लाेकपाटी न्यूज-शिवजी तिवारी
काठमाडौं । सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले हाम्रो देशमा स्थिर सरकार अझ दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । प्रत्येक क्षेत्रमा सरकार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्षम छ । तथापि राज्य संरचनाको विश्लेषण गर्ने हो भने कतै सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । एकाध क्षेत्रलाई अपवाद मान्ने हो भने राज्यका सबैजसो क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता, असहिष्णुता र असमानताको उच्चतम उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन ।
वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात् सर्वप्रथम चर्चामा आएको क्षेत्र हो सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, जहाँ वर्षौंदेखि रहेको सिण्डिकेट अन्त्य भएको खुब चर्चा गरियो । तर, आज पनि अनियमितता र अन्यायको पर्याय क्षेत्र नै हो सार्वजनिक यातायात क्षेत्र। सर्वसाधारणको आवतजावतको सहजताको निम्ति सरकारद्वारा भाडादर निर्धारण गरी सञ्चालन अनुमति दिएको सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी भन्ने गरिन्छ ।
राज्यको प्रत्यक्ष नियमन र निगरानी हुने यस्ता सवारी साधन सिद्धान्ततः नाफासँगै सेवामुखी हुनुपर्दछ । तर, यसको ठीक विपरित हाम्रो देशमा सबैभन्दा अनियमित र नियम कानून विपरित कुनै क्षेत्र छन् भन्ने हो भने सार्वजनिक सवारी साधन नै पहिलो नम्बरमा आउँछ । कहीँ कुनै कार्यहरुलाई मूल्यांकन गर्दा पनि यो क्षेत्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । राज्यकोषबाट सडक निर्माण हुन्छ राज्यको तर्फबाट सुरक्षा हुन्छ । तर, सार्वजनिक सवारी साधन सर्वसाधारणलाई ठग्न व्यस्त छन्। अझ सिधासिधा भन्ने हो भने राज्यको आडमा राज्यको मालिकलाई लुटिरहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र कतिसम्म अनियमित छ भन्ने निक्र्यौल गर्न देशभर के छ भनेर सोच्नै पर्दैन । जसको निम्ति काठमाडांै शहर भित्रको सवारीको बारेमा अध्ययन गर्दा नै कफी हुन्छ । देशको राजधानीका रुपमा रहेको काठमाडौंमा ट्याक्सीबाहेक १० हजार यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन संचानलमा छन् र यसको संचालनको नाममा ३ सयभन्दा बढी संघसंस्थाहरु खुलेका छन्।
सरकारले सबै किसिमको सिण्डिकेट अन्त्य गरियो भने पनि अहिले पनि कुनै रुटमा सवारीसाधन संचालन गर्नुपर्यो भने त्यसक्षेत्रका समितिलाई मोटो रकम दिएर सहमति लिनुपर्ने बाध्यता सबको सामु घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यदि अन्य समूहले कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर सवारी संचालन गर्न चाहेको खण्डमा पुरै समिति मिलेर रोक्न उद्धत हुन्छन् । उदाहरणका लागि केही समय अघि राज्यसँग अनुमति लिएर साझा सहकारी अन्तर्गत सार्वजनिक यातायात संचालनमा उनीहरुले देखाएको हर्कत काफी छ ।
साधारण शब्दमा भन्ने हो भने अहिले सार्वजनिक सवारी क्षेत्रमा कार्टेलिङ्ग रहेको छ । कानूनी रुपमा त २०६७ सालमा नै कार्टेलिङ्ग अन्त्य भएको छ । तर, सात बर्ष बितिसक्दासम्म पनि यो विषयको समाधान भएको पाइँदैन । यही कुरालाई आधार लिने हो भने पनि यो भन्न सकिन्छ कि यातायात क्षेत्रमा समितिको नाममा भइरहेको लुटलाई राज्यले मौन समर्थन गरिरहेको छ ।
वार्षिक सयौं सवारी दुर्घटना हुन्छन् र हजारौंको ज्यान जाने गर्दछ । दुर्घटनाका कारणहरु धेरै ठूला हुँदैनन् । तथापि एकै किसिमको कारणले हुने दुर्घटना दोहोरिरहेका हुन्छन् । अझै बालश्रमको कुरामा त यातायात क्षेत्रले विशिष्ट श्रेणी नै प्राप्त गर्दछ । निकै कलिला बालकहरु माइक्रो बसको ढोकामा झुण्डिएर भाडा उठाइरहेको देख्न सकिन्छ । सिण्डिकेट, बालश्रम, सवारी दुर्घटना र कार्टेलिङ्गको कुराले मात्रै पनि यातायात क्षेत्रको विश्लेषण पूर्ण हुँदैन रहेछ ।
यौन दुव्र्यवहारको कुरा गर्ने हो भने त झन् अझ विकराल स्थिति छ । बारम्बार प्रशासनले यसको रोकथामको निम्ति चर्को कुरा गरे पनि यो क्षेत्रमा भएको यौन हिंशा अन्त्य त के न्यूनीकरण पनि भएको पाइँदैन । एक पटक पंक्तिकार किर्तिपुरदेखि रत्नपार्कसम्म महिला साथीहरुसँग जाँदै गर्दा उनी माथि यौनजन्य दुव्र्यवहार भएको सहनुपर्यो र त्यसको प्रतिवाद गर्न खोज्दा अरुको टसल सहन नसक्ने भए प्राइभेट गाडी लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जवाफ आयो । के प्राइभेट सवारी नहुनेले यौनजन्य हिंसा सहनुपर्ने हो ?
उपभोक्ता माथि भएको चरम लुटका विरुद्ध आवाज कसले हो उठाउने ? केही समय यताका विद्यार्थी आन्दोलनको विषयलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यो यातायात क्षेत्रमा भएका समस्याको निहुँमा नै छन् । तर, अपेक्षित उपलब्धी केही प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व राज्य संचालन गर्छन्।
उनीहरुका आसेपासे आफ्नो उपस्थिति देखाउन र जनताको आँखामा छारो हाल्न आन्दोलन गर्छन् । अनि सरकार वार्ताको नाटक रचेर कानूनी रुपमा समाधान हुन सक्ने समस्यालाई सधै “तँ पिटे जस्तो गर् म रोए जस्तो गर्छु’’ सहमति गर्छ । त्यसैले अब सोध्नैपर्छ कहिलेसम्म राजनीतिक दलका भरियाहरुको अस्तित्व देखाउने क्षेत्र भइराख्ने हो यातायात क्षेत्र ?
आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य १ रुपैयाँ बढायो भने भाडा बढाउँछन्। निगमले १ रुपैयाँ घटायो भने भाडा घटाउँदैनन् । हालको इन्धनको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै आउने १४ लाई घटाएर ० मा ल्याउने र प्रत्येक किमि ३५ छ यसलाई घटाएर प्रत्येक किमी २५ मा ल्याए पनि पुग्ने देखिन्छ । तर, यही मूल्य हुदाँ पनि मिटरमा ट्याक्सी चलाएको पाइँदैन।
माइक्रोबस, बस चढ्नेबित्तिकै १–४ किमिसम्म १३ रुपैयाँ भाडादर छ । तर, चढ्नेबित्तिकै १ किमिको १५ रुपैयाँ लिन्छन् । ५ किमि भन्दा माथि हुने बित्तिकै २० लिने गर्दछन्। जबकी १६ रुपैयाँ सरकारी भाडादरमा उल्लेख छ । अझ विद्यार्थी सहुलियतको त झन् विकाराल अवस्था छ सकेसम्म आनाकानी गरेर टार्ने गर्छन्। नसक्ने भए १० रुपैयाँ लिन्छ जुन निर्धारित भन्दा २४ प्रतिशत मात्रै कम हो जबकी ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने, सहुलियत बमोजिमको भाडादर लागु गर्न आनाकानी गर्ने तथा यातायात व्यवस्थासँग सम्वन्धित कानूनको पालान नगर्ने किसिमको हर्कत अनुगमनमा पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ भनिएको छ । तर, साँच्चिकै कारवाही भएको पाइँदैन। अब भन्नै पर्छ, सोध्न्नै पर्छ राज्य सर्वसाधारणको हो कि कालोबजारी लुटेराहरुको हो ?
साधन संचालनका लागि जथाभावी संघसंस्था खोल्दा यातायात क्षेत्र झन् अव्यवस्थित हुँदै गएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । वार्षिक हजारौं सवारी दुर्घटना हुन्छन्। तिनीहरुका कारणहरु चालकको लापरवाही, बाटोमा पहिरो, पुराना सवारीसाधन, भार क्षमताभन्दा बढी यात्रु आदि हुन्छन्। कारकहरु धेरै ठूला छैनन् सरकार चाहँदा सजिलै समाधान हुने समस्या दोहोरिरहेका देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाल काठमाडौं उपत्यकामा २ सयभन्दा बढी सवारी रुटहरु रहेका छन् । भर्खर बनेका र साना–साना क्षेत्रमा पनि रुट संचालन गरिँदा झन् बढी समस्या उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा ट्राफिक जामसमेत बढेको छ । दुर्घटना पनि बढिरहेका छन्। तर, व्यवसायीहरु भने संघसंस्थाले आफूहरुले कुनै अनियमितता नगरेको दावी गर्छन् ।
यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि सो सम्बन्धी संघसंस्थाको आवश्यकता छ । तर, ती संघसंस्थाको क्षेत्राधिकारको अनुगमन किन हुन सकेको छैन ? कहिलेसम्म जनताको लुट भइराख्ने हो ? दुइतिहाईको स्थिर सरकारले नगरे कसले गर्छ ? यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथितिको समाधान होस्, सबै सरोकारवालालाई शुभकामना
