएको छ।
यी सबै सडकको काम नियमित र द्रुत गतिमा बढेको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष असारको अन्त्यमा हरेक मन्त्रालयसँग कार्ययोजना माग्नुभएको थियो। सबै मन्त्री र सचिवले चौमासिक लक्ष्यसहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभएको थियो। यही कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तर पछ्याउनुभयो। र, लक्ष्यअनुसारको प्रगति गर्न सम्बन्धित सबैलाई प्रोत्साहित गरिरहनुभयो। त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश आयोजनाका प्रमुखहरूलाई भेटेरै कामको प्रगति र समय सीमासहितको लक्ष्यको जानकारी लिनुभयो। कतिपय आयोजनामा आफै स्थलगत भ्रमण गरेर प्रगति विवरण लिनुभयो। यसरी प्रधानमन्त्री ‘एक्सन’मा उत्रेपछि काम छल्ने वा समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति अपवादबाहेक हुन पाएन, जसले गर्दा द्रुत विकासका संकेत आए।
प्रधानमन्त्रीले धेरैपटक दोहोर्याएकाे विषय अब हरेकका कामको अनुगमनको पनि अनुगमन हुन्छ। कुनै पनि योजना वा आयोजनाको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भयो। तर त्यसमाथिको अनुगमन पनि भइरहेको छ। अहिले त्यो अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले यस कार्यको अगुवाइ गर्नुभएको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुमको स्थापना गरिएको छ। जसबाट स्थलगत रूपमा जान नसकिएका आयोजनाहरूलाई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्न सकिन्छ। यसले द्रुत विकासको लक्ष्यलाई सहज बनाएको पनि छ।
(लेखक अधिकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक हुन्।)
