लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन मन्त्रालयको प्राथमकितामा रहेको बताएका छन्।शुक्रबार मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरुसँगको छलफलकाे क्रममा मन्त्री पौडेलले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन्।
शिक्षालाई गुणस्तरीय र सबैको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न संघीय सरकारले स्रोत उपलब्ध गराउने उनले बताए। उनले शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यमान ऐनअनुसार न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। विद्यालय क्षेत्रको व्ययवस्थित विकासका लागि सरकारले योजना बनाएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारको महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरे।
मन्त्री पौडेलले सबै विद्यालयलाई भौतिक रुपमा सुविधायुक्त बनाउन आगामी तीन वर्षमा सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए। विपदको समयमा विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारमा सरकार लागिपरेको उनले स्पष्ट पारे।
छलफलमा युनेस्कोका प्रतिनिधिले महामारीको समयमा विद्यालय जाने अपांगता भएका बालबालिकाको संख्या घटेको भन्दै सघन तरिकाले छलफल र अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले छिट्टै संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउन मन्त्रीसँग आग्रह गरे।
यस्तै, विश्व बैंकको प्रतिनिधिले आफूहरु नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए। स्थानीय तहको भ्रमणको क्रममा आफूहरुले शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको उल्लेख गर्दै उनले उचित ऐन बनाउन आग्रह गरे। देशभरका विद्यालय निर्माणको क्रममा बेरुजु बढेकाले सुधारका लागि विश्व बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अबको पाँच वर्षभित्र विश्व बैंकले २ सय मिलियन डलर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको पनि जनाएको छ ।
त्यसैगरी, जापानी सहयोग निकाय जाइकाले विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै शिक्षा, विज्ञान र मानव तथा स्रोत विकास केन्द्रसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारे। नेपालमा गणित विषयमा सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जाइकाको जोड छ ।
छलफलमा सहभागी अमेरिकी राजदूतले कोभिडको कारणले विद्यालय खुले पनि विद्यार्थीको संख्या कम देखिएको बताए । गाउँ–गाउँमा सूचना र प्रविधिको पहुँच नपुगेको भन्दै उनले गाउँ र शहरमा सिकाइको क्षतिमा असमानता रहेको टिप्पणी गरे।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा एकदमै राम्रो प्रगति गरेको मध्येको एक देश फिनल्याण्डका प्रतिनिधिले पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा सुधार गर्दै संघीय शिक्षा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने सुझाव दिए। ऐन र कानुन बनेपछि वैदेशिक सहयोग र लगानीको मार्ग पनि सहज हुने उनकाे भनाइ छ ।
