लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २९ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छिन्। मन्त्रालयमा बुधबार सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।
सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ति यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले गरिसकेको बताइन्। धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उनले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडि बढाएको बताइन्।
मन्त्रालयले नतिजा दिने गरी लागेको भन्दै उनले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताइन्।मन्त्रालय एउटा स्पिडका साथ काम गरौं भनेर लागेको भन्दै तर उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको गुनासोसमेत गरिन्।अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन्।
