काठमाडौं। ‘प्रधानमन्त्रीको यस पटकको चीन भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुर्याउने गरी भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका बारेमा खुलेरै कुराकानी भएको छ। शर्तसहित एमसीसी स्वीकृत गरी र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा र विशेष गरी चिनिया पक्ष यस मामिलालाई लिएर तरंगित बनिरहेको समयमा यसबारे दुवै पक्षबीच खुलेर आ-आफ्ना कुरामा छलफल भयो।
नेपालले अपनाइ आएको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताबारे दुई देशबीच उच्चस्तरमा सायदै छलफल भएको पहिलो पटक हो। यसै प्रसंगमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य छातामुनि बस्न नसक्ने, बरु आर्थिक समृद्धिका लागि छिमेकीको सहयोग आवश्यक रहेको’ कुरा छलफलका क्रममा स्पष्ट पारे। किनकि सन्तुलित परराष्ट्र नीति नै नेपालको आजको अपरिहार्यता हो।
छलफलले दुई देशबीच भइरहेको विश्वास अझ मजबुत बन्न पुगेको छ। आगामी दिनमा सम्बन्ध झन् उचाइमा पुग्ने कुरामा दुवै देश विश्वस्त भएको बताइन्छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच एक्लाएक्लै र सामूहिकरूपमा भएका भेटवार्तामा चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन सक्ने विषय उठेको हो।
‘नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने चर्चामा चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संवेदनशील भएको बताउनुभयो,’ भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले भने, ‘नेपालले विगतदेखि नै छिमेकी विरुद्ध भूमि प्रयोग गर्न नदिएको र आगामी दिनमा पनि व्यवहारबाटै त्यसको पुष्टि गर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वस्त पार्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी छ्याङबीच सोमबार करिब दुई घण्टा वार्ता भएको थियो। दिवाभोजसहितको भेट वार्तामा प्रचण्ड र छ्याङ्बीच करिब २५ मिनेट भएको एक्लाएक्लै वार्तामा भूराजनीतिक सन्तुलनका विषयमा चर्चा भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल कुनै सैन्य छातामा सहभागी हुनै सक्दैन भनेर प्रस्ट पार्नुभयो,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चीनको सहयोगका लागि नेपाली पक्षको जोड थियो।
एसियाली खेलकुदको उद्घाटनका क्रममा शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भएको १५ मिनेट एक्लाएक्लै र ४५ मिनेटको सामूहिक वार्तामा नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनको विषय प्रमुखताका साथ उठेको थियो। ‘दुवै पक्षले एक अर्काको मुख्य स्वार्थ र चासोका मुद्दालाई बुझ्नु र समर्थन गर्नुपर्ने कुरामा सहमत भए। राजनीतिक आधारबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ,’ सीले भूराजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्दै भनेका थिए।
चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले दुई देशबीच सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन खुलेर छलफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालले चीनको संवेदनशीलतालाई स्पष्टसँग बुझेको बताए। उनले भने, ‘हामी कसैको सैन्य रणनीतिक योजनालाई स्वीकार गर्दैनौं। नेपालको समृद्धि र विकासका लागि मित्र राष्ट्रको सहयोग चाहन्छौं।’ उनले नेपाल तर्फबाट ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’लाई स्वीकार गरिसकेकाले कार्यान्वयन योजनालाई थप अध्ययन गरी अघि बढाउने बचन चिनियाँ पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको बताए।
दुई पक्षबीच भएको उच्च स्तरीय छलफलका क्रममा मुलुकको हित बोकेको दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीलाई जोड दिँदै उत्तरी नाका सञ्चालनमा सहज गर्ने, ऊर्जा, कृषि, डिजिटल प्रविधिमा सहयोगको वातावरण बनेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा रहेका नेपाल-चीन सम्बन्धबारे जानकार रूपक सापकोटाले विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपाल-चीन सम्बन्धमा पर्न नदिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएको बताए।
‘बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिका असन्तुलित तरंगहरुमा, विषयवस्तु समय र परिवेश अनुसार दुवै पक्ष सहकार्य गर्न तयार देखिएको बताइन्छ। ‘संविधान निर्माण, भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण नेपाल-चीनको सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिए पनि अब भने दुवै पक्षबीच भएको खलम्खुला उच्चस्तरीय वार्ताले नयाँ आयाम थपेको अवस्था छ।
चिनियाँ पक्षले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल कल्चरल इनिसिएटिभ (जीसीआई) प्रसंगमा नेपाली पक्षले ‘अध्ययन गरेर’ छलफल गर्न सकिने बताएको जानकारी राजदूत श्रेष्ठले दिए। उनले यी विषयमा अध्ययन गरेर भन्न सक्ने विषय भएको बताए। ‘सुरक्षा सम्बन्धित कार्यक्रममा चाहिँ हामी कसैको छाताभित्र जान सक्दैनौं, जान हुँदैन। भन्ने मान्यतामा प्रधानमन्त्री अडिक रहनुभयो, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन,’ राजदूत श्रेष्ठले भने।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्धबारे विस्तृत समीक्षा भएको बताएको छ। ‘दुई प्रधानमन्त्रीले मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको पछिल्लो अवस्थामा विस्तृत समीक्षा गर्नुका साथै दुई देशबीच रहँदै आएको घनिष्ठ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो,’ विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘दुवै पक्षबीच आपसी समझदारी र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्नुका साथै अर्थतन्त्र, व्यापार र जनताबीचको सम्पर्कमा थप गति दिने उपायबारे विचार आदानप्रदान भएको छ।’
दुई प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुनु अघि‘ग्रेटहल अफदिपिपुल’मा चिनियाँ सरकारका तर्फबाट जनमुक्ति सेनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘गार्डअफअनर’ दिएको थियो। सोमबार नै प्रचण्ड र चिनियाँ कंग्रेसका अध्यक्ष एवं स्थायी कमिटी सदस्य चाओ लेजीबीच भएको भेटवार्तामा दुई देशका ‘मुख्य चासो’ का विषयमा एक अर्कालाई समर्थन गरेर अघि बढ्न जोड दिइएको थियो।
‘दुई पक्षलाई रणनीतिक पारस्परिक विश्वास सुदृढ गर्न, परम्परागत मित्रतालाई अगाडि बढाउन, उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न र एक अर्काको मुख्य चासो समर्थन गर्नुपर्छ,’ चाओको भनाइ थियो। चीनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जनवादी लोकतन्त्रको प्रक्रिया, अवधारणा र अभ्यासको जानकारी गराउँदै दुई देशका नेताबीच भएको महत्त्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए।
‘नेपाली संसद्सँग मिलेर काम गर्न, व्यवस्थापिका बीच सहयोग आदानप्रदान गर्न पिपुल्स कंग्रेस इच्छुक छ,’ चिनिया कंग्रेसका अध्यक्षको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले उनीसँग पनि एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्या एका थिए। ‘नेपाल एक चीन नीति दृढताका साथ पालना गर्दै विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय व्यावहारिक सहयोगलाई बलियो बनाउन, ठोस नतिजा हासिल गर्न, दिगो मित्रता सहितको सहयोगमा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी प्रवर्धन गर्न इच्छुक भएको’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री आश्विन १३ गते नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ।



लोकपाटी न्यूज

