लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । आज प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसदले बहुमतले पास गरेको छ ।
जबराविरुद्ध १ फागुमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । माओवादी केन्द्रले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगका सम्बन्धमा प्रष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेमाथि प्रश्न उठाएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेल एमालेले प्रष्ट नबोलेर एमालेले जबरालाई बचाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
सदनमा दलगत रुपमा विभाजित हुने र यस्तो कुरामा पनि जिब्रो चपाउने गरेको भन्दै उहाँले आपति जनाउनुभयो । महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रतिपक्ष दलले चोलेन्द्रलाई जोगाउन चाहिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विशंखेले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अगाडि बढाउनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै ढिला हुनुको कारण खोतल्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । तर, महाअभियोग पास गराउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको पनि साथ आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले नैतिक रुपमा जिम्मेवार बन्न एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ । एमाले सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताब समयमै किन अगाडि नबढाएको र ६ महिना के हेरेर बसेको भनी ? प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रश्न एमालेतिरै फर्काउनुभएको हो । संसदले ९ महिना सम्म अवरोध झेल्नु परेको र संसदको अवरोध खुलेपछि संसदको ध्यान बजेटमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै अनुकुल समयमा महाअभियोग अगाडि बढेको दाबी गर्नुभयो ।
काँग्रेस सांसदहरूले एमालेलाई विगतमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भइरहँदा सबै पक्ष एकै ठाउँमा रहेको पनि स्मरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चुनावको मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका तर्फबाट सांसद खगराज अधिकारीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्नेमा ढिलो गरिएको र करिब ५ महिनापछि मात्रै अगाडि बढाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
प्रस्ताव ल्याउनेहरू मध्ये एक जना उपसभामुख र एक जना मन्त्री भइसकेको भन्दै नेता अधिकारीले अहिले अगाडि बढाउँदा संसदलाई छलफल गर्न, महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अध्ययन गर्न समय अपुग हुन सक्ने बताउनुभयो ।
एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले पनि सत्ता टिकाउने नियतका साथ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको र अहिले अगाडि बढाउँदा पनि सत्ता जोगाउने कुरा मात्रै त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो ।
