लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि टोलसम्मका एमाले नेताहरू बारम्बार दावी गर्छन् – एमाले बुढाबुढी पाल्ने पार्टी हो। एमालेका अधिकांश दस्तावेज र प्रचारसामग्रीमा भोट माग्ने एउटै एजेण्डा बनाइएको छ तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अर्थात् १०० वृद्धाभत्ता।
२०५१ मंसीर १४ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेपालको ३१ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। अधिकारीको सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ को नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि सारेको थियो। त्यही वर्ष बिनियोजित बजेटमा ७५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैंयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही एक सय वृद्धाभत्ता कांग्रेस, माओवादी र एमाले नेतृत्वका सरकारले बढाउँदै जाँदा अहिले रू. ४००० पुगेको छ।
अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको त्यही कार्यक्रमलाई एमालेले आज पनि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धीका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। जबकि वृद्धभत्ताका योजनाकार अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका डिजाइनर माधवकुमार नेपालले एमाले परित्याग गरी एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्। तर, एमालेले त्यही एउटा कार्यक्रमको स्वामित्व लिन छोडेको छैन।
२०६५ मा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेयता सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा निकै ठूलठूला कार्यक्रम अघि सारेर कार्यान्वयनसमेत भइसकेका छन्। तर, ती उपलब्धीको माओवादीले स्वामित्व लिन सकिरहेको छैन। सञ्चारमाध्यमले समेत त्यस्ता कामहरूबारे पर्याप्त लेख्न रूचि राख्दैनन्।
२०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएपश्चात् सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो। २०६४ यता माओवादीको नेतृत्वमा ३ वटा सरकार बने, अरु संयुक्त सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरूले नतिजामुखी काम गरे। ती कामहरू सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन्। ती कामहरू यस्ता छन्।
१. माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित गणतान्त्रिक सरकारले किसानहरू रु. ३० हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेर किसानलाई राहत प्रदान गरिएको छ। सरकारले कृषि विकास बैंकमा रहेको किसानहरूको ऋण मिनाहा गरेको थियो।
२. माओवादी नेतृत्वको सरकारले किसानहरूको रु. १ लाखसम्मको ऋण रकमको ब्याज मिनाहा गरेको थियो भने कृषिका लागि चाहिने अनुदानका लागि ठूलो रकम बिनियोजन गरेको थियो।
३. माओवादी नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था र प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको थियो। साथै विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको थियो। यसले निरक्षरता उन्मूलन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
४. माओवादीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक विकासको जग बसालेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य चौकीहरू थप, स्तरोन्नति र ७२ प्रकृतिका आधारभूत औषधीहरू निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गराएको छ।
५. प्राणघातक रोगहरूको निशुल्क उपचारको नीति अगाडि सारिएको छ। सुरूमा १२ वटा प्राणघातक रोगको निशुल्क उपचार गर्ने सरकारी नीति अहिले बिस्तारित हुँदै गएको छ। यसले बिपन्न नागरिकको जीवन रक्षामा सहयोग गरेको छ।
६. माओवादी नेतृत्वको सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई वर्षमा कम्तिमा १०० दिन रोजगारी दिने नीति अघि सारी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।
७. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि म्यादी जीवन वीमा सुरुवात माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यकालमा गरेको छ। प्रचण्डको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको वीमा रकममा २० लाख थप गरिएको छ।
८. माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशभरि एकैपटक करिब ४००० सहकारीलाई राज्यको तर्फबाट रू. १ लाख रकम अनुदानको व्यवस्था व्यवस्था गरेको थियो। जसले गाउँ–गाउँमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै निर्वाहमुखी उत्पादनले व्यवसायिक रूप लिएको छ।
९. भूकम्पपीडित परिवारलाई दिने राहत रकममा रू. १ लाख थप गरी ४ लाख नागरिकका घर पुनर्निर्माण गर्ने काम माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। साथै भूकम्पपीडित परिवारलाई दिइएको सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
१०. माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका हजारौं घरहरूका लाखौं नागरिकलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको थियो। साथै राहत रकम बढाएर प्रतिपरिवार रू. १,००,००० पुर्याइएको छ।
११. माओवादी नेतृत्वको सरकारले एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरी लागू गरेको थियो।
१२. माओवादी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपल्ट कर्णालीका नागरिकका लागि ६० वर्षको उमेरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको थियो।
१३. माओवादीले देशभरिका दलित नागरिकहरूका लागि ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको थियो।
१४. माओवादी पार्टी र माओवादीको नेतृत्वमा गठित सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको थियो। यसले उच्च शिक्षामा उत्पीडित समुदायको पहुँच पुर्याउन योगदान गरेको छ।
१५. प्राकृतिक रूपमा अपांग भएका नागरिकको भत्ता, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र द्वन्द्वपीडितका लागि मासिक रूपमा भरणपोषण भत्ताको व्यवस्था माओवादी नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालमा अगाडि बढाइएको थियो।
