लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि मापदण्ड तोकेको छ। एमालेको दशौं महाधिवेशन आगामी मंसिर दोस्रो साता हुँदैछ। एमालेको संशोधित विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएको योग्यता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित विधानको धारा ६३ यस्तो व्यवस्था गरेको छ। तर धारा ६३ को उपधारा १ मै महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ७ वर्ष पार्टी सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित व्यक्तिहरू अर्को महाधिवेशन नभएसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यको हैसियतमा रहने भएका छन्। दुई महाधिवेशनको बीचमा परिषद्को बैठक बस्नेछ।
१० वर्ष पार्टी सदस्य नरहेको हकमा प्रदेश कमिटी सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य तथा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्नेछ। तर समावेशी कोटाबाट भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भई काम गरेको र सात वर्ष पार्टी सदस्य भएको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्नेछ।
केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी बन्नका लागि कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएको हुनपर्नेछ। एमालेले पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा गरेको छ। सबै तहका कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हद विधानमा लगाइएको छ। तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन वा अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित भएको पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने विधानमा उल्लेख छ।
यसका साथै एमालेबाट निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र पद सकिनुभन्दा २ महिनाअघि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान समेत विधानमा राखिएको छ। त्यस्तै, एमालेले वरिष्ठ नेताको पद फर्काएको छ। असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा पेश गरिएको संशोधन प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तीन दिनसम्म चलेर विधान संशोधन सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पनि वरिष्ठ नेता नरहने उल्लेख गरेका थिए। तर सोमबार सार्वजनिक भएको एमालेको संशोधित विधानमा भने वरिष्ठ नेताको पद राखिएको छ। एमालेले नवौँ महाधिवेशनबाट निवर्तमान पार्टी अध्यक्षलाई स्वतः दोस्रो वरियता दिने गरी वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गरेको थियो।
अन्तिम रूप दिएर पार्टी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विधानको धारा १६ (५)मा उल्लेख गरिएको छ, ‘पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुनेछन्। महाधिवेशनले अन्यथा निर्धारण गरेकोमा बाहेक निजको मर्यादाक्रम अध्यक्षपछि रहनेछ।’ वरिष्ठ नेतालाई दोस्रो मर्यादाक्रम दिइए पनि पार्टीको पदाधिकारी मानिने छैन। विधानको धारा ३ को उपधारा ७ मा पदाधिकारीको परिभाषामा वरिष्ठ नेता छुटाउँदै लेखिएको छ, ‘पदाधिकारी’ भन्नाले केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवलाई बुझाउनेछ।’
पदाधिकारीहरूको स्वतः सचिवालय व्यवस्था विधानले गरेको छ। एमालेमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष- १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- १, उपाध्यक्ष- ४, महासचिव- १, उपमहासचिव- १, सचिव- ७ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने कुरा उल्लेख छ। प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हुनेछन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को सदस्य हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको योग्यता पुगेको वा पार्टी सदस्य भई कम्तीमा ३० वर्ष काम गरेको वा दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, परराष्ट्र मामिला, कानुन र विज्ञान प्रविधिजस्ता विषयको विज्ञ र १० वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ।
एमालेले संविधानमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेका विषयको पक्षमा पार्टीभित्र पनि दुई तिहाइ नै बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधानको धारा ९६ मा उल्लेख गरिएको, ‘दुई तिहाइ बहुमत चाहिने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुनेछ।’ विधानले पार्टीको औपचारिक कार्यक्रममा अनिवार्य राष्ट्रिय झण्डाको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, एमालेले ‘लेबी’ उठाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ संशोधनमा स्रोत व्यवस्थापनको प्रमुख आधार ‘लेबी’ मानिएको छ। अब एमालेले एक तह मातहत कमिटीलाई लेबी तथा शुल्क तोक्नेछ। माथिल्लो कमिटीले तोकेको शुल्क र लेबी बुझाउने, पार्टी प्रकाशन बिक्री-वितरण गर्ने, विधान तथा आर्थिक नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको अन्य आर्थिक स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने विधान महाधिवेशन २०७८ संशोधनमा उल्लेख छ।
यस्तै, १८ वर्ष उमेर पार गरेको व्यक्तिले मात्रै नेकपा एमालेका सदस्यता पाउने भएको छ। नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएको, मानसिक सन्तुलन नगुमेको, नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएकोमा बाहेक अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको ६ महिनाभन्दा बढी अवधि पुरा गरेको, पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको वा जनवर्गीय संगठन वा सम्पर्क मञ्चको सदस्यता प्राप्त गरी कम्तीमा एक वर्षको अवधि पुरा गरेको व्यक्तिले एमालेको सदस्य बन्न पाउँछ।
एमालेले अनुशासन पालना नगर्ने मातहतको कमिटीलाई विधानबमोजिम विघटन गर्ने र त्यस्तो निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि लागू गर्नेछ। अनुशासनको कारबाहीमा परेका मातहतका व्यक्ति तथा कमिटीको उजुरीमाथि निर्णय दिनेछ। सबै तहका निर्वाचित कमिटीहरू समावेशी चरित्रका हुने र तिनमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहने प्रावधान अगाडी सारिएको छ। महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्य तथा समावेशी सदस्यहरूको स्थान खाली रहने प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ संशोधनमा उल्लेख छ।
