लोकपाटी न्यूज- नेत्र शाही
सुर्खेत। आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दलका नेताहरू यति बेला आ-आफ्ना शक्ति केन्द्रमा धाइरहेका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले असोज २ गते नै उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसक्नुपर्ने छ। त्यसअघि टिकट हात पार्न नेताहरूको दौडधुप अहिले चलिरहेको छ। टिकट हात पार्न नेताहरू पार्टी शीर्ष नेतृत्वलाई फकाउने होडमा छन्। उनीहरू प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
टिकटका लागि साना दलहरूमा त्यस्तो प्रतिष्पर्धा देखिँदैन। विशेषगरि ठूला दल र सत्ता गठबन्धनमा टिकट ल्याउन नेताहरू संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ। यदि गठबन्धनबाट टिकट नपाए बागी वा स्वतन्त्र उठ्ने धम्की शीर्ष नेतृत्वलाई आइरहेको सुनिन पनि थालेको छ। गठबन्धनमा टिकट कसले प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा तीव्र प्रतिष्पर्धा चलिरहेको बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णालीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री बिमला केसीले यस पटक चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकी छन्।
शनिबार उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा कार्यकर्तासँग भेटघाटमा व्यस्त थिइन्। चुनाव नजिकिँदै गएको बेला उनी नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटमा व्यस्त रहनु स्वाभाविक पनि हो। बिहान भेट्न जानुअघिनै मैले यस पटक उनी चुनावी मैदान नहुनेबारे जानकारी पाइसकेको थिए। तर, कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि मैले उनीसँग यही जिज्ञासा राखे। उनले पनि यस पटक आफू चुनावी मैदानमा उत्रिन नचाहेको सुनाइन्। हामीले सोध्यौं- तपाईं आफै टिकट सिफारिस गर्ने ठाउँमा हुँदा पनि किन यस्तो कुरा ?
उनले भनिन्- ‘यस पटक ५ वर्ष कुर्बानी गर्छु, पार्टी चलाउँछु।’ आफूले एक पटक अवसर पाइसकेकोले यस पटक पार्टीका अन्य सहकर्मीलाई उक्त अवसर दिन चाहेको उनको भनाई थियो। उनले समानुपातिकतर्फ पनि एक पटक अवसर पाइसकेका साथीहरूले पनि फेरि नदोहोरिउन् भन्ने चाहना रहेको सुनाइन्। ‘मैले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक टिकट नलिने संकल्प गरे,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘मैले मात्र टिकट पाउनुपर्छ। नपाए जे पनि हुन सक्छ भन्ने धारणा सबैले बदलेर देश र जनताका लागि जस्तो सुकै काम गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पाँच वर्षका लागि चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकी हुँ।’
आसन्न निर्वाचनमा निर्वाचित भए कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेपनि सहकर्मी साथीहरूलाई अवसर दिन आफू चुनावी मैदानमा उत्रिन नचाहेको उनले सुनाइन्। केसीले भनिन्, ‘विगतमा सरकार चलाएको अनुभव भए पनि अहिले मैले त्यो अवसर सहकर्मीहरूका लागि छोडेको छु। पछिल्लो पाँच वर्षका लागि हुने चुनावबाट सरकार प्रमुखका लागि तयारी मेरो हुनेछ।’
अबको पाँच वर्ष पार्टी संगठन सुदृढीकरण आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको उनले बताइन्। केसीले भनिन्, ‘सरकारले पार्टी चलाइरहेको जस्तो देखियो। धेरैलाई सत्ता ठूलो हो, यो नभई हुन्न भन्ने भान भएको छ। सत्ता नै सर्वथोक हो भनिठान्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई अब पार्टी नै ठूलो रहेछ भन्ने बनाउँछु। पार्टीले सरकार चलाउने गरी काम अगाडि बढ्छ र पार्टी सञ्चालनको अनुभव संगाल्छु।’
गुटविहीन पार्टी बनाउँछु
मुलुकमा महिला कुनै पनि दलको कार्यकारी भूमिकामा नरहेको बेला केसी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगिन्। आफ्नो कार्यकालमा उनी सबल र सफल भइन भने अरू महिला नेतालाई प्रमुख पदमा पुर्याउन बल प्रदान गर्नेछ। महिला नेतृत्वप्रति आम नागरिकमा आशा र अपेक्षा बढ्ने निश्चित छ। त्यस कारण उनको यो कार्यकाल महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण दुवै छ। नीतिगत तहमा सबै वर्ग, क्षेत्र, जातिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने नीति अनुरूप माओवादी केन्द्रले अख्तियार गरेको समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको उपज आफू नेतृत्वमा पुगेको उनको भनाई छ। तर, महिला पनि नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम रहेको सन्देश दिने आफ्नो पहिलो लक्ष्य रहेको उनले सुनाइन्।
यस कार्यकालमा माओवादी केन्द्रलाई गुटविहीन दलका रुपमा स्थापित गर्ने आफ्नो संकल्प रहेको उनले बताइन्। ‘अन्तरसंघर्षले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन सघाई राख्छ। यद्यपि गुटले पार्टी विभाजनको खतरा पनि त्यत्तिकै निम्तिन्छ। यस्ता खाले खतरा उत्पन्न हुन नदिन नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्दछ। यसमा म संयम छु,’ उनले भनिन्। पार्टीमा विद्यमान सबै खाले विकृतिको अन्त्य गर्ने भूमिकामा आफूलाई सक्रिय बनाइराख्ने अध्यक्ष केसीले बताइन्।
सरकारमा पनि क्रियाशीलता
अध्यक्ष केसी कर्णाली प्रदेशमा प्रभावशाली महिला नेतृका रुपमा परिचित छन्। प्रभावकारी कार्यसम्पादन र प्रभावले उनी माओवादी केन्द्रको ‘प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशन’बाट अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भइन्। सरकारमा रहँदा होस् वा पार्टी संगठनमा रहँदा निर्वाह गरेको भूमिकाले उनको छवि उच्च बन्यो। यही भूमिकाले उनलाई पार्टीको प्रदेश नेतृत्वमा पुग्ने ढोका खोल्यो।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा उनले व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन्। केसीले प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा पनि निर्वाह गरिन्। उनी कृषिमन्त्री हुँदा देशभरिमा सबैभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गर्ने मन्त्रालय बन्यो। सहकारीमार्फत किसानलाई सहुलियत ऋण, मध्यम किसानहरूका लागि सहकारीमार्फत ब्याजमा अनुदान, व्यावसायिक किसानहरूलाई बैंकमार्फत ब्याजमा अनुदान र गरिब विपन्नका लागि लक्षित वर्ग जस्ता दूरगामी महत्त्व राख्ने कार्यक्रम उनले ल्याएन।
केसीको पालामा भूमिसुधार मन्त्रालयमा कर्णालीका १० वटा जिल्लामा एक/एक स्रोत केन्द्रको स्थापना भए। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका २ ओदीमा भेडाबाख्रा स्रोत केन्द्र, डोल्पामा चौंरी, मुगुमा च्यांग्रा, जाजरकोटमा माहुरी, दैलेखमा बाख्रा, रुकुम पश्चिममा भैँसी, सल्यानमा बाख्रा र सुर्खेतमा ह्याचरी तथा भैँसी स्रोत केन्द्र स्थापना भयो। लामा-विष्णु भेडा बाख्रा पालक समूहले हिमा गाउँपालिका जुम्लामा स्थापना भेडाबाख्रा स्रोत केन्द्र कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट परियोजना हो। मेरो किसान, मेरो अन्नदाता, कर्णालीको बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने नीतिलाई अघि बढाएकी उनले जुम्ला र सुर्खेतमा ठूलो क्षमता शीत भण्डार स्थापना गर्नुका साथै अदुवा प्रशोधन केन्द्रको प्रवर्द्धनमा पनि उनले ल्याएका योजन प्रभावकारी रहे।
