लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब २३ दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगको पूर्वनिर्धारित निर्वाचन तालिका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दुई दिन मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ। वैशाख ११ र १२ गते मनोनयनको मिति तोकिएको छ। आयोगले १२ गते अपराह्न मनोनयन भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नेछ।
सोही अनुरूप दलहरूले पनि आ-आफ्नो तयारी तीव्र बनाएका छन्। वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका लागि दलहरू विभिन्न पदमा उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। कतिपय पालिकाहरूमा दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार टुंग्याएका छन् भने कति पय ठाउँमा निर्णय हुन बाँकी छ। यता सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। सोही अनुसार दलहरुबीच भागबण्डा र उम्मेदवार छनोटको काम भइरहेको छ।
सबै पालिकाहरूमा दलहरूले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसके पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यतिखेर चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ। राजनीतिक दल र नेता गाउँ गाउँमा पुगेर टोल भेला गर्दैछन्। राजनीतिक दलका कार्यक्रममा मतदाता कम र नेता कार्यकर्ता नै बढी देखिन्छन्। राजनीतिक दलका नेता चुनावी प्रसारमा घरघर पुग्न थालेका छन्।
यता निर्वाचन आयोगले पनि तयारी तीव्र बनाएको छ। चैत २५ गतेदेखि स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ। निर्वाचन आचारसंहिताले यस अवधिमा के गर्न हुने र के गर्न नहुनेबारे सीमा निर्धारण गरेको छ। आचारसंहिताको उल्लंघन गरे निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही गरिने पनि आयोगले चेतावनी दिएको छ।
जसअनुसार चुनावी भोज आयोजना गर्नेलाई मात्रै नभएर त्यस्तो भोजमा सहभागी हुनेलाई पनि जरिवाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) निर्देशिका, २०७४ अनुसार चुनाव लक्षित सार्वजनिक भोज आयोजना गर्ने तथा भोजमा सहभागी हुने मतदातालाई पनि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। कोही कसैले यस्तो कसुर गरेमा अदालतले पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
‘ऐनको दफा २१ विपरीत उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रूपमा नगद वा जिन्सी दिएमा वा दिन मञ्जुर गरेमा वा सार्वजनिक भोज आयोजना गरेमा र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गरेमा र सार्वजनिक भोजमा सहभागी भएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ।
त्यस्तै निर्देशिकाको २ (१) (च) र (छ) मा मतदातालाई कुनै किसिमले लोभ लालच देखाएमा वा आर्थिक प्रलोभन देखाएमा र धर्म भकाएमा वा प्रतिज्ञा गराएमा (किरिया खुवाएमा) एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। यो सजाय तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ।
ऐनको दफा २० को उपदफा (२) विपरीत निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी, अनुगमनकर्ता वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगले खटाएको पर्यवेक्षक वा सञ्चारकर्मी वा कुनै संस्थाले निर्वाचनको कुनै काम गर्दा कानून बमोजिम कुनै उम्मेदवारले आफ्नो मत दिने बाहेक निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै किसिमको काम गरे वा गराएमा पनि सोही सजाय हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
