लोकपाटी न्यूजकरोडौं बक्यौता नबुझाएका उद्योगको बिजुली काटिदिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ। बक्यौता नबुझाएबापत काटिएका लाइन जोड्नेबारे सरकारले गरेको निर्णयले जनस्तरमा तरङ्ग छाडेको छ। यस अगाडि प्राधिकरणले राज्यलाई तिर्न पर्ने पाँच करोडको बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
लाइन काटेको भनी अन्य उद्योग व्यवसायीहरू समेतको चर्को विरोध भयो, कतिपय उद्योगीहरू पलायन नै हुने भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न पुगे भने कतिपयले आफू अन्यायमा परेको बताए। उद्योगी व्यवसायीहरूको दाबी थियो, यो बक्यौता रकम हामीले खर्च गरेकोभन्दा बढी देखिएको छ। हाम्रो उद्योगले खर्चै नगरेको बिजुली पनि खर्च भएको देखाएर बढी रकम असुल गर्न खोजिएको छ भन्दै उद्योग नै बन्द गराउन विवश गरिएको आरोप पनि लगाए।
प्राधिकरण र व्यवसायीबीच कुरा नमिलेपछि यसको वास्तविक तथ्य के रहेछ भनी बुझ्न मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गर्यो। प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन पेश नगर्दासम्मका लागि काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन जोडिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देश गरेको थियो।
सोहीअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोड्ने जनाएको छ। यस अगाडि प्राधिकरणले नेपालका ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले यसभन्दा पहिले ६१ वटा उद्योगले २४ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको पनि जनाएको थियो। ती उद्योगहरूबाट प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनेसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा हिमाल स्टिलले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि उसको लाइन जोडिएको थियो।
सरकारको यो निर्णयलाई राजनीतिक मसलाको रुपमा व्यापारिकरण सुरु भएको छ। सरकारले जस्तो काम गरे पनि विरोध नै गर्न पर्दछ भन्ने मान्यता बोक्नेको लागि त यो ठीक छ। वस्तुगत धरातलमा उभिएर यसको अध्ययन गर्ने हो भने यो मामिला जटिल छ।
सबैभन्दा पहिला बक्यौता किन रह्यो भन्ने सवाल ठूलो हो। बक्यौता बाँकी रहेको कुरा सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीलाई थाहा छ। त्यो असुल गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ। त्यति रकम बक्यौता रहँदासम्म उनीहरू के हेरेर बसेका थिए ? रकम उठाउन सकिन भनेर कहाँ कहाँ उजुरी दिए ? जानकारी गराए वा बक्यौता प्रतिवेदन बुझाए ? यो महोलमा यहाँ कसैले ध्यान दिएको छैन। किनकि यसमा लहरो तान्दा कतै पहरो त गर्जँदैन।
यसरी बक्यौता राख्ने, व्यक्तिगत मूलाहिजा गरी पाउनेभन्दा बढी छुट दिने जस्ता काममा कर्मचारी दूधले नुहाएका गाई पक्कै छैनन्। जहाँ उद्योग व्यवसाय बढी चलायमान हुन्छ, त्यहाँ प्राधिकरण राजश्व लगायत प्रहरी र प्रशासनमा कर्मचारी सरुवाको नगदी चलखेल सुरु हुनु अचम्म मान्न पर्दैन होला। त्यस्ता ठाउँमा जान सरुवाका लागि बिटा चल्न थाल्छ। त्यहाँ पुग्नासाथ उसले आफ्नो लगानी असुल्न सुरु गर्दछ।
बक्यौता उठाउने पुरा कर तिराउने काम गर्ने हो भनेर पदको व्यवसाय घाटामा जान्छ। त्यति गरेर सात पुस्ता पाल्ने सम्पत्ति कमाउन परेपछि बक्यौता किन नचुलिने आयोगले समस्याको जड्नै समाप्त पार्न चाहन्छ भने यसमा पनि अवश्य ध्यान दिन्छ भन्ने ठाउँ छ। यसमा अहिलेसम्म कसैले नहेरेको अवस्थामा आयोगले यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
विद्युत लाइन पुनः जोड्ने निर्णयले कतिपयले राज्य कमजोर भएको व्यापारी व्यवसायीसँग झुकेको भन्ने आरोप पनि नलगाएको हैन। सरकारलाई त अहिले यसको वस्तुगत सत्य चाहिएको छ। त्यो सत्य समात्न कति सफल होला भन्ने बाहेक सरकारको कामलाई अहिले नै औला उठाउन पर्दछ भन्ने छैन। आफूले खर्च नै नगरेको मूल्यभार व्यवसायीले तिर्नै पर्दछ भन्ने कुरा ठीक लाग्दैन। यसोभनेर राज्यलाई तिर्न पर्ने वा वास्तविक विद्युतमा हुने र भएको खर्च तिर्दा उद्यम व्यवसायीहरूले उनको रकम तिर्न पर्ने हैन। आम उपभोक्ताले त्यो व्ययभार बोकेका छन्। एक बोरा सिमेन्ट जति मूल्यमा बेचिन्छ, त्यसभित्र विभिन्न कर व्याज कर्मचारी उद्योगीको नाफा र उसका पारिश्रमिकसम्म सबै पैसा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्ने हो।
यसर्थ आयोगले जनपक्षीय काम गर्न पर्दछ, जनताले तिरेका करबीचमा कर्मचारी दाल भएर वा अन्य कुनै कारणले राज्यकोषामा दाखिला हुँदैन भने निर्मम भएर महसुल तथा कर लगायत लाग्ने दस्तुर पाइपाइ हिसाब गरेर असुल गर्न पर्दछ। यो निर्णय पर्ख र हेर को निर्णय हो। यसले व्यवसायीले केही राहत अवश्य महशुस गरेकै छ। यदि व्यवसायीहरूले यसलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै गर्ने भन्ने सोच हो भने यसबाट कोही पनि उम्कन सक्ने देखिँदैन। अस्तु…
