लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिकै अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले गत मंगलबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको आदेशसँगै पुनः काममा फर्किसका छन्। सरकारले गभर्नरविरुद्ध प्रष्ट कारणबिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ।
गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरित रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। केवल कार्यक्षमताको अभावजस्तो अस्पष्ट आधारमा निवेदक अधिकारीमाथि निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको अदालतले जनाएको छ। अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ। तर उक्त मान्य, सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ।’
चैत २४ गते सरकारले आफूमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि निलम्बनमा परेका अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अधिकारीले प्रष्ट आधार र कारण नदेखाई सरकारले आफूलाई कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाएकाले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेका थिए।
