लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको मनोनयन मिति नजिकिँदै गर्दा, दलहरूमा उम्मेदवार छनोटको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। कोही स्वतन्त्र उठ्ने तरखर गर्दै छन्। आम नागरिकले राजनीतिक दलहरूले कस्ता मानिसलाई उम्मेदवार छनोट गर्छन् भनेर व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यस अघिको निर्वाचन नियाल्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले पार्टीसँगै उम्मेदवारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर मतदान गर्ने गरेका छन्। ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवार दर्ता गर्ने कार्य तालिका नजिकिदा पनि अधिकांश राजनीतिक दलहरूले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। निर्वाचनमा जनताका असल प्रतिनिधिहरू आउन सक्ने वातावरण बनाउनु राजनीतिक दल र आम मतदाताको साझा जिम्मेवारी हो।
तर,कस्ता खालका उम्मेदवार छनोट गर्ने भनी राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत मागेका छैनन् ।बरु राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको घर, आँगन र निवासमा उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरूको धाउन थालेका छन्। भन्नका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अनुशासित, इमानदार, सक्षम, योग्य, स्वच्छ छवि भएका, जनताको बिचमा लोकप्रिय रहेका र विकासको अवधारणा बोक्न सक्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको उम्मेदवार बनाउँछौ भने पनि अहिलेसम्म उम्मेदवार छनोटको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेका छैनन्। पालैपालो सत्ताको स्वाद चाखेका दलहरूप्रति नागरिकको विश्वास खस्किँदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन नियमअनुसार दाबी गर्नेभन्दा ‘हजुरले भनेपछि हुन्छ भन्दिनु पर्यो’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ।
चुनावमा उम्मेदवारको टिकट दिँदा नै त्यागी र इमानदारभन्दा चुनावमा खर्च गर्ने पैसावाललाई टिकट दिने प्रवृत्ति दलहरूमा बढ्दो छ। एक अध्ययनका अनुसार अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। एउटै पालिकामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्ट्राचारलाई बढवा दिएको छ। निर्वाचनमा हुने मनलाग्दी खर्च र उम्मेदवारले पैसा खन्याउने खेलले चुनावलाई भड्किलो त बनाउँछ नै, जित्नेले खर्च उठाउन कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा विकासका काम नै प्रभावित भएको थुप्रै उदाहरण छन्।
निर्वाचन आयोगले किटानी गरेको खर्च सीमा दल र उम्मेदवारले पालना नगर्दा अहिले चुनावी प्रचार शैली खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको छ। त्यसैले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन दलका नेता कार्यकर्तादेखि उम्मेदवार र आम मतदाता सबै सचेत हुनु आवश्यक छ। फरक विचारका पार्टीहरूका बिचमा चुनावी गठबन्धनका कारण स्थानीय तहको चुनाबी माहौलमा केही अन्योल देखिएको छ।अधिल्लो निर्वाचलाई हेर्दा मतदानको दिन जनसहभागिता भने उल्लेख्य देखिन्छ।
अन्त्यमा, राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनाअनुरूप असल उम्मेदवारहरू खडा गर्नु र आम मतदाताले विना प्रलोभन वा प्रभाव असल उम्मेदवारलाई जिताएर मात्र जनभावनाको कदर र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। अहिलेको परिस्थिति नियाल्दा राजनीतिक पार्टीहरूले जनअपेक्षा अनुरूपको उम्मेदवार चयन गर्न नसक्नु र पार्टीले चयन गरेका उम्मेदवारलाई कार्यकर्ताले जबरजस्ती स्विकार्ने कुराले समस्या उब्जाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। मतदाताले जनताको सेवामा समर्पित हुन सक्ने उम्मेदवारको अपेक्षा गरे पनि पार्टी शीर्ष नेताहरूका बिचमा भने आफ्ना नजिक रहेका, आफ्नो गुटका, आफूलाई समर्थन गर्ने, परिआएमा ‘फ्लोर क्रस’ नगर्ने र पैसा खर्च गर्न सक्ने कुराहरूलाई उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
जसका कारण आगामी कार्यसम्पादनमा पार्टी र नेताहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ। राम्रो काम गरेका, जनताका बिचमा लोकप्रियता हासिल गरेका भन्दा पनि पैसा कमाएका र नेताको चापलुसी गर्नेलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले धेरै आकाङ्क्षीहरूमध्ये क्षमतावान्, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति, लाई उम्मेदवार बनाउनु आवश्यक छ।
त्यसका लागि दलहरूले उम्मेदवार बन्न चाहने नेताहरूलाई पाँच वर्षसम्म आफूले गर्ने कामहरूको सूचीसहित रणनीति प्रस्तुत गर्न लगाएर उम्मेदवार छान्न सके राम्रो हुन्छ। आफ्नो गाउँ वा नगर पाँच वर्षमा यस्तो बनाउँछु भन्ने दृष्टिकोण नभएको व्यक्तिले जिते पनि केही गर्न सक्दैन। सक्षम उम्मेदवार चयन गर्न नसक्ने हो भने गाउँ वा नगरको विकासको अबको पाँच वर्ष पनि अलमलमै बित्ने निश्चित छ।
त्यसैले उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक दलले सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ, विकासको दृष्टिकोण भएको, जनउत्तरदायि, विकासका सूचकहरुलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको उम्मेदवार, प्रविधिको जानकार व्यक्तिको खोजी गर्नु जरुरी छ। पहिलो कार्यकाल अलमलैअलमलमा बिताएका जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षे कार्यकालमा गाउँ,नगर, वडाको फड्को मारुन। जनताले पनि हाम्रालाई भन्दा राम्रा उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। जनअपेक्षा अनुरूपको जनप्रतिनिधी छनोट होस्, सबैमा शुभकामना।
