लोकपाटी न्यूज- डा. बालचन्द्र मिश्र
कथनको सुरुवात : निर्वाचन आयोगले २०८० को चैत्र मसान्तभित्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो विधान अधिवेशन (राष्ट्रिय परिषद्) को आयोजना गरी पार्टी विधानलाई अद्यावधिक गरेर पेस गर्न समय सीमा तोकेकोले अहिले सबै दलहरू त्यसको गृहकार्यमा रहेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले फागुनमा विधान अधिवेशन गरेर त्यो काम पुरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यही माघ १४ र १५ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिषद्को आयोजना गरी त्यो काम सम्पन्न गर्दै छ। बाँकी राजनीतिक दलहरूले पनि राष्ट्रिय स्तरको भेला गरी आफ्नो पार्टी विधानलाई पुनरावलोकन गर्ने काम आगामी चैत्र मसान्तभित्र त्यो सम्पन्न गर्दै छन्।
यसैबिच नेकपा (एमाले) ले आफ्ना पालिका र जिल्लास्तरका अधिवेशनहरूको आयोजना गर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिले पार्टीको अध्यक्ष र सचिव पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने सर्कुलर जारी गरेको सुनिएको छ। एउटै व्यक्ति दुई वटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नरहोस् भनी गरिएको यो सर्कुलरको आशय ठिकै देखिए पनि त्यो पर्याप्त भने छैन। त्यसैले सबै दलहरूका स्थानीयस्तरमा रहेका वडा, पालिका तहदेखि माथि सर्वोच्च निकायसम्मलाई सुझाव हुने गरी यो सामाग्री तयार गरिएको छ। आज राजनीति पार्टीहरूले झेल्न परिरहेको समस्याको निकास खोज्ने विकल्प उपाय स्वरूप तयार पारिएको यो आलेखले बोकेका विषय र उचालेका मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरू आफैभित्र समेत पर्याप्त छलफल र बहस आवश्यक रहेको छ।
अर्थ र महत्त्व
आलोपालो प्रणाली भनेको राजनीतिक पार्टी, निर्वाचित निकाय र मनोनीत हुने प्रशासनिक पद गरी तीन वटै क्षेत्रमा काम गरेर खारिएका परिपक्व नेता कार्यकर्ता जन्माउने विधि हो। विश्वमा प्रतिस्पर्धीरूपमा विकास गरिरहेका मुलुकहरूले यस्ता अनेक विधिहरू प्रयोग गरेर कुशल र अनुभवी नेतृत्व तयार गरिरहेका हुन्छन्। पार्टीभित्रै एउटा नेता कार्यकर्ताको अर्कोसित ईर्ष्या, चुनावी अन्तर्घात, गुटबन्दी जस्ता कुराले पार्टीको विकास हुँदैन। त्यस्तो पार्टी परिवेशबाट हुर्केको नेता-कार्यकर्ताबाट देशको विकास पनि हुँदैन। अवसर सबैले पाउने, जनसवालका विभिन्न क्षेत्र र विषयहरूमा काम गरेर अनुभवी हुँदै जाने र प्रतिस्पर्धामा योग्यतम प्रतिभा प्रदर्शन गरी जनताको मनमा बस्न सफल नेतृत्व विकास गरेर मात्र राजनीतिक दलहरूले अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा कुशलतापूर्वक देश हाँक्न सक्दछन्। यसर्थ, नेपालमा एउटा अभ्यासको रूपमा यसलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ।
कार्यान्वयनका गर्ने कसरी ?
यो विधिलाई कर्मचारीको एकै पटक तीन वटा सरुवाको चिठी दिइएजस्तो गरी पहिलो पाँच वर्ष पार्टीमा, दोस्रो पाँच वर्ष लाभको पद/सरकारी नियुक्तिमा, तेस्रो पाँच वर्ष निर्वाचित निकायमा र त्यसपछि पुनः पार्टी गरी पहिलेकै प्रक्रिया दोहोरिने गरी लागु गर्नु पर्दछ। यसरी, चक्रीय प्रणालीमा आबद्ध गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका वरियता क्रमसित पनि ठ्याक्क मिल्न जान्छ। यो प्रणाली लागु गर्दा कुनै लचिलोपन नदेखाई कडाइका साथ लागु गर्न पार्टीको कुनै पदमा रहेको पदाधिकारीबाट पार्टीकै अर्को पदको पदाधिकारी तथा निर्वाचन वा लाभको सरकारी नियुक्तिमा पनि एउटा पद, तह वा निकायबाट अर्को पद, तह वा निकायमा पनि जान नपाउने गरी तीन वटा कार्यक्षेत्र समेतमा अनिवार्यरूपमा चक्रीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसो गरिएमा एकातिर कुनै तहका खास पार्टी पदाधिकारीले मात्र सधैँ टिकट पाइरहने समस्या हल हुन्छ। भने अर्कोतिर अवसर नपाएको वा टिकट पाएर निर्वाचनमा पराजित भए वा मनोनीत वा राष्ट्रियसभामा जान खोज्ने वा पार्टीमा महत्त्वपूर्ण पदको लागि गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आफैँ हुन पुग्दछ।
निर्वाचित पद र सरकारी नियुक्ति प्रायः चार वा पाँच वर्षको हुन्छ। पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीमा आलोपालो अनुसार रहन पाउने अवधि पनि भरसक त्यहीअनुसार मिलान गर्न हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुने, पार्टी केन्द्रीय तहमा एक कार्यकाल र त्योभन्दा तल दुई वर्षमा अधिवेशन हुने, जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटीहरूमा दुई कार्यकाल रहन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यो आलोपालो प्रणाली लागु गराउनका लागि मध्यावधि निर्वाचन भएको अवस्थामा बाहेक केन्द्र र तलका कमिटीका अधिवेशनहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनभन्दा सामान्यतः छ महिना अघि सम्पन्न हुने गरी व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य हुन्छ।
आलोपालो प्रणाली किन ?
आलोपालो प्रणालीले पार्टी, सरकारी नियुक्ति वा चुनावी प्रक्रियाबाट गएका नेता कार्यकर्ताको लागि साबिकको जिम्मेवारीबाट एक प्रकारको कुलिङ पिरियडको पनि काम गर्छ। यस्तो कुलिङ पिरियडको प्रावधान विदेशी संस्थाहरूमा अनिवार्यरूपमा लागु गरिन्छ। त्यस पिरियडमा उसलाई पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख नपार्ने बरु अर्को नयाँ जिम्मेवारीको अवसर प्राप्त हुने कारणले यसबाट दोहोरो फाइदा हुने देखिन्छ।
जनप्रिय नेता मदन भण्डारी ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने भनाइलाई पनि यो प्रणालीले सम्बोधन गर्दछ। निर्वाचित हुने निकायको पद वा लाभको पदमा सिफारिस र नियुक्ति पनि पार्टीको तत्कालीन जिम्मेवारीको एउटा क्षेत्र हो। पार्टीबाट गएका वडाध्यक्ष, मेयर, महाप्रबन्धक, राजदूत, सांसद, मन्त्री, आदि जो जहाँ हुन्, तिनीहरूले गरेका राम्रा कामबाट जनतामा पार्टी प्रभाव बढ्ने हो। तर, त्यहाँ पुगेर गन्हाएका, बदनाम भएका वा काम गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टी प्रतिको आकर्षण पनि घट्ने कुरा हामीले अनुभव गरेकै छौं।
यी तीन फरक मोर्चामा पाँच, पाँच वर्षे आलोपालो अवसरको प्रणालीले हरेक मोर्चामा ३३ प्रतिशत मात्र दाबेदार बाँकी रहन्छन्। तीमध्येबाट मात्रै बढी योग्य पात्र छान्न पाइने भएकोले निर्णय गर्ने नेतृत्व तह बाँकी ६६ प्रतिशत नेता कार्यकर्ताको दबाबबाट स्वतः मुक्त हुन्छ। यसो हुँदा तनावरहित वातावरणमा, योग्यभन्दा योग्य मान्छेलाई अवसर दिने निर्णय लिन पार्टीको सम्बन्धित तहको नेतृत्वलाई सहज पनि हुन्छ।
व्यक्ति सिर्जनात्मक बन्न पुग्दछ: जुन मोर्चामा अवसर आलोपालोमा परेको नेता कार्यकर्ता हुन्छ, उसले ३३ प्रतिशतसित मात्र प्रतिस्पर्धा गरे पुग्ने र पदहरू पनि आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता र पार्टी तहअनुसार फरक फरक हुन्छ। खास योग्यता, क्षमता र विशेषता भएको नेता कार्यकर्ता उसले चाहेको खास पदमा पुग्न पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन पुग्दछ। उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिको पहिलो पालोमा पार्टी संगठन चलाउने जिम्मेवारी आउँदै छ भने उसले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त प्रणाली, पार्टी विधान, अरू पार्टीका राम्रा नराम्रा पक्षहरू, आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताका पछिल्ला गुनासा संकलन र अध्ययन, विश्लेषण गरी आफूले जिम्मेवारी पाउँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनि विभिन्न किसिमका सिर्जनात्मक योजनाहरू बनाउन थाल्दछ।
आफ्नो पाँच वर्षको जिम्मेवारी पुरा गरी लाभको पदमा जाने पालो परेका नेता कार्यकर्ता पनि लाभको पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाउने भएपछि प्रथमतः उसले आफ्नो योग्यता, विज्ञता सुहाउँदो सम्भावित ठाउँको खोजी गरी त्यो निकायको सम्भावित पदमा रहँदा गर्नुपर्ने कामहरूको सीप, अनुभव र योग्यताको विकास गर्न थाल्दछ। त्यहाँभित्र रहेका समस्याहरू र आफूले गर्न सकिने सुधारकाबारे योजना तयार गरी, कार्य प्रारम्भसँगै नयाँ परिवर्तन दिन सक्ने क्षमता राख्न पुग्दछ।
विकृतिबाट पार्टीलाई मुक्त बनाउन: अब पाँच वर्षपछि जब उसको जननिर्वाचन निकायमा जाने पालो आउँछ, तब ऊ जनता तथा मतदाताबिचमा घुलमिल हुने, आफ्नो क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्षरूपमा भोगेका समस्या उठाउँदै सामाजिक काममा संलग्न हुने, तत्काल बहालवाला जनप्रतिनिधिले गरेका गल्ती, पक्षपात र भ्रष्टाचारहरूको भन्डाफोर गर्दै आफ्नो पार्टी त्यो पदमा विजयी भएमा गर्ने सुधारका बारेमा मतदाताका बिचमा प्रचार गर्ने, बहालवाला जनप्रतिनिधि आफ्नै पार्टीको छ भने उसलाई मद्दत गर्दै कामहरू सिक्ने गर्न थाल्दछ। तसर्थ यो प्रणालीको व्यवस्था पार्टी विधानमै गर्न सकिएमा तीन वटा मध्ये जुन मोर्चामा जाँदा पनि त्यो पार्टीको प्रतिनिधिले उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सक्छन्। ब्रिफकेस बुझाएर पद किनबेच हुने र पद किन्नेले बुझाएको रकम उठाउन भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने विकृतिबाट पार्टीलाई पुरैमुक्त बनाउन सकिन्छ।
पक्षपातको अन्त अवसरको सिर्जना
जायज, नाजायज जे-जे तरिकाले भए पनि एउटै व्यक्ति लाभको पदमा पटक पटक पुगिरहने तर अरू व्यक्तिहरूको त्यत्तिकै वा त्योभन्दा बढी योग्यता र पार्टीमा योगदान भएर पनि अवसर नपाउने विगतको पक्षपातपूर्ण अवस्थालाई पनि यो प्रणालीले नियन्त्रण र सुधार गर्न सक्छ। (एमाले कालमा डा.युवराज खतिवडा, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला लगायतका बारेमा यस्तो गुनासो धेरै आउने गरेको थियो) अहिले पनि हरेक पार्टीभित्र यो गुनासो आक्रोश कम छैन। आलोपालो प्रणाली लागु हुँदा व्यक्तिले आफ्नो क्षमता उजागर गर्न सक्ने, योग्यभन्दा योग्य बन्न सधैँ प्रयास गरिरहने र व्यक्तिमा सृजनशीलता र सक्रियता जीवन्त हुने अवस्था देखा पर्दछ भने पार्टीमा धेरै वर्ष वा जीवनभर लागेर पनि कुनै अवसर पाइन भन्ने गुनासो, राजनीति पीडित नामका कार्यकर्ताको लर्को, आ.स.च.पु.का लागि लालायित हुने र त्यस्तो लाभ उपलब्ध गराउन निर्णय गर्ने पदाधिकारी (पार्टी) नै बदनाम हुने समस्या पनि आफैँ घट्दै जान्छ।
आलोपालो प्रणालीले पार्टीमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सन्तुलन आफैँ कायम हुन थाल्छ। हाल भएका तीन खालका अवसर वा फोरमहरूमध्ये जहाँ भए पनि नेता कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या अधिकतम ३३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, ६६ प्रतिशत त जति बेला पनि बाहिर अर्को दुई वटा फोरममा काम गरिरहेको हुन्छ। लाभको पदमा नियुक्तिको काम अब मन्त्री, प्रधानमन्त्रीप्रति नभई पार्टीको राजकीय मामला विभागप्रति उत्तरदायी हुन पुग्दछ।
अब यस्ता घटना भोग्न नपरोस्
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा पार्टीबाट गएका प्रमुख, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय, घोषणापत्र र निर्देशनहरू लागु गरेनन् भन्ने आरोप नेपालका सबैजसो पार्टीमा धेरै पटक लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा पार्टी विभाजनसमेत भए। नेपाली काँग्रेसमा उति बेला मातृका र बीपीको झगडादेखि लिएर बहुदल आयपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री आफ्नै बहुमतको संसद् भंग गर्नुपर्ने। किसुनजी र गणेशमानजी, जगन्नाथ आचार्यहरूको गुनासो, शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला खेमाको आरोप र पार्टी नै विभाजन भई नेकाँ (प्रजातान्त्रिक) को गठन भयो।
प्रचण्डले माओवादी लडाकु समायोजनको ऐतिहासिक निर्णय लिँदा मोहन वैद्य, बादलहरूले गरेको पार्टी विभाजन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अघिल्लो पुस्ताका थापा, चन्द, राणा, लोहनी भर्सेज कमल थापा गुटको द्वन्द्व र पार्टी विभाजन अवसर कै हानाथापी थियो। अहिले कोसी प्रदेश सभामुख प्रकरणमा प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राष्ट्रिय निर्देशन समिति र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वबीचको मनमुटाब किन भयो ? तत्कालीन सद्भावना पार्टीसहित मधेस केन्द्रित दलहरूमा धेरै पटक आएको फुट र नयाँ समीकरणको खेल किन भइरहेछ ?
नेकपा एकीकृत भई जनलहर उर्लिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवसरलाई चकनाचुर पार्ने तात्कालिक कालका प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली एकातिर र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित दोस्रो र तेस्रो बरीयताका नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल अर्कोतिर हुँदा पनि दुई दुई पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण हुँदै पार्टी नै अहिले तीन वटा धारमा विभाजित किन हुन पुग्यो। यी सामान्य घटना हैन। नेपाली जनताको भविष्यमाथिको खेलबाड थियो। यी सबै नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अवसरका लागि चेक एन्ड ब्यालेन्स नमिलेकै परिणामहरू हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन।
केपी ओलीको पछिल्लो उदाहरणलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने यदि विधान मै आलोपालो व्यवस्था भएको भए केपीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद कब्जामा लिएर दुई तिहाइ कम्युनिस्ट बहुमतको संसद् आफै विघटन गर्न उद्यत हुँदैन थिए होला। पार्टी अध्यक्ष अरू कोही र ओली प्रधानमन्त्री मात्र रहेर संसद् विघटनको निर्णय लिन लागेको भए पार्टीले उनलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँथ्यो होला। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको वितृष्ण, मुलुकले भोग्नुपरेको यो दुर्गति, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति युवा पङ्क्तिमा यो स्तरको नैराश्य अवश्य भित्रने थिएन।
सम्भावित पार्टी विभाजन रोक्न: सरकारमा गएर काम गर्दा आफ्नो प्रतिनिधिलाई सिर्जनात्मक रूपले काम गर्न दिन आवश्यकता अनुसार पार्टी नेतृत्व लचिलो भइदिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर, त्यस्तो कुरा पार्टीमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ र त्यहाँभित्रका राजनीतिक, प्रशासनिक जटिलताहरूका बारेमा पार्टी पङ्क्ति पनि सुसूचित हुँदै जानुपर्छ। पार्टीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने हो भने त्यस्तो अप्रिय निर्णय लिँदा पनि विधि र पद्धतिअनुसार पार्टीमा पर्याप्त छलफल गरी त्यस्तो निर्णयबाट पार्टी र देशलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरामा बाँकी ६६ प्रतिशतलाई पनि सहमत गराउन र सम्भावित पार्टी विभाजन रोक्न यो आलोपालो प्रणाली सहयोगी हुनसक्छ।
उमेरको हद बहस: पार्टीको कार्यकारी पदमा रहन उमेरको हद तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने बहस पनि नेपालको राजनीतिमा छँदैछ। एमालेले पार्टी विधानमै व्यवस्था गरिएको ७० वर्षे उमेर हदलाई निलम्बन गरिसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीले त्यसबारेमा निर्णय लिँदै छ। अरू पार्टीमा पनि बेलाबखत यो चर्चा हुने गरेको छ। यदि यस प्रकारको आलोपालो प्रणालीको विधान मै व्यवस्था हुने हो भने यो उमेर हदको बहस पनि जरुरी नहुन सक्छ किनकि ६५ वर्ष उमेर ननाघेकाले मात्र नियुक्ति हुन पाउने सरकारी पदहरूका अरू दुई वटा अवसरको रोटेसनमा काम गर्दागर्दै नै उसको उमेर र स्वास्थ्यले ७० वर्ष कटेर एउटा सन्देश दिइसकेको हुन्छ। पार्टी संगठनकै जिम्मेवारी पाउने पालोमा रहेका बाँकी ३३ प्रतिशत नेता कार्यकर्ताका बिचमा मात्र यो व्यवहार मिलाउन त्यति माथापच्चीको अवस्था सामान्यतः आउँदैन नै।
युवा प्रतिनिधित्व बढाउन दवावः सबैजसो पुराना राजनीतिक दलहरूमा अहिले नयाँ पुस्ताका युवाको आकर्षण र सहभागिता घट्दो छ। पार्टी कमिटीहरूमा युवा प्रतिनिधित्वको अनुपात बढाउनुपर्ने माग जवर्जस्त उठेको छ। युवाहरूको सङ्ख्या कति प्रतिशत राख्ने भन्ने एउटा प्राविधिक कुरा मात्र हो। आलोपालो प्रणालीको व्यवस्था पार्टी विधानमै गर्ने हो भने सबै क्लस्टर र आरक्षित समूहबाट पनि विशेष प्रतिभाशाली युवाहरूलाई तान्न सकिन्छ। उच्च प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा पास गरेका, विभिन्न गैसस, अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमा काम गरिरहेका, आईटी एक्सपर्टहरू देखि लिएर कानुनी क्षेत्र, विज्ञान प्रविधि क्षेत्र सबैतिरका युवाहरू राज्यले अवसर दिए आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न इच्छुक हुन्छन्।
युवासम्म पार्टी पुर्याउन: नेपालको विद्यमान राजनीतिक अनुभवमा कुनै पार्टीको समर्थन नभई आफ्नै प्रतिभाको बलमा त्यस्तो अवसर (पद) मा पुग्ने र सफल हुने सम्भावना कम छ। पुगिहाले पनि पार्टी निकट त्यहाँभित्रको ब्यूरोक्रेसी र ट्रेड युनियनहरूको सहयोग नपाए जतिसुकै योग्य र प्रतिभाशाली मान्छे ती निकायको नेतृत्वमा पुगे पनि चाहेजस्तो परिणाम निकाल्न मुस्किल हुन्छ। यो कुरा पार्टीले पनि बुझेर प्रतिभाशाली युवाहरूलाई भित्र्याउने प्रयास गर्नै पर्छ। पाँच वर्ष पार्टीमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा अर्को पाँच वर्ष लाभको पदमा नियुक्तिका लागि अवसर पाइन्छ। आलोपालो प्रणालीका कारण पार्टी हाँक्ने कोर टिम पनि परिवर्तन भइरहन्छ। नयाँ पुस्ताका प्रतिभाशाली युवासम्म पार्टी पुर्याउन सकिन्छ।
देश विदेशको अनुभव: पार्टी विधानमै यस्तो व्यवस्था विदेशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पनि भएको बुझिन्छ। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेको जानकारी चार वर्ष अघि पार्टी स्कुल विभागको दुई वटा कार्यक्रमहरूमा चीनको सी चुवान र कुन्मिङमा जाँदा त्यहाँका पार्टी नेताहरूले बताएका थिए। त्यसै गरी भारतको पश्चिम बङ्गाल, केरला र त्रिपुरामा बाम मोर्चाको सरकार सञ्चालन हुँदा पनि पार्टी काम र निर्वाचित, मनोनीत निकायमा पुगेर गर्ने काममा आलोपालो हुने व्यवस्था गरिएको अनुभव भाकपा (मार्क्सवादी) का नेताहरूले बताएका थिए।
पुनश्च : यो आलोपालो प्रणाली पार्टी जीवनका लागि राम्रो भए पनि निरपेक्ष रूपमा सबै देशमा वा एउटै देशमा पनि सबै राजनीतिक परिस्थितिमा यसलाई सदाबहार रूपमा लागु गर्ने सम्भावना नहुन सक्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव हुने र सरकारमा पार्टीको सहभागिताका कारण राजनीतिक नियुक्तिहरूको अवसर हुने अवस्थामा मात्र यो प्रणाली लागु गर्न सम्भव हुन्छ।
(लेखक, डा. मिश्र एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सचिव हुनु हुन्छ। उहाँले माघ १४ र १५ गते पार्टीको दोस्रो परिषद् बैठक तथा विधान अधिवेशनका सन्दर्भमा तयार पार्नु भएको सुझाव प्रतिवेदनको सार संक्षेप)
