लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको ५ वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाएको छ। बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हदम्याद नराख्ने सहमति गरेको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा उपस्थित भएर हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जनाएपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा रहेकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई समितिले शुक्रबार टुंगो लगाएको छ।
