लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, २६ जेठ। कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको रहस्यमय हत्या र ३३ किलो सुनकाण्डले प्रहरी सङ्गठनको छवि नै धमिल्याइदियो। यी दुई घटनाले प्रहरीका नियमित काम कारबाहीमाथि शङ्का उपशङ्का उब्जिए। साथै जनविश्वास गुमाएको आरोप खेप्नुपरेको छ। के नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा कमजोर बन्दै गएको हो त ? तर विज्ञहरू स्रोत र साधनको अभावबीच पनि नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा अग्रस्थानमा रहेको बताउँछन्।
सफल अपराध अनुसन्धान, नियमित कामकारबाही र निरन्तरताले भने नेपाल प्रहरी दक्षिण एसियाका अन्य प्रहरी सङ्गठनको तुलनामा अब्बल र उत्कृष्ठ नै रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरूको दाबी छ। दक्षिण एसियामा भुटानपछि नेपाल शान्त र सुरक्षित मुलुकको रूपमा परिचित छ। यसको मुख्य आधार सुरक्षाअनुभूति हो एक विश्लेषकको धारणा छ।
“राज्यका चारवटा सुरक्षा निकायहरूमा प्रहरी अपराध अनुसन्धानका अतिरिक्त शान्तिसुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा सङ्गठन हो,” सुरक्षा विश्लेषक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘निर्मला हत्या घटना र ३३ किलो सुनकाण्ड मात्र प्रहरीको छवि मापन गर्ने आधार होइन।’ ती घटनामा प्रहरी कर्मचारीको ‘नियत वा कुनै अन्य कारणले’ कमिकमजोरी भएको हुनसक्छ, उनको भनाइमा एक/दुई घटनालाई देखाएर सिङ्गो सुरक्षा व्यवस्था र अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभरका प्रहरी कार्यालयमा ३८ हजार १५१ मुद्दा दर्ता भएमध्ये ७२.२८ प्रतिशत मुद्दाको सफल अनुसन्धान भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। जसमा अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूमध्ये ३६ हजार ६८९ जना पक्राउ परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
निर्मला पन्त र पूर्वराजदूत केशवराज झाको रहस्यमय हत्या घटनावाहेक अधिकांश जघन्य अपराधको सफल अनुसन्धान भएको प्रहरीको दावी छ। केही समय लागे पनि कतिपय रहस्यमय भनिएका घटनामा प्रहरी अनुसन्धानमा सफल हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसको उदाहरण चर्चित रानीबारी हत्या घटनाका अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ पर्नु हो। यस्ता रहस्यमय तथा जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीको विज्ञताभन्दा पनि निरन्तरता नै बढी सार्थक हुने गरेको सुरक्षा विश्लेषक मल्ल बताउँछन्। निरन्तर गरिने ‘फलोअप’ले एक न एक दिन सफलता मिल्छ।
नेपाल प्रहरीले अहिले बयानमुखी अनुसन्धानलाई परिमार्जन गरी प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा विशेष जोड दिएको दाबी गरेको छ। प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाविद्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर साह १० वर्ष अघिको र अहिलेको अनुसन्धानमा धेरै परिमार्जन गरिएको बताउँछन्। प्रविधिमैत्री तथा प्रमाणमुखी अनुसन्धान ‘रामवाण’ नै हुने गरेको छ।
अपराध अनुसन्धान विज्ञ साहले भने, ‘फिङ्गर प्रिन्टी, मोबाइल लोकेसन ट्रेस, डिजिटल ल्याब र सिसी क्यामेराले तथ्यपरक अपराध अनुसन्धानलाई सघाएको छ।’ गत मङ्सिरमा बालाजु बसपार्कबाट अपहरणमा परेका ८ वर्षीय बालक प्रयास कुँवरको हत्यामा संलग्न महेन्द्र सार्कीलाई प्रहरीले मोबाइल फोनको ‘लोकेसन’का आधारमा घटनास्थल पत्ता लगाई हत्यामा सार्कीको नै संलग्नता भएको पुष्टि गरेको थियो।
सरकारी निकायहरूमध्ये सर्वसाधारणको घरदैलोसम्म पहुँच पुग्नेमा नेपाल प्रहरी पहिलो हो। समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत स्कुल–कलेज, वडा कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिका गरी कुल १८ हजार ४६९ वटा समितिहरू गठन गरी २८ लाख सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रहरीसँग जोडेको छ। गत वर्ष कात्तिकबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमले प्रहरीलाई आपत्तविपतको साथी, मर्दापर्दा साक्षी र सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रहरीको सक्रियतासँगै उजुरी बढेपछि अपराधका घटना पनि बढेका हुन्। प्रहरी र समुदायको सक्रियताले लुकाइएका घटना सार्वजनिक हुन थालेको सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा अपराधका घटनामा ३८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृति तथा राजनीतिक कारणले कतिपय घरेलु हिंसाका घटना मिलापत्र गरी लुकाइने र ढाकछोप हुने गरेका छन्।
प्रहरीको कुल दरवन्दी ७५ हजार ९२७ मध्ये ६३ हजार नौ सय २७ कार्यरत छन्। सोमध्ये अपराध अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति तीन हजार ९९० रहेको छ। यो कुल जनशक्तिको पाँच प्रतिशत मात्र हो। एक वर्षभित्रमा १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तैं, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) मार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएका ३१ जनामध्ये छ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि नेपाल ल्याइएको छ भने सात जना विदेशी नागरिक यौन दुराचारको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास नेटवर्कको सन् २०१९ को तथ्याङ्कले नेपाललाई ‘ह्यापिनेस इन्डेक्स’मा एक सयको सूचीमा राखेको छ। सन् २०१८ मा १०१ रहेकोमा यो वर्ष १०० पुगेको हो। सार्क राष्ट्रहरुमा भुटान र पाकिस्तानपछि नेपाल रहेको छ। यस अघि सन् १९१५ मा नेपाल १२१ औँ स्थानमा थियो। आम नागरिक खुसी हुनुमा प्रभावकारी सुरक्षाव्यवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक आयआर्जन र कानुन कार्यान्वयन मुख्य आधार हुन्। प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल भन्छन्, ‘सीमित स्रोत साधनका बीचमा यति ठूलो सफलता कल्पना बाहिरको कुरा हो।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमा तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनुका साथै अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिने कुरा उल्लेख छ। हाल प्रहरीको कुल बजेटको ८८ प्रतिशत तलब, भत्ता, रासन र १२ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, इन्धन, सवारी साधन मर्मतसम्भार तथा विविधमा खर्च हुने गरेको छ। अपराध अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन र प्रविधिको विकासमा बजेट नै छैन।
स्वयम् व्यक्तिको मिहिनेत, क्षमता, लगनशीलता र इमानदारीले मात्र अपराधको सफल अनुसन्धान हुने गरेको छ। प्रहरीको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला कहिलेकाहीँ विवादमा आउने गरेको छ। यसको मुख्य कारण समयसापेक्ष यसलाई परिमार्जन नगर्नु नै हो। एक प्राविधिज्ञ प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रयोगशाला प्रविधिले परिपूर्ण हुन आवश्यक छ। तलिम प्राप्त कुकुर, पोलिग्राफ, डिजिटल ल्याब र पोलिग्राफ ल्याबको सहज उपलब्धता हुन सकेको छैन।
प्रविधिको प्रयोग नहुँदा एक प्रहरी कर्मचारीले पाँच सय जनालाई शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा प्रहरीको व्यक्तिगत व्यवहार र आचारणप्रति समाजको नकारात्मक धारणा बढ्ने गरेको छ। समाजसेवी तथा रिङरोड सरसफाई अभियानका अगुवा ताराबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘प्रहरीविना सुरक्षित समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर, केही व्यक्तिका कारण सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पक्ष बाहिर आउने गरेको हो।’ उनले थपे, ‘राम्रो प्रहरीलाई राम्रै भन्छ, खराब प्रहरीलाई खराब नै भन्छन्।’
विधिविज्ञान प्रयोगशालामा डीएनए (जीन), फोटो, फिङ्गर प्रिन्ट, विस्फोटक पदार्थ, हतियार तथा गोली, लागूऔषध, सरकारी कागजपत्र, विषसेवन, छाप र अक्षरको सत्यतामाथि परीक्षण गरिन्छ। महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी तालिम केन्द्रमा अवस्थित यो प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर (आईएसओ) चिह्न प्राप्त छ। यसभित्र रहेका छ वटा युनिटले अपराधसँग सम्वन्धित नौ किसिमका विषयको परिक्षण गर्ने गर्छ।
हत्या, विस्फोटक पदार्थ, हतियार, लागूऔषध, विपद्मा खोजी तथा उद्धारमा तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग गर्छन्। कुकुरको सहयोगबाट जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचन खुल्छ। कुकुरको नाकमा सुँघ्न सक्ने क्षमता हुुन्छ। काठमाडौँमा ५०, विराटनगरमा आठ, पोखरामा आठ, कोहपुर नेपालगञ्जमा सात र हेटौडामा छ वटा तलिमप्राप्त कुकुर छन्। सन् १९६९ बाट कुकुर तालिम केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो।
साइवर अपराधसम्बन्धी प्रमाण जुटाउन २०७० सालमा स्थापना गरिएको डिजिटल ल्याव प्रधान कार्यालय नक्सालमा रहेको छ। विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी हुने अपराधको तथ्य पत्ता लगाउन डिजिटिल ल्याव सुरु गरिएको हो। यहाँ फेक आईडी, ह्याकिङ, फेक डकुमेन्ट, इन्टरनेट नेटवर्क, पाइरेसीलगायत प्रविधिको प्रयोगबाट हुने अपराध पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने गरेको छ।
सत्य तथा झुट बोलेको कुरा पत्ता लगाउन सन् २०१४ बाट यो प्रविधि प्रयोगमा आएको हो। शङ्कास्पद व्यक्ति तथा अभियुक्तलाई पोलिग्राफ प्रविधिको सहयोगमा झुट र सत्य बोलेको कुरा सङ्केतबाट देखाउने गर्छ। शरीरबाट निस्कने पसिना, शारीरिक हाउभाउ, बोली व्यवहार लगायत विभिन्न गतिविधिलाई मापन गरी झुट वा सत्य पत्ता लगाउने गरिन्छ। तर, पोलिग्राम शतप्रतिशत सत्य हुँदैन। पोलिग्राफ ल्याव प्रधान कार्यालय, सीआईबी, विशेष ब्युरो, लागूऔषध ब्युरो, मेट्रो प्रहरी कार्यालय र विराटनगरमा गरी छ स्थानमा छ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. तुलसीराज पाण्डे भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले समस्या निम्तिएको छ। उनी थप्छन्, ‘अपराधका घटनामा राजनीतीकरण हुँदा प्रहरीले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सकेको छैन। कतिपय घटनामा प्रहरी कर्मचारीको नियत गलत नहुन सक्छ। तर, राज्य शक्तिको गलत प्रयोग हुँदा भने समस्या हुन सक्छ।
‘प्रहरी जतिसुकै सक्षम भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका अगाडि निरह बन्नु परेको अवस्था देखिन्छ’ उनी थप्छन्, ‘समाजको आधुनिकीकरण र प्रविधिको प्रयोगसंगै अपराध पनि बढी रहेको छ, यस्तो अवस्थामा प्रहरी ‘पोलिटकल गाइडेड’ नभई सरकारले दिएको जिम्मेवारी र ऐन कानून अनुसार परिचालन हुनुपर्छ।’
प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षक राजीव सुब्बा डर त्रासबाट अनुसन्धान सम्भव नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रविधिको प्रयोगबाट हुने अपराधले परम्परागत अपराधलाई विस्थापित गरिदिएको छ। नयाँ शैली र तौरतरिका अपनाई गरिएका अपराधको अनुसन्धानका लागि डर, त्रास र धम्की सम्भव छैन। तथ्य, वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्न प्रविधिमैत्री प्रहरी आवश्यक छ।’
अबको अपराध अनुसन्धान मोटरसाइकल दौडिने ‘र्यापिड रेस्पन्स टिम’ होइन, मानवसहित उड्न मिल्ने ‘ड्रोन रेस्पन्स टिम’ आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। डिजिटल (आईटी) ल्याव, फरेन्सील्याव, सीसी क्यामेरा र ड्रोन क्यामेरा जस्ता प्रविधि प्रयोग हुन अनिवार्य छ। अपराधीले नयाँ–नयाँ प्रविधि अपनाउने तर प्रहरीसँग अत्याधुनिक प्रविधि नहुँदा अनुसन्धानमा चुनौति थपिएको उनको तर्क छ।
अपराधशास्त्र पढाउने प्राध्यापक रञ्जितभक्त प्रधानाङ्ग प्रहरीमा प्रविधिमैत्री अनुसन्धानको खाँचो औल्याउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समाजको परिवर्तन, चेतनाको विकास र सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै अपराधका घटना रोचक र रहस्मय बन्दै गएकाले राज्यले नै त्यसअनुसार सीप तथा क्षमताको विकाससँगै प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक छ।’
‘अपराधी अघिअघि प्रहरी पछिपछि’ अर्थात् अपराध गर्ने व्यक्ति अपराधका घटनासँग प्रत्यक्ष संलग्न हुन्थ्यो। तर, अब अपराधीसँग प्रविधि जोडिएकाले अपराध गर्ने व्यक्ति टाढा वा अदृश्य बसेर पनि कुनै अपराध गराउन सक्ने अवस्था छ। यसले अपराध अघिअघि प्रहरी पछिपछि हुने अवस्था आएको छ। प्रहरीले जब अपराध मात्र देख्छ, अपराधी देख्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
प्राध्यापक प्रधानाङ्ग थप्छन्, ‘अपराधमा व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्नता नभई प्रविधि मात्र प्रयोग हुन थालेपछि अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको हो। सरकारले क्षमता अभिबृद्धिका अतिरिक्त प्रविधिमैत्री अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
