लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपालमा अमेरिकी सेना उपस्थिति हुने वातावरण तयार गर्ने बताइएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतालाई लिएर अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड) बीच एसपीपीका लागि अमेरिकाले तयार पारेको १० बुँदाको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो।
संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेता भीम बहादुर रावलले उक्त सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उक्त विषयमा नेपालको बौद्धिक जगत पनि विभाजित भएको छ। कतिपयले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेकाले एसपीपी जस्ता सम्झौताले देशलाई भूराजनीतिक खाडलमा लैजान सक्ने संशयप्रति संकेत गरिरहेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि यस विषयमा मतभेद देखा परेका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन्। एसपीपीकै कारण वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन सक्ने खतरा रहेको पनि चर्चा चलेको छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनमै संकट आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि उक्त सम्झौताबाट पछि हटेको बुझिएको छ।
नेता रावलले संसदमा एसपीपीको मस्यौदामा नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको र यो नेपाललाई एउटा कुनै देशको सैनिक अखडाका रूपमा परिणत गर्ने षडयन्त्र भएकोले सैनिक शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्ने जनादेश प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भनेका थिए। यसअघि पनि रावलले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कम्प्याट (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता गरे अमेरिकी सेना आउँछ भन्दै सरकारविरुद्ध खरोरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए।
एमसीसी र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को सम्बन्ध खोज्नमै झण्डै दुई वर्ष बिताएको नेपालले २०७८ फागुन १५ गते संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै एसपीपी सतहमा आएको हो। एमसीसी आर्थिक मात्र होइन, सुरक्षा मामिलासँग पनि जोडिएको सहायता परियोजना भन्ने आधार तीन महिनाका बीचमा अमेरिकी अधिकारीको बाक्लिँदो भ्रमण र सैन्य अधिकारीका अभिव्यक्तिले नै दिएका छन्। हालसालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले उक्त सम्झौतामा नेपालले चाँडै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो।
एमसीसी विवाद उत्कर्षमै रहेका बेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय भने नेपाली सेनासँग सैन्य सम्बन्ध विस्तारको प्रयासमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सहमति गराउने प्रयासमा छ। त्यतिबेला सम्झौताको वातावरण बनाउनकै लागि जेठ २६ मा अमेरिकाका इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन काठमाडौं आएको बताइन्छ।
सार्वजनिक भएको दश बुँदे सहमतिमा नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास र नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास र नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता रहने उल्लेख छ। नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको छ।
विशेषगरी प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लेख ‘पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरूबीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ’ जस्ता बुँदाले सशंकित बनाएको हो।
एसपीपी के हो ?
एसपीपी अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग जोडिएको छ। एसपीपी अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ स्टेटको कार्यक्रम हो, जुन सेक्रेटरी अफ डिफेन्सले सञ्चालनमा ल्याउँछ। त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ इन्डो प्यासिफिक कमाण्डले गर्छ। अमेरिकाको संसारभरि ६ वटा कमाण्ड छ, त्यसमध्येको यो एक हो।
राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै सन् २०१७ मा अमेरिकी प्रशासनले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका ३६ वटा देश केन्द्रित सैन्य रणनीति सार्वजनिक गर्यो। त्यसका लागि दक्षिण एसियाको भारतलाई केन्द्रीय भूमिका दिन चाहेको देखिन्थ्यो। खासगरी चीनसँग ‘व्यापारयुद्ध’ सँगै बढ्दो प्रतिद्वन्द्वीताका कारण हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छ।
संसारको व्यापारका एक तिहाइ यही क्षेत्रबाट हुन्छ। त्यसैले अमेरिकाले सन् २०१७ मा सुरु गरेको इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन भने १ जून २०१९ मा प्रकाशित भयो। त्यस प्रतिवेदनले इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर यस क्षेत्रमा देशसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। र, सोही प्रतिवेदनमै नेपाली सेनासँग सहकार्य ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मार्फत गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
