लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। माओवादी केन्द्रभित्र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। माओवादीको माथिल्लो तहका नेतामध्ये पहिलोपटक मन्त्री बनेका पौडेलको कार्यसम्पादन कस्तो रहला ? असोज २२ गते मन्त्री नियुक्ति भएसँगै धेरैको जिज्ञासा थियो।
शालिन स्वाभाव र प्रष्टवक्ता पौडेलले अन्ततः आफूले रोजेजस्तै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दामा बढी चासो राख्ने र विज्ञता राख्ने उनीबाट शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शुभेच्छुकहरूले ठूलो अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक थिए। त्यो अपेक्षा पौडेलका लागि भने आफैमा लागि ठूलो चुनौती थियो।
२०६३ को शान्तिप्रक्रियायता माओवादीले पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएको छ। माओवादीले नेतृत्व गरेको बखत मन्त्रालयमा शिक्षासम्बन्धी केही काम नभएका होइनन्। तर, देख्ने र सुन्नेगरि काम हुन भने सकेन। पार्टीभित्र कि शिक्षा मन्त्रालय नलिन, लिइहाले परिणामुखी काम गर्न कार्यकर्ताको दवावसमेत रहँदै आएको थियो। त्यस्तो विन्दुमा नेता पौडेल शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भए, जतिबेला समाजवादी शिक्षाको नीतिगत गोरेटो कोर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउनुपर्ने, दशकौंदेखि गिजोलिएर बसेका मुद्दाहरू सम्वोधन गर्नुपर्ने लगायतका चुनौती थिए।
शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी उनका लागि ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ थियो। मन्त्री नियुक्ति भएसँगै उनले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरे। माओवादीभित्र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रचलन नयाँ नभए पनि प्रचण्ड र केही नेताहरूले मात्र यतातिर हेक्का राख्ने गरेका थिए। तर, पौडेलले सम्पूर्ण तागत आफ्ना प्राथमिकतामाथि नै लगाइरहेका छन्, जसका कारण छोटो अवधिमा उनले केही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरिसकेका छन्। पाँच महिनाको अवधिमा देखिने र सुनिनेगरि काम हुनुमा उनको त्यही दूरदृष्टि जिम्मेवार देखिन्छ।
पौडेलले आफ्नो कार्यकालका निम्ति निर्धारण गरेका प्राथमिकताहरू यस्ता थिए, सबै विद्यार्थीलाई कोभिड खोपको व्यवस्था, साक्षर स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशहरूको घोषणा, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनिवार्य र निशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थित ऐन, पाठ्यपुस्तकको रंगीन छपाइ, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा जोड, स्थायी शिक्षक पदपूर्ति, संघीय शिक्षा ऐनको निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, हरेक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक शिक्षालय।
त्यसैगरि उनको प्राथमिकतामा छात्रवृत्तिको बढोत्तरी र उचित व्यवस्थापन, निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अनुगमन, सिकाइका आधारमा विद्यालयको मूल्यांकन, शिक्षक अस्पताल निर्माण, अनलाइन शिक्षाको व्यवस्थापन, गुणस्तर अनुगमन संयन्त्र, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, अनलाइन पोर्टलको व्यवस्थापन, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारिता, विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग एवं द्वन्द्व पीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान, प्रत्येक पालिकासम्म प्रविधिमैत्री शिक्षा आदि मुख्य थिए।
उल्लेखित प्राथमिकतामध्ये पौडेलले मूल प्राथमिकतामा अपेक्षित नजिता हासिल गर्दै गएको देखिन्छ। तीमध्ये मुख्य उपलब्धी यस्ता देखिन्छन्ः
पाँच महिनाका प्रमुख उपलब्धीहरूमा शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तीव्रताका साथ अगाडि बढिसकेको छ। पौडेलकै प्रस्तावमा यसअघिको मन्त्रीपरिषद बैठकले चितवनको भरतपुरमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यार्थीहरूका लागि बितरण गरिने छात्तवृत्तिमा बढोत्तरी गरी कार्यविधि निर्माणको काम सकिएको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणको काम पनि मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको छ।
मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नियमित प्रक्रियाका काममा पनि साथसाथै अघि बढिरहेको मन्त्रीको सचिवालय बताउँछ। मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताललाई नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना, युनेस्को साधारण सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व, मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सुधारको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन, कोभिडबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूको सम्वोधन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखहरूको कार्यशाला, रिक्त स्थानमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन, विकास साझेदारसँग छलफल र समझदारी गरी शैक्षिक विकासमा थप सहयोगका लागि प्रतिबद्धता, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्थायी शिक्षक थप गर्न पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अनुगमन र गुनासो सम्बोधन लगायतका हेर्दा सामान्य तर दीर्घकालीन महत्व राख्ने कामसमेत सम्पादन गरिएको मन्त्रीका निजीसचिव डा. कुलप्रसाद खनाल बताउँछन्।
उल्लेखित उपलब्धीमध्ये मन्त्री पौडलको कार्यकालमा सम्पादन गरिएका केही निर्णयहरू नेपालको शैक्षिक इतिहासमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने प्रकृतिका छन्। १७ थरी शिक्षकका ५१ बुँदे माग सम्वोधन गर्नुपर्ने निकै ठूलो चुनौतीलाई मन्त्री पौडेलले सहजतापूर्वक पार लगाएका छन्। केही दिनअघि ५१ बुँदे माग सम्वोधन गर्दै जाने सहमतिपत्रमा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूबिच हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो नेपालको शैक्षिक इतिहासमा निकै ठूलो फड्को हो, जसले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न र शिक्षकहरूको मनोवल बृद्धिमा ऐतिहासिक अर्थ राख्दछ।
मन्त्री पौडेलले ५१ बुँदे माग सम्वोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएर केही माग पूरा गरिसकेका छन्। जसमध्ये द्वन्द्वको क्रममा जागिरबाट बिस्थापित शिक्षकहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण छ। सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले ५ सय ८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको हो। जसमा २ सय ३३ जना शिक्षकको पुर्नवहाली, १८ जना शिक्षकको नियुक्ति, ४१ जना शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र २८४ जना शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने मन्त्रीपरिषदको निर्णय छ। मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरू यस्ता छन्ः
क) २३३ जना शिक्षकको पुनर्बहाली गर्ने।
– प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनर्बहाली गर्ने।
– पुनर्बहाली हुने शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्ता लगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुञ्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, विदा, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधा नदिने।
– पुनर्बहालीको लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकहरुमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने। यसरी अवधिको थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने।
– विस्थापित भए पछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्वहाली नगर्ने। त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलो पटक लाभको पद धारण गरेको मितिसम्मलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतमका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने।
ख) १८ जनाको हकमा
– स्थायी नियुत्ति पत्र लिएका तर हाजिर भइ कामकाज गर्न नपाएका १८ जना शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको सेवा अवधि गणना गर्ने।
ग) ४१ जना शिक्षकको हकमा
उमेरहदबाट अनिवार्य अवकास भएको वा मृत्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानि न्यूनतम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोड्ने। यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजका लागि एकमुष्ठ पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने।
– अवधि थप गर्दा निवृत्तिभत्तरण पाउने व्यक्तिले यस अघि उपदान लिइसकेका भए सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउने।
घ) २८४ जना अस्थायी शिक्षकहरूका लागि
– सेवाबाट हटाइएका २८४ जना अस्थायी शिक्षकहरूका सम्बन्धमा निजहरुले पाउने सञ्चित विरामी विदाको अलवा देहायबमोजिमको एकमुष्ठ आर्थिक सहायता पाउने।
– ३ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकहरूलाईः एक लाख, एक लाख २५ हजार र एक लाख ५० हजार।
– ३ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिः १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार।
– ५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधिः २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख।
– १० वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिः ३ लाख ५० हजार, ४ लाख र ४ लाख ५० हजार।
– १५ वर्ष र सोभन्दा सेवा अवधिः बढी ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख।
जनयुद्धको क्रममा बिस्थापित भएका शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग विगत १५ वर्षदेखि पटकपटक उठाइए पनि पहिलोपटक मन्त्री पौडेलले सम्वोधन गरेका छन्। यसले सशस्त्र द्वन्द्व र त्यस क्रममा पीडित भएका शिक्षक र उक्त मनोविज्ञानसँग जोडिएको ठूलो समूहमा सरकारप्रतिको विश्वासनीयता बढ्ने नै देखिन्छ। साथै ५१ बुँदे मागको सम्वोधन गर्ने लिखित समझदारीले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ।
मन्त्रालयले ‘‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’’का लागिसमेत आवेदनका लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण दिनेबारे यसअघिका सरकारले पटकपटक निर्णय गर्दा, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दासमेत कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको थियो। तर, मन्त्री पौडेलले ‘‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’’लाई तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गराएका छन्।
