लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। निजामती सेवाको कुनै पदमा बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले सरकारी सेवामा रहेकाहरुले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेकपाका सांसद झपट रावलले निजामती सेवामा रहेकाले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु न्यायिक नहुने बताए। ‘खुलाबाट दुई जनाले नाम निकाले एउटा फ्रेस हन्छ र अर्को निजामती सेवाबाटै आउँछ। फ्रेसको बढुवामा केही पनि जोडिँदैन। निजामतीबाटै आउनेको त जोडिन्छ। यहाँनेर न्यायिक हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे।
सरकारी कर्मचारीलाई आन्तरिक रुपमै बढुवाको अवसर दिएर खुलामा रोक लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। रावलले भने ‘खुलामा आउने हो भने फ्रेस उम्मेदवारकै हैसियत कायम गरी आउनुपर्छ।’ तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार र निजामती सेवामै रहेका उम्मेदवारबीच बढुवाका विभेद नरहेको बताए।
‘क’ भन्ने व्यक्ति शाखा अधिकृतमा खुलाबाट आयो। ‘ख’ भन्ने व्यक्ति चाहिँ निजामतीबाटै आयो। ‘ख’ भन्ने व्यक्तिले सुब्बामा १० वर्ष सेवा गरेको थियो। अब दुवै शाखा अधिकृत भए। यसो हुँदा पनि बढुवाका लागि दुवैले न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ। पहिले काम गरेको अवधि गणना हुँदैन’ सचिव कोइरालाले भने।
तर, सेवा सुविधामा भने फरक पर्ने उनले बताए। सांसद यसोदा सुवेदीले प्रश्न गरिन्, ‘सुब्बाबाट अधिकृत भएको र खुलाबाट अधिकृत भएका कर्मचारीको सेवा सुविधामा किन फरक पर्छ ?’ जवाफमा सचिव कोइरालाले पहिले नै सेवा प्रवेश गरेकाले त्यसबापत सेवा सुविधा बढी पाउनु स्वभाविक भएको बताए।
सांसदहरुले कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न र सुविधा बढाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले निजामती कर्मचारीमा ओभर स्टाफिङ भएको बतान् । ‘४७ हजार कार्यालय सहयोगी राखिएको छ, यस्ता विषयमा ध्यान दिऔं। कर्मचारीको ओभर स्टाफिङ घटाऔं, सुविधामा ध्यान दिऔं।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले पनि कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र सुविधा बढाउनुपर्ने बताए। जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब पाउने र दक्ष कर्मचारीबाट राज्यले प्रभावकारी सेवा पाउन सकिने उनको भनाइ छ। नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले कर्मचारीले अनेक शीर्षकमा रकम लिन सक्ने बाटो बन्द गरेर तलब बढाउनुपर्ने बताए।
समितिमा कर्मचारीले पाउने चाडपर्व भत्ता र बिरामी भत्ताको विषयमा छलफल भयो। त्यस क्रममा सांसदहरुले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई चाडपर्व भत्ता नदिन प्रस्ताव गरेका छन्। विरामी नभएका कर्मचारीले पनि औषधि उपचार भत्ता पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ।
