लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो।
जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर समूह (हाल लोसपा)लाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित तीन छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए।
बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
