लोकपाटी न्यूज- विश्वेश्वर कट्टेल
‘जहाँ टेक्यो लौन माया उहीँ पहिरो जाने, को छ मेरो लौन माया चटक्कै मन खाने’ हामी बालबालिका हुँदा यो गीत खुब सुनियो। भाका फिराइ फिराइ गाइयो पनि। मेलापात, घाँस, दाउरा जहाँ जाँदा पनि, यो गीतले बजार पाएकै हुन्थ्यो। बुढा युवा बालबालिका सबैसँग थियो, यो गीत। त्यसताका रेडियो नेपालले पनि खुबै घन्काउँथ्यो। गीतको भाव र मर्म के रहेछ भन्नेबारे मैले कहिल्यै खोजिन। सायद, उमेर अनुसार बुझाइ फरक फरक रहे। आज जीवनको छैटौँ दशक चलिरहँदा पनि यो गीतको भाव फरक अनुभव गरिरहेको छु। कुराको चुरो भने ‘नेपालको वस्तुगत परिस्थिति प्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार नै हो।’
आज कताकता देशलाई निराशाको जँगारतर्फ धकेल्न र नेपालमा कुनै भविष्य छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न निर्मम रूपमा केही गिरोह लागिरहेको अनुभूत भइहरेछ। परिवेश पनि त्यस्तै छ ‘भएको लुकाउने र मन दुखाउने’। खास गरी सामाजिक सञ्जालका सस्ता व्यापारीले यसको गलत दुरुपयोग पनि गरेको अवस्था छ। जसका कारण सबैतिर निराश छाएको जस्तो अनुभूत पारिँदै छ।
आज गाउँटोलमा सजिलै पुग्ने भनेको सामाजिक सञ्जाल नै हो। चेतना पस्न नसकेको बस्तीमा हल्का भद्दा र हाँसीमजाकका समाचारले प्रधानता पाउँछन्। सत्य गहिरो हुन्छ, भने झुट चटपटे स्वाद भएको र मसलादार हुन्छ। एकातर्फ यस्ता झुटले बजार पाएका छन् भने अर्कोतर्फ जानीजानी बुझिबुझी घमण्ड प्रदर्शन गरिएको छ। इगो साँध्न र राजनीति प्रतिशोध लिन सत्यमा पुगेर बोल्नभन्दा झुटलाई सिरानीमा राखेर निराशाको व्यापार बढाउने काम भएको छ। यो परिवेश आजै पैदा भने भएको हैन। यसका धेरै पाटा र पक्ष छन्। आज यी विषयमा चर्चा गर्न म गइरहेको छैन।
राजनीति वितृष्णाको बीउ
झन्डै एक हप्ता लामो विभिन्न किसिमका; जातीय रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, जिल्ला सदरमुकाम नजिक रहेका समुदाय र दुर्गम अतिविपन्न समुदायहरूसँगको बसाइ छलफल अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरणपछि म यी कुरा लेख्न बस्दै छु। हरेक समुदायभित्र सघनरूपले पस्न सकेको एउटा हाउगुजी छ, त्यो भनेको राजनीति वितृष्णा र नेताप्रतिको नकारात्मक धारणा। नेता भनेका चोर हुन्, फटाहा हुन्, भ्रष्टाचारी हुन्, यिनीहरूको कुनै विश्वास हुँदैन र कुनै भर हुँदैन! यी कुरा, मेरा अगाडि पनि आए र पछाडि पनि बर्गेल्ति आए।
समुदायमा पुगेपछि ठिकै त भनिरहेका छैनन् ? जस्तो पनि लाग्दछ। समुदाय त अत्यन्त विपन्न छ। काम गर्नसक्ने युवा जनशक्ति गाउँमा प्रायः छैन। अवसरबाट वञ्चित महिलाहरू, सबै क्षेत्रबाट हारेर नशामा रमाउने केही युवाहरू, काम गर्न नसक्ने बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाहरूको बस्ती बन्न पुगेका छन्, गाउँ समुदायहरू। सेवासुविधाको हिसाब के छ त ? भनेर हेर्दा पालिकाका दुर्गम वडाका कर्मचारीको मनस्थिति यिनै समुदाय सदस्यबाट केही लिन सकिन्छ कि भन्ने र यिनैलाई पासो थापेर चारो थाप्ने काम गरिरहेका जस्तो लाग्दछ।
प्रविधि छ सेवा छैन
यहाँ के छैन त ? प्रश्न गर्न मन लाग्दछ: वडा कार्यालय छ। वडाकै आसपास वा सँगै पशु सेवा इकाई छ, प्राविधिक छ। कृषि सेवा इकाई छ, प्राविधिक छ, स्वास्थ्य वा उपस्वास्थ्य चौकीमा प्राविधिक छ। यिनीहरू कुनै रूपमा र कोहीबाट पनि परिचालित भएको पाइएन। उनीहरूमा काम गर्ने उत्साहभन्दा सुविधा पाइन, सुगम बस्न पाइन भन्ने गुनासोभन्दा अरू केही छैन। वडाका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूबीच समन्वय अभाव छ। एकले अर्कालाई टेर्दैन, गन्दैन। प्राविधिकहरू आफ्नो पालिकाका शाखाहरूसँग मात्र उत्तरदायी रहेको ठान्दछन्।
जिम्मेवारी बोक्नै नपर्ने
प्राविधिक किन काम गर्दैनन् ? सामान्यतः समुदायका लागि चाहिने कुनै प्राविधिक उपकरणहरू नभएर हुन् त ? हैन। आधारभूतरूपमा चाहिने प्रायः सबै उपकरण लगायतका साधन त्यस्ता कार्यालयहरूसँग छ। साधनको सङ्ख्या हेर्दा चाहिनेभन्दा बढी पनि छ। तर, ती काम नलाग्ने भनेर थन्किएका छन्। एक महिना राम्रोसँग नचलाई चलेन भन्दै थन्क्यायो, अर्को माग्यो। पालिकाका शाखा प्रमुखहरू पनि प्रत्येक वर्ष समान किन्न पाउँदा खुसी। बजेट छुट्ट्याएको छ, किनेको छ। एक दुई महिना प्रयोग गर्यो, थन्क्यायो। जनता समस्या बोकेर आउँछन्। यहाँ साधन छैन भन्यो पठायो। कति सजिलो। कुनै जिम्मेवारी पनि बोक्न नपर्ने। काम पनि गर्न नपर्ने।
चाहेर पनि गर्न सक्दैन जनप्रतिनिधि
वडा कार्यालय छ, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य छन्। उनीहरूले हेर्न पर्ने हो नि त! एउटा जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो वडाका जनतालाई सेवा सुविधा दिन र सेवा क्षेत्र बढाउन त मन छ नि! किन छैन ? व्यावसायिक र आत्मनिर्भर वडा, स्वास्थ्य, शिक्षित वडा बनाउन मन त छ, तर के गर्ने! उनीहरूको कुरा ती प्राविधिक सुन्दैनन्। उल्टै यी जनप्रतिनिधि फटाहा हुन्, भन्दै दुई चार जना भेला भएको ठाउँमा गफ चुट्न पुग्दछन्, त्यहाँ उनीहरूको गुनासो हुन्छ, मलाई यसो गरे, उसो गरे। कमजोर चेतना भएका विपन्न समुदाय, अरूको भन्दा पढेलेखेका उनीहरूकै कुरा सुन्दछ, उनीहरूलाई नै सहानुभूति दिन्छन्। वास्तवमा प्राविधिक कर्मचारीहरू त त्यहीँ बस्छु काम गर्दछु भनेर तलब र विभिन्न सुविधा खाएर आएका हुन् नि। यो कुरा कसले बुझाइदिने, कर्मचारीकै गुनासो चर्को!
जनप्रतिनिधि पनि खुसी छैनन्। रातदिन समुदायको सेवामा नै लागेको छन्। उसैले फटाहा उपनाम पाइरहेछ। जनताको पसिनाको भत्ता खाएर बसेको आरोप झेलिरहेको छ। वास्तवमा एउटा कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता प्राविधिक भत्ता, क्वाटर सुविधा जे-जति पाउन सकिन्छ, सबै सुविधा लुटेर त्यही कर्मचारी जनतासँग उनीहरूकै काम ठगेर चोरेर, मजाले राजनीति पार्टी र नेताहरूको खिल्ली उडाउँदै दिन बिताइरहेछ। त्यसमा कसैको गुनासो छैन।
पैसामुखी सोचले ग्रस्त कर्मचारी
एउटा स्वास्थ्य कर्मचारी, त्यस समुदायको पोषणको अवस्था, स्वास्थ्य शिक्षाको अवस्था, मातृ शिशुको अवस्था, सरसफाइको अवस्थाका बारेमा अचेत छ। राजनीति गफ गरेर जनप्रतिनिधिहरूको खिल्ली उडाउन मस्त छ, एउटा पशुको कर्मचारी किसानसँग कस्ता बाख्रा, भैँसी गाई कुखुरा, बङ्गुर सुगर छन्, कसरी पालेका छन्, दुख गरेर पनि आम्दानी लिन किन सकिरहेका छैनन् ? बेखबर छ। उसलाई कसैले केही भन्दैन, उ केही गर्दैन।
एउटा पशु प्राविधिक किसानले बोलाएको बेला बिरामी पशुको उपचारका लागि आक्कलझुक्कल जाँदा, ठाउँ हेरी ५०० देखि २००० सम्म सेवा सुल्क लिइनै हाल्छ। उ बोल्नै पर्दैन, किसान खुसुक्क खल्तीमा हालिदिन्छ। ‘उसले नमाग्दा पनि किन पैसा दिएको भन्दा ‘नदिए अर्को पटक आउँदैन’ उनीहरूको भनाइ छ।
कृषिको कुरा पनि मार्मिक नै छ। समुदायमा बसेको त छ नि, उ त प्राविधिक हो नि त! माती बिग्रेपछि मानिसले आफू र आफ्नो क्षमता नै बिर्सँदो रहेछ भन्ने लग्छ। केही त गर्न सकिन्छ, तर छैन। किसान कोही समस्या बोकेर कार्यालयमा आयो भने उसको केही काम होला, त्यो बाहेक उ कतै चल्ने अवस्थामा छैन। उसको के छ त कुरा ? गुनासो नै छ। मैले राम्रो ठाउँमा पाइन। पैसा कमाउन यहाँ सकिँदैन। उत्तर त्यही हो।
जनप्रतिनिधि पीडा: सीमित स्रोत असीमित माग
जनप्रतिनिधिको गुनासो आफ्नै छ। सीमित स्रोत र साधन छ, असीमित माग छ, माग पुरा गर्न बाध्य छन्। किनकि त्यो माग कति उपलब्धिमूलक छ भनेर अध्ययन गर्ने आधार केही छैन। १० लाख बजेट राखेर बाटो खन्यो खनेर उपभोक्ता समितिलाई पैसा भुक्तान गरिसकेको हुँदैन, पानीले रातारात बगाएर लैजान्छ। हिजो कति बजेट थियो १० लाख आज के छ त पहिरो र खोल्सी मात्र छ। १० लाख खै त ? एक रातको पानीले सफा चट। भोलिपल्ट त्यही बाटोमा हेर्दै भन्दछन् कमाए छ मजैले। १० लाखमा त ५ लाख मेयर वा अध्यक्षकै पोल्टामा पर्यो होला, चुनाव खर्च जुटायो यसले पनि।
यो बाटो अहिले नखनौं भन्यो भने राजनीति गर्यो वा जातीय विभेद गर्यो वा केही न केही लाञ्छना खेप्नै पर्छ। यो कारणले हुँदैन भन्ने कुनै अनुसन्धानात्मक आधार पनि पालिका प्रमुखसँग छैन। हचुवा न हो। बजेट विनियोजन नगरेसम्म समुदायको धर्ना नै हुन्छ। एउटा ठाउँमा काम त गर्नै पर्यो, विकास बजेट त राख्नै पर्यो। राख्यो, समिति एउटा छ, काम एउटाले गरेको छ, अनुगमन मूल्यांकन प्राविधिक छ, जब त्यसमा समस्या देखिन्छ। पालिका प्रमुखले यसो गर्यो, उसो गर्यो। वडा अध्यक्ष मिलेर यति खायो, उति खायो। आजित छन् जनप्रतिनिधिहरू पनि।
नकारात्मक संस्कारको प्रबलता
अरूको हठ-जोडको भागी पनि जनप्रतिनिधि नै बन्न पर्ने। कसैले दुई चार पैसा कु नियत राखेर कमायो भने पनि त्यसको दोष जनप्रतिनिधि, वर्षा वा पहिरोले क्षति पुर्यायो भने पनि जनप्रतिनिधि, अचम्मको हावा चलेको छ, समुदाय समुदायमा। के हो बुझ्नभन्दा रोमाञ्चक अफवाह मच्चाइन्छ, भद्दा लाञ्छना लगाइन्छ। एक दुई किसिमका गलत हावा चलाएर आफूलाई इज्जतिलो, र क्रान्तिकारी भएको महसुस गर्ने। दुई चार जनाको ताली पनि खान पाइने, अचम्मको संस्कार विकास भएको छ। पुरै नकारात्मक।
पालिकामा नाम मात्रको समन्वय
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको राम्रा सम्बन्ध विकास भएन। शाखाका प्रमुखले कार्यक्रम तयार गर्दछन्। बजेट बनाउँछन् र प्रस्ताव पेस गर्दछन्। त्यो बजेट नियोजित बजेट बनेको हुन्छ। पालिका मेयर वा अध्यक्षले यहाँ यो समस्या छ, यो कार्यक्रमको सट्टा यो राखौं। हामी कहाँ यो कार्यक्रम राम्रा हुन्छ। यहाँ यो अभाव छ, यसको सट्टा यो राखेर भएको अभाव पुरा गरौं भनेर प्रस्ताव जब आउँछ, म उपसचिव तहको, म अधिकृत तहको, हाम्रो सबै एकाइ शाखाहरूबाट आएको आधारमा तयार गरेको कार्यक्रम, केन्द्रको नीति निर्देशन अनुरूप तयार भएको यो कार्यक्रम भनेर अड्डी कस्छन्।
पालिका प्रमुखले स्थानीय आवश्यकता अनुसार यसरी मिलाऊँ भनेर र भन्दा हुँदैन, हाम्रो जागिर। यसका केही फेरबदल गर्न सकिँदैन भनेर जान्छ, नकारात्मक उत्तर आउँछ। यसरी बजेट एकातिर आवश्यकता अर्कोतिर र काम अर्कैतिर। कहिले जनप्रतिनिधिले हाम्रो समुदाय राम्रो समुदाय बनाउन पाउने ?
रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रम
कुनै पनि समुदायमा आधारित रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रम नै बन्न सक्दैन। परम्परागत रूपबाट अगाडि बढ्नै सक्दैन। जसका कारण पूर्ववत् रूपमा जस्तै अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट, आवश्यक क्षेत्रमा अभाव र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिच सधैँ तनावको अवस्था देखिन्छ। यो समस्या कहीँ लुकेको छ। कहीँ सतहमा नै देखा पनि परेका छन्, कहीँ केही समन्वयमा पनि काम भएका छन् ? तर धेर थोर सबै सबैमा छन्। कुनै पनि जनप्रतिनिधि कर्मचारीका काममा सन्तुष्टि हुन सकेको पाइँदैन।
परिवर्तनका लागि कठोर कदम
परिवर्तन गर्ने हो भने स्थानीय तहदेखि नै कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने संस्था स्थानीय तहलाई नाममात्रको स्वायत्त संस्था बनाउन भएन। राज्यबाट प्राप्त स्रोतसाधनहरू सहजरुपमा समुदायको आवश्यकता अनुरूप पहिचान र परिचालन गर्नेगरि वस्तुपरक नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नसक्ने अधिकारसहितको सामर्थ विकास गर्नुपर्छ। बजेट पूर्णरूपमा सदुपयोग हुनसक्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न पर्यो। वस्तुवादी, पारदर्शी, कडा अनुगमन संयन्त्र र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको यथार्थ प्रयोग गर्न सक्ने गरी बजेट बनाउने टुल्सहरूको विकास गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र त्यही अनुरूप जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्नपर्नेछ।
कर्मचारीले नै स्वच्छ प्रशासन दिन्छ
बिसौं वर्ष काम गरेका कर्मचारी त्यहाँको वस्तुगत अवस्था बुझेर योजना कार्यक्रम बनाउनभन्दा विभागीय हाकिम कसरी खुसी हुन्छ, त्यहीअनुसार चल्न पुग्दछन्। यसर्थ पहिला कर्मचारीहरूलाई समयसापेक्ष विकास प्रशासनको अवधारणामा ढाल्ने गरी तालिम प्रदान गर्न जरुरी छ। सक्षम कर्मचारीले नै स्वच्छ प्रशासन दिन सक्दछ। स्थानीय तहदेखिनै विकासको अभियान र नयाँ सोच युक्त समुदायको माग सम्बोधन गरी आत्मविश्वास जगाउने गरी समुदायको नयाँरूपमा पुनर्गठन तथा सुदृढीकरण पहिलो आवश्यकता बनेको छ।
कानुन बनाएर मात्र पनि केही परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मर्म दुवैले बुझेर काम गर्नपर्ने देखिन्छ। समुदाय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संयुक्त पहलमा विकास निर्माणको काम परिचालन गर्ने हो भने मात्र आधारभूत तहदेखि नै राष्ट्र निर्माणको नयाँ खाका कोर्न र राजनीति पार्टीप्रतिको विश्वास जगाउन सक्ने देखिन्छ। अस्तु…।
