लाेकपाटी न्यूज— डा. प्रेम आले
अहिले फेरि नेकपा विप्लव समूहको गतिविधिलाई लिएर नेपालमा अनेक टिका–टिप्पणी र बहस शुरु भएको छ। केही समयअघि उसको गतिविधिलाई सरकारले ‘विध्वंसात्मक’ भन्दै प्रतिबन्धित गरेको थियो। फलस्वरुप ऊ अहिले भूमिगत अवस्थामा छ। अझ जेठ १२ गते ‘नेपाल बन्द’ घोषणा गरेर पूर्वसन्ध्यामा ४ जनाको ज्यान जाने गरी काठमाडौंमा सिलिण्डर बम पड्काएपछि त सरकारले अनौपचारिक रुपमा उसलाई आतङ्ककारी भनेको छ।
के यो नेकपा विप्लव भनिए जस्तो एउटा ‘समूह’–निश्चित राजनीतिक उद्देश्य बोकेको या नबोकेको मात्र हो त ? सरकारले यस्लाई एक राजनीतिक शक्ति भनेर मान्न नसकेकै हो त ? र किन ? उसले जिम्मेवार लिएको घटना तथा उसले घटाएको ठानिएको कतिपय घटनाहरु साँच्चै विध्वंसात्मक छैन त ?
जेठ १२ को बमकाण्डको घटनाको जिम्मेवार लिएको सन्दर्भमा उसलाई औपोचारिक रुपमै ‘आतङ्ककारी’ भन्नु उचित होइन र ? यदि हो भने अब विप्लवसित राज्यको निकायहरु, राजनीतिक दलहरु तथा जनताले कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ ? अझ फराकिलो दायराबाट सोच्ने हो भने साँच्चै यस्ता आतङ्ककारीहरु आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन्छन् ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न यो लेख केन्द्रित छ।
नेपालमा आतङ्कवादीको उद्देश्य
सबैभन्दा पहिले नेकपा विप्लवको राजनीतिक उद्देश्यको बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरौं। सन् २०१४ नोभेम्बरमा तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी छोडेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले अर्को पार्टी खोलेका थिए। आफू महासचिव भएको उक्त पार्टी अहिले नेकपा विप्लवको पार्टी भनेर चिनिन्छ। हिंसात्मक विद्रोहद्वारा वर्तमान राज्यसत्ता फालेर अर्को सत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्य आफ्नो विधानमा कायमै राखेको अनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको अवस्थामा यो समूहलाई ‘पार्टी’ भन्ने कानूनी तथा वैधानिक आधार छैन।
अघिको पार्टी नेतृत्वसित तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै खोलिएको उक्त पार्टीको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य भनेको उनी आवद्ध अघिल्लो पार्टी भन्दा खासै फरक पनि छैन। उनीहरुकै शब्दमा भन्ने हो भने– उनीहरुको राजनीतिक उद्देश्य भनेको एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ अर्थात् एकदलीय साम्यवादी शासन स्थापित गर्नु हो। यो उनीहरुको भाषामा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ हो। शब्दमा जे भनिए पनि सम्पूर्ण कम्युनिष्टहरुको अन्तिम लक्ष्य भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्नु नै हो। मात्र फरक त्यहाँ कसरी पुग्ने हो भन्ने कुरामा छ।
खासै भन्ने हो भने झापा आन्दोलन होस् या जनयुद्ध होस्, तत्कालिन राज्यको विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनमार्फत् अहिले सत्तामा पुगेका कम्युनिष्टहरुको लक्ष्यभन्दा नेकपा विप्लवको जारी ‘आतङ्ककारी’ गतिविधि फरक छैन। मात्र फरक यत्ति होस्, अहिले नेपालको अवस्था धेरै फरक छ। अहिले देश नयाँ संविधानमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ र आर्थिक उन्नतिमार्फत् जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढेको छ। उनीहरुको लागि अब राजनीतिक परिवर्तन जरुरी छैन।
अब फेरि सशस्त्र आन्दोलन गरेर देशले केका लागि भार बोक्ने ? देशमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकृति सुधारको लागि यो संविधान र संरचना काफी छैन ? अत्याचार, भ्रष्टाचार र अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउन, उचित सजाय दिलाउन कानून पर्याप्त छैन ? जनतालाई यस्ता कुराहरुमा सुसूचित गर्दै, यस्ता परम्परागत कूरीतिको विरुद्ध शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकै हो त ? यदि यस्तो अवस्था नभएको हो भने, नेकपा विप्लवले उठाएको कदम सही छ। हिजो जस्तै न्यायप्रेमी जनताले ढिलो–छिटो उसको साथ दिनु अनिवार्य हुन्छ र दिन्छन् पनि। होइन भने यो समूहलाई राजनीतिक पार्टी भनिरहनु पर्दैन। ‘आतंककारी’ समूहसरह राखेर राज्यले जनताको धनजन रक्षार्थ सोही मुताबिक व्यवहार गर्नुपर्दछ।
नेपालमा जस्तै अन्य देशहरुमा पनि सशस्त्र सङ्घर्षबाट केही आतंककारीहरु सत्तामा पुग्न सफल भएका छन्। उदाहरणका लागि, विश्वले आतङ्ककारी भनिएको एकताकाको नामुद आतङ्कवादी मार्टिन मक्गीनिश, जसले साठीदेखि नब्बेको दशकसम्म नदर्न आयरल्याण्डमा आइआरए संगठनको माध्यमबाट बम पड्काएर झण्डै ३७०० को ज्यान लिए। पछि आएर शान्ति सम्झौताको पक्षमा ठूलो योगदान गरे। किनभने उनीहरुले माग गर्दै आएको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि शान्तिपूर्ण सम्वाद नै उत्तम माध्यम भएको उनीहरुले महसुस गरे। नेपालको सन्दर्भमा पनि तात्कालिन माओवादीको ‘जनयुद्ध’ यसैगरि नै १२ वर्षअघि टुङ्गिएको थियो। विश्वमा यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन्।
आतङ्ककारी गतिविधिले धेरै जनधनको क्षति त गर्दछ। तर, उनीहरु त्यसरी नै मिडियाको प्रचार–प्रसारमा आउन चाहन्छन् र उनीहरुको राजनीतिक मागको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहन्छन्। एक तहको राजनीतिक ‘स्थान’ स्थापना भएपछि उनीहरु सरोकारवालाहरुसित बार्गेनिङ्ग गर्ने अवसर खोजिरहन्छन्। अन्ततः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआई सुखै हुँदैन। बार्गेनिङ्ग गर्दा आफ्नो राजनीतिक मागमा कति लचकदार हुनुपर्ने हो, त्यो तिनीहरुले आफ्नो राजनीतिक स्थानको हैसियतमा निक्र्योल गर्दछन्।
एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने ‘आतङ्ककारी’हरुले प्रयोग गरेका ट्याक्टिस (जस्तो कि प्रचारमा आउन गरिएको बम आतङ्क, राँके जुलुस, बन्द–हड्ताल आदि) उनीहरुले लिएको सामरिक उद्देश्य (जस्तो कि–जसको जोत, उसको पोत, पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेश आदि) प्राप्तिको तुलनामा झण्डै चार गुना बढी सफल हुन्छ। किनभने निरीह जनताहरु हतियारधारीसित स्वाभाविक रुपमा डराउँछन् र घरभित्र बस्छन्। जुन समग्रमा हेर्ने हो भने आतङ्ककारीको समर्थनमा त्यसो गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा त्यो भने होइन। सरकारको सुरक्षा अङ्गप्रति ती जनताहरुको विश्वास कम भएकाले पनि त्यसो भएको हो। होइन भने उदाहरणका लागि ‘नेपाल बन्द’को दिन ‘सुरक्षा दिन्छौं, गाडी गुडाउनु’भन्दा पनि कोही गाडी बाटोमा निकाल्न आँट गर्न सक्दैनन्। यो राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई चुनौती नै हो।
आतङ्कवाद उपयोगी सामरिक अस्त्र ?
जहाँ आतङ्कवाद सफल भएका छन्, त्यहाँको परिणाम मिश्रित छ। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने माओवादीले चलाएको जनयुद्धले उनीहरुले भनेजस्तो सबै राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको छैन। माओवादीको अन्तिम राजनीतिक उद्देश्य नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थापना थियो। तर, प्रतिकुल परस्थिति देखाएर अहिले माओवादीहरु संसदीय प्रणालीमा आएका छन्। ‘नेपालको बिशिष्ट अवस्थामा’ माओवादीले प्रयोग गरेको कार्यदिशा यही हो। अहिले एमालेसित एकता गरेपछि अब यो कार्यदिशा कता मोडिन्छ, हेर्न केही समय पर्ख नै पर्ने हुन्छ।
आतङ्कवाद जबरजस्त दवाव सिर्जना गर्ने एक प्रभावकारी सामरिक अस्त्र हो भनेर वकालत गर्ने केही विद्वानहरुमध्ये अलान देर्शोवित्ज सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन्। उनले आफ्नो अनुसन्धानमा प्यालेस्टिनीहरुको उदाहरण दिँदै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आतङ्कवाद सफल हुन्छ भनेका थिए। तर्कयुक्त तथा सामरिक महत्वको ट्याक्टिस प्रयोग गरेर आतङ्कवादीहरुले राज्यले भन्दा राम्रो बार्गेनिङ्ग गर्न सक्दछ भनेका थिए। आन्द्रु किड, रोबोर्ट पेप र बार्बरा वाल्टरको अनुसन्धानले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको देखाएको छ।
तर, यी सबै अनुसन्धानकर्ताहरुले सीमित आतङ्ककारीहरुको मात्र अनुसन्धान गरेका थिए। जस्तो कि–पेपले इजरायल, श्रीलङ्का र टर्कीको आतङ्कवादीहरुको अनुसन्धान गरेका थिए र यी सबै आतङ्कवादीहरु इजरायलको राज्य विरुद्ध लागेका थिए। यी सबै समूहले ट्याक्टिकल लेभेलमा मात्र सफलता हासिल गरेका थिए। त्यसैले आतङ्कवादले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने किसिमले सफलता हासिल गर्न सकिएको देखिन्न।
नेपालमा आतङ्ककारीहरुको भविष्य
कुनै पनि देशमा आतङ्कवादीहरुको भविष्य हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादलाई निर्मूल पार्न राज्यको सबै संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ। सूरक्षा अङ्ग, नागरिक समाज तथा न्यायिक अङ्गबीच राम्रो तालमेल भए मात्र आतङ्कवादले टाउको उठाउन पाउँदैन। नेपालजस्तो गरीब र अशिक्षित समाजमा राजनीतिक आतङ्कवादले सहानुभूति पाउनु स्वाभाविक नै हो। सूचना र प्रविधिको पहुँच बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालको सूरक्षा अङ्गले आतङ्कवाद प्रतिरोध गर्न सक्ने सूचना सञ्जाल बनाउनु जरुरी छ।
त्यस्तै आतङ्ककारी गतिविधि तथा राजनीतिक हिंसा र हत्याको सही परिभाषा गरी त्यसको निदानका लागि उपयुक्त कानूनहरु बनाइनुपर्छ। उचित कानूनको अभावमा सूरक्षा फौज तथा न्यायिक अङ्गलाई आतङ्कवाद विरुद्ध काम–कारबाही गर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै वार्ता, सम्वाद तथा दबाबमूलक रणनीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
आतङ्कवाद पूर्ण रुपमा निर्मुल हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न। कुनै न कुनै समूहले यसलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिरहनेछ। किनकि इतिहासमा भएका केही (सफल) (अर्ध होस् वा मिश्रित) उदाहरण उनीहरुले पढ्न पाउँछन्, सुन्छन्, अनि त्यहि अनुशरण गरेर कथित ‘जनताको सेवा’ गर्न चाहन्छन्। यो कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने मात्र हो।
देशको राजनीतिक परिस्थिति, जनताको आर्थिक स्थिति र तिनीहरुको सोच, चेतनाको विकाससित आतङ्कवाद कति अघि बढ्न सक्छ भन्ने जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सुशासन र सम्वृद्धिले आम जनतालाई आतङ्कवादको घृणा गर्न सिकाउँछ र तिनीहरुबाट अलग राख्दछ, जसले गर्दा सुरक्षा निकायले आतङ्कवादीविरुद्ध सफलता हासिल गर्न मद्दत पु¥याउँदछ।
