नेपाली समाजवादी क्रान्तिका चुनौती र सम्भावना

लोकपाटी न्यूज

राधिका ओझा, झापा

हुन त मार्क्स र एंगेल्सले औद्योगिक पुँजीवादलाई नै पुँजीवादको अन्तिम रूप भएको र युरोपका अधिकांश देशहरूमा एकै पटक समाजवादी क्रान्ति हुने निष्कर्ष निकालेका थिए। तर, पछि त्यो साम्राज्यवादी व्यवस्थामा परिणत भयो। लेनिनले यसलाई जरा नभएको पुँजीवाद अर्थात् पुँजीवादको मरणासन्न अवस्था भनि विश्लेषण गरे। लेनिनले औद्योगिक विकास नभएका पिछडिएका एउटै मुलुकमा पनि समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ भन्ने कुरा सन् १९७१ को महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर पुष्टि गरे। कृषि र उद्योग को दुई खम्बे अर्थनीति लागू गरेर समाजवादको तीव्र विकासमा लेनिन र स्टालिनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

त्यस्तै चीन अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक उत्पादन पद्धति भएको मुलुकमा मजदुर किसान एकतामा दीर्घकालीन जनयुद्धको माध्यमबाट कमरेड माओले सन् १९४९ मा नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे। पिछडिएको उत्पादन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा एकै पटक समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्ने नसकिने निष्कर्ष निकालेर नयाँ जनवादी अर्थनीति अर्थात् संक्रमणकालीन अर्थनीति लागू गरे। ल्युसाओचि लगायतले यसको विरोध गरेर उत्पादक शक्तिको विकासको नीति अघि सारेका थिए। माओले त्यसको निन्दा गर्दै, समानताको जगमा नउभिएको समृद्धिले कम्युनिस्ट ध्येय पुरा नहुने विचार व्यक्त गरे। ‘क्रान्तिलाई पकड र उत्पादन बढाउ’ नीति अर्थात् क्रान्तिकारी र दक्ष कार्यकर्ता ‘लाल र निपूर्ण’ नीति लागू गरे। यसरी आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकहरूमा पनि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएका छन्।

हाम्रो देश नेपालमा पनि २००७ सालदेखि विभिन्न संघर्ष तथा आन्दोलनहरू हुँदै माओवादी जनयुद्धको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ। हजारौं सहिद, घाइते, अपांग योद्धा र आम जनताको ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट २५० वर्ष लामो सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्य भई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले आज नेपाल समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा विकास भएको छ। तथापि मुलुकमा अझै पनि सामन्तवादका अवशेषहरू र प्रतिक्रियावादी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हाबी नै रहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास, अधिक उत्पादन र समतामूलक वितरण अर्थात सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने नीतिसहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा समाजवादको बलियो भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारहरू निर्माण गर्दै संसदीय प्रणालीको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा पुग्ने रणनीति तय गरिएको छ।

तर हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक र सामाजिक आधार भएको मुलुकलाई आजको भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादले निम्त्याएका चुनौतीहरू धान्न निकै मुस्किल देखिन्छ। मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बढ्दो प्रभाव र आम युवा तथा बौद्धिक पंक्ति विदेश पलायन, विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकासले उत्पादक शक्तिमा आएको परिवर्तन, स्वदेशी लगानी तथा उत्पादनमा ह्रास तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि विलासी र सुविधाजनक बस्तुहरूको बढ्दो आयातले व्यापार घाटा अनियन्त्रित रुपमा चुलिँदै गएको व्यापार घाटाले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दो चाप देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती दश महिनाबाट घटेर आठ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने मात्रै रहेको छ।

यदि यो अवस्थामा सुधार नआए देशले निकट भविष्यमै ठूलो आर्थिक संकट झेल्नु पर्ने संकेत देखाएको छ। सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि, केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी र परम्परागत अनुत्पादक प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि कारण वैदेशिक ऋणको भार पनि निरन्तर बढ्दो छ। शिक्षा स्वास्थ्य लगायत दैनिक गुजाराका बस्तुमा निजी क्षेत्रको स्वेच्छाचारी लगानी र मूल्य वृद्धिको कारण आम जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। परम्परागत कृषि प्रणाली, पछौटे औद्योगिक क्षेत्र बढ्दो बेरोजगारी, आयातमुखी अर्थतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र आदि कारणले जनतामा अन्यौलता र निराशा उत्पन्न भएको अवस्था छ।

यो संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीति पार्टी तथा कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि र बाहिर पनि दलाल बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्दो छ। भू-माफिया, भ्रष्टाचारी र दलाल प्रतिक्रियावादीहरूको पकड बलियो बन्दै गएको छ। यसले नेता र जनता बिच, सिद्धान्त र व्यवहार बिच दुरी झनझन बढाउँदै लगेको छ। आम जनताका आधारभूत आवश्यकता र वास्तविकता समस्या नीति निर्माणकर्तासम्म पुग्न सकिरहेको छैन। पार्टीको आडमा राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिन पल्केकाहरूले पार्टीभित्रका जनतासँग जोडिएका इमान्दार कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै चरम गुटबन्दी र स्वेच्छाचारी गतिविधि बढाइरहेका छन्।

जनताको सेवा गर्ने कसम खाएकाहरू पनि पदमा पुगेपछि सबै बिर्सिए झैँ विलासी र सुविधा भोगी बन्दै जानु अत्यन्तै दुखदायी स्थिति हो। आफूलाई कट्टर भौतिकवादी कम्युनिष्ट ठान्नेहरूको पनि सांस्कृतिक र नैतिक धरातल खस्कँदो छ। वामपन्थीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोको कारण टुटफुट हुने र फेरी स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र एकता गर्ने जस्तो देखिएको छ। समाजवादी शक्तिहरू बिच पनि अनेक स्वार्थ र वैमनस्यता देखिनु राम्रो संकेत पटक्कै होइन। यी र यस्तै अनेकौँ चुनौतीहरू आज नेपाली समाजवादी क्रान्तिका अवरोधका खडा भएका छन्।

हुन त क्रान्ति सधैँ सिधा बाटो भएर मात्रै हिँड्दैन। यसले समय र परिस्थिति अनुसार बांगोटिंगो मोड पनि लिने गरेको छ। तथापि आजको सूचना प्रविधिको युगमा विश्व राजनीतिक, वैचारिक तथा आर्थिक घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै नवउदारवादका तथा साम्राज्यवादका दाउपेचहरूलाई निस्तेज पार्दै दलाल प्रतिक्रियावादको समूल नष्ट गर्दै देशभक्त, इमान्दार कार्यकर्ताको संरक्षण र विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभियानमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र आम जनताहरूलाई संगठित र गोलबन्द गर्दै एकताबद्ध रुपमा दृढता र पूर्ण इमान्दारिताका साथ अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छदै छैन।

यसर्थ जनताको युगिन चाहना, आजको आवश्यकता र वर्तमान परिस्थितिको आधारमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर समाजवाद उन्मुख राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधारहरू निर्माणको महान यात्रामा एकसाथ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। यद्यपि केही चुनौती हाम्रोसामु अवश्यै छन् ती चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गर्दै एक युगमा एक पटक आउने अवसरलाई सबैले गहिरो गरी बुझ्न र व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।

समाजवादी आर्थिक प्रणालीका मुख्य विशेषता, नेपालको अर्थ राजनीतिक परिवेशका प्रमुख चुनौती र सम्भावनाहरूलाई छोटोमा तल उल्लेख गरिएको छ। यदि सम्बन्धित पक्षहरूले यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो भने लक्ष्यमा पुग्न त्यति गाह्रो छैन जति हामीले बुझेका छौं।

समाजवादी आर्थिक प्रणालीका प्रमुख विशेषताहरु

उत्पादनका साधनमा सामूहिक स्वामित्व
राजकीय सार्वजनिक स्वामित्व
सहकारी सामूहिक कृषि स्वामित्व
समाजवादी उद्योग व्यवसाय
समाजवादमा निजी सम्पत्तिको दैनिक उपभोगका लागि आंशिक रुपमा रहने
मजदुर र किसान वर्गबिच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहन्छ।
उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धबीचको अन्तर्विरोध हल हुन्छ।
प्रविधिको प्रयोग मजदुरको हितमा हुन्छ।

प्रमुख चुनौतीहरू

बढ्दो घाटा व्यापार
दलाल नोकरशाही अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी
रेमिटेन्स मुखी अर्थतन्त्र
आयातमुखी कर राजश्व
खुला सिमाना
निर्वाहमुखी कृषि
बौद्धिक पलायन
राजनीतिक अस्थिरता
भूपरिवेष्टितता
प्राविधिक पछौटेपन
शैक्षिक गुणस्तर तथा व्यवहारिक शिक्षा विषय
औधोगिक पछौटेपन
पुँजीको समस्या
अनुत्पादक फजुल खर्च
जनजीविकाका समस्या

आवश्यक सर्तहरू

राजनीतिक स्थिरता र समाजवादप्रति प्रतिबद्धता
बलियो, पारदर्शी तथा चुस्त र मितव्ययी प्रशासन संयन्त्र
श्रम संस्कृतिको विकास
प्राविधिक विकास र अधिक उत्पादन
श्रमको सम्मान तथा उचित मूल्य
आयोजनाको छनौटमा वैज्ञानिकता
शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानीको अन्त्य तथा निःशुल्कता
सम्पूर्ण शोषणको अन्त्य समतामूलक वितरण
भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य तथा सुशासन
कृषिमा आधुनिकीकरण र जमिनको सदुपयोग र अन्न भण्डारण
जलविद्युत विकास, वैकल्पिक ऊर्जा तथा ऊर्जामा आत्मनिर्भरता
पर्यटन प्रवर्द्धन, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वस्तुको उत्पादन
औद्योगीकरण
गुणस्तरीय, रोजगारमूलक शिक्षा, स्वास्थ्य दक्ष जनशक्तिको विकास
पूर्वाधारको विकास
सामूहिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, एकीकृत बस्ती, सहकारितामा जोड
प्रगतिशील कर तथा आयको समान वितरण
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
दलाल तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य
रेमिटेन्सको उत्पादनमूलक उपयोग
प्रगतिशील कर प्रणाली
समाजवादी शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति
उद्योगको विकास
निर्यात प्रवर्द्धन
आयात प्रतिस्थापन
रोजगार प्रवर्द्धन
खोज तथा अनुसन्धान
प्राविधिक विकास
सोचमा परिवर्तन

सकारात्मक पक्षहरू

राजनीतिक आधारहरू

विगत लामो आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध तथा मुक्तिका आन्दोलन
समाजवाद उन्मुख संविधान
संघीयता तथा स्थानीय सरकारको अवधारणा
अधिक जनता समाजवादी तथा वामपन्थी
समावेशी समानुपातिक प्रणाली
धर्म निरपेक्षता
सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम
पार्टी एकता तथा बलियो गठबन्धन
सरकारको जनमुखी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक, सामाजिक आधारहरू

ऊर्जा विकासमा क्रान्ति
कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका प्राथमिकता
संघीय
सूचना तथा यातायातको विकास
जनचेतनामा व्यापक वृद्धि
स्थानीय श्रोत साधनको परिचालन
सामाजिक विभेदको क्रमशः निराकरण

१५ औँ पञ्च वर्षीय योजनाका उद्देश्यहरू

सर्वसुलभ, गुणस्तरीय आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने
गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा, संघीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै नागरिकलाई मर्यादित र परिष्कृत जीवन यापनको अनुभूति गराउनु
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु

दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू

१० गरिबीको अन्त्य २० भोकमरीको अन्त्य ३० सुस्वास्थ्य एवं समृद्ध जीवन,
४० गुणस्तरीय शिक्षा ५० लैंगिक समानता ६० स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाइ,
७० किफायती र स्वच्छ ऊर्जा ८० मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि,
९० उद्योग, नवीन उद्योग र पूर्वाधार १०० असमानता न्यूनीकरण,
११० दिगो सहर र समुदाय १२० दिगो उपभोग तथा उत्पादन,
१३० जलवायुमा पहल १४० लजमुनिको जीवन १५० जमिनमाथिको जीवन,
१६० शान्ति, न्याय र सक्षम निकायहरू १७० लक्ष्यप्राप्तिको लागि साझेदारी।