लोकपाटी न्यूजकाठमाडाैँ। माओवादी केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका प्रदेश दुईका सांसदले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद एमालेमा लागेको पार्टीले बर्खास्तीमा परेका सांसदले आफूहरूलाई नियम विपरित अपदस्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको उत्प्रेषण मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने जनाइएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिववडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले उनीहरूको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिइने भन्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। अदालतले विपक्षीहरु प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेश २ लाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए।
साहका अनुसार अदालतले उनीहरूलाई के कति कारणले र कुन आधारमा अपदस्त गरिएको भन्दै लिखित जवाफ मागेको छ। यसअघि संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयूक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिकको बन्द सूचीबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित महम्मद समीरले नियम विपरित माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट आफूहरूलाई अपदस्त गरेको भन्दै गत जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको मुद्दा दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ १६ गते विपक्षीलाई छलफलका लागिसमेत बोलाएको थियो। यद्यपि छलफलका लागि बोलाइएको समयावधि नसकिदै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई बुधबार १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनका लागि आदेश दिएको हो।
