लोकपाटी न्यूजप्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरेका एक जना कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले व्यङ्ग्य गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले दलहरु चुनावको तयारीमा लागिसकेको र देश चुनावमय भएको दाबी गरेपछि सिन्हाले ‘जनताले सहयोग गरेकै रैछन् त’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्।
गुरागाईंले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेको भन्दै विघटन संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका थिए। उनले देश चुनावमय भइसकेको भन्दै लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प खोज्न नहुने बताए। त्यसपछि सिन्हाले भने, ‘विघटनलाई नगरे पनि जनताले निर्वाचनलाई सहयोग गरेका रैछन् त, भो अब टुङ्ग्याउनुस्, तपाईंको समय सकियो ।’
यसअघि गुरागाईंले संसदले अप्ठेरो पारेको बेला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा (निर्वाचनमा) जान संविधानले नरोक्ने बताएका थिए। उनले कार्यकारिणी प्रमुखले आफूलाई संसदले असहयोग गरेको महसुस गरे विघटनमा जानसक्ने बताएपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए। सिन्हाले भने, ‘तपाईं बारम्बार जनतामा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री त संसद्प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्ला नि ? त्यस्तो हो भने संसद्को औचित्य के ?’
जवाफमा गुरागाईंले संसद र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध नियन्त्रण र सन्तुलनको हुने बताए। ‘पार्लियामेण्ट र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध चेक एण्ड ब्यालेन्सको हुन्छ श्रीमान । संसदलाई अविश्वासको मत राख्ने अधिकार भएजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि जनतामा जाने अधिकार रहन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी त हुनैपर्छ, साथै उसलाई जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।’
गुरागाईंले आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुपरेको पनि बताए। संसदीय व्यवस्थामा आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनु अनैतिक हुने भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नहुने जिकिर गरे।
‘एउटा प्रधानमन्त्री जसलाई जनताले मत दिएको छ । उसैको फोटो देखाएर मत मागिएको छ । अब पार्लियामेण्टले काम गर्न दिएन भने विघटन नगरेर के गर्ने ?’ उनकोले प्रश्न थियो। गुरागाईंले निर्वाचनको माहौल बनिरहेको,जनता भोट हाल्न तयार रहेको,दलहरु अप्रत्यक्षरुपमा चुनावी कार्यक्रमको थालनी गरिरहेको जिकिर गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। माघ २० गतेदेखि सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीको निर्णयको प्रतिरक्षामा १४ जनाले बहस गरेका छन्।
