लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। जतिबेला नेकपा कायम थियो, माधव नेपाल पक्षधर अधिकांश नेताहरूको एउटै मत थियो – ओलीका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा पर्यो, वामपन्थी सरकार जनमुखी काम गर्न छोडेर दलाल नोकरशाहीहरूको चंगुलमा फस्यो। यही परिस्थिति रहिरहे नेकपा मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै संकटमा पर्छ। यसको रक्षा गर्न हामीले जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ।
नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नरम रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। उनीहरू ओली सच्चिउन्, नेकपा नफुटोस् भन्नेमा थिए। तर, माधव नेपालनिकटका दोस्रो तहका नेताहरू भन्थे – ‘‘प्रचण्ड ढुलमुले छन्, ओलीले फसाइहाल्छन्।’’ माधव नेपालप्रति पनि उनीहरू उत्तिकै सशंकित थिए – ‘‘माधव कमरेड नरम स्वाभावका छन्, ओलीले कन्भिन्स गरिहाल्छन्। हामीले दवाव दिन छोड्नु हुँदैन।’’
नेकपाको विवादले देशको राजनीति नै प्रभावित पार्न थाल्यो। पुस ५ गते पार्टीभित्रको झगडामा ओलीले देशमाथि नै आगो झोस्ने काम गरे। प्रतिनिधि सभा हठात् भंग मात्र गरेनन्, एकपछि अर्को निरंकुश कदम चाल्दै गए।
प्रतिनिधि सभा विघटन जनमतको विरुद्ध त थियो नै, संविधानको प्रतिकूलसमेत थियो। नेकपाभित्रको विवादमा बहुमत पक्ष ओलीका विरुद्धमा उभियो। कांग्रेस र सभापति देउवा मौन रहँदासमेत प्रचण्ड र माधव नेपालहरू मिलेर प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरे। कोभिड महामारीका बिच पनि देशव्यापी आन्दोलन भयो। नेकपाको दुईतिहाइभन्दा ठूलो शक्ति ओली कदमका विरुद्ध सडकमा निस्कियो।
प्रतिगमनका विरुद्ध गरिएको जनप्रदर्शनपछि नेताहरूले खुला मञ्चबाट भाषण गर्थे। भाषणमा प्रचण्ड र माधव नेपाल तुलनात्मक रूपमा नरम ढंगले प्रस्तुत हुन्थे। तर, भीम रावल, योगेश भट्टराईहरू बोल्सेभिकजस्ता देखिन्थे। उनीहरू यस्तो भाषण गर्थे कि केपी ओली इतिहासकै अभिासाफ हुन्, उनको अन्त्यबिना कम्युनिस्ट आन्दोलनमात्र होइन, लोकतन्त्र र संविधान नै टिक्दैन। उनलाई आज नै सत्ताबाट गलहत्याउनुपर्छ।
माओवादीका अधिकांश नेताहरू ओलीको सैद्धान्तिक आलोचना गर्थे। तर, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, रघुजी पन्त लगायतका नेताहरू व्यक्तिगत गालीगलौजमै उत्रिएर ओलीको आलोचना गर्थे। ओलीले जीवनका विभिन्न कालखण्डमा गरेका व्यक्तिगत कमजोरी पनि बहसको विषय बनाउँथे। सडकमा उनीहरूको बोली सुन्दा लाग्थ्यो – बरु सर्वनाश हुनेछन्। तर, यिनीहरू ओलीको प्रतिगमनसामु झुक्ने छैनन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनबाट बचाउन दिलोज्यान दिनेछन्। निष्ठाका साथ वामपन्थी एकताको पक्षमा उभिनेछन्।
फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा जयजयकार गर्ने नेताहरू पनि यिनीहरू नै थिए। अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, अमृतकुमार बोहरा, रघुजी पन्त, लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, रघुवीर महासेठ, विष्णु रिजाल लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरू ओली प्रवृत्ति पराजित भएकोमा मख्ख थिए।
यति मात्र होइन, पुस ५ मा ओलीले संसद भंग गरेपछि पुस ७ मा नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा दुईतिहाई नेताहरू उपस्थित थिए। उनीहरू सबैको जोड थियो – केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ, पार्टी सदस्यबाट समेत हटाउनुपर्छ। उदार स्वाभावका प्रचण्डले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव गरे। तर, केन्द्रीय सदस्य कायमै राखे। त्यो बेला रावल, भट्टराई, पाण्डेहरू भन्थे – प्रचण्डमा अडान नै छैन। अडान त हाम्रोजस्तो हुनुपर्छ।
पुस ५ पछि नेताहरूले बोलेका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो – यिनीहरू सिद्धान्तनिष्ठ छन्, सबैको चिन्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यप्रति छ। यिनीहरू पदका लागि मरिहत्ते गर्दैनन्। माधव नेपालप्रति उनीहरूको समर्थन पदका लागि नभएर निष्ठाका लागि हो।
तर, फागुन २३ गते नेकपा भंग भएको सर्वोच्चको फैसलापछि क्रान्तिकारी भनिएकाहरू कर्कलोझैं गल्न थाले। रघुवीर महासेठ, लालबाबु पण्डित र शेरबहादुर तामाङहरू ओली क्याम्पमा छिरे। नेपाल समूहका अधिकांश नेता पनि एमाले एकता भन्दै ओलीको टाङमुनि छिर्ने बहाना खोजिरहे।
ओली सच्चिएका थिएनन्। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि ओलीले त्यसलाई नमान्ने चुनौती दिएका थिए। सर्वोच्चले एकता भंग गरेपछि ओलीले त्यसको स्वागत गर्दै दीपावली गरेका थिए। माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतलाई स्पष्टिकरण सोध्दै पार्टीबाट निस्काशन नै गरेका थिए। तर, नेपाल समूहका नेताहरू विचारका आधारमा होइन, आफ्नो पद र निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ताले निलाकाला हुन थाले।
ओलीको अहंकार घटेन। बरु, जेठ ७ गते उनले दोस्रोपटक संसद विघटन गरे। माधव पक्षमा रहेका दोस्रो तहका भनिएका नेताहरू दोहोरो भाषा बोल्न थाले। एकातर्फ उनीहरू संसद विघटन गलत भन्थे, अर्कोतर्फ ओलीसँग बिनाशर्त मिल्नुपर्छ भन्ने च्याँखे दाउ थापिरहेका थिए। ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दासमेत त्यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहितको रिट निवेदनमा सचिव भट्टराई लगायतका केही नेताले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। यो अवसरवादको भद्दा नमूना थियो।
सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले संसद पुनर्स्थापना मात्र भएन, ओलीले तेस्रोपटक संसद भंग गर्न नसकून् भन्ने मनसायका साथ १४९ सांसदको रिट निवेदन र सशरीर उपस्थितिलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउन परमादेश दियो। त्यसपछि भीम रावल लगायतका नेताहरू संसद जोगाउन विश्वासको मत दिन छोडेर राजीनामाको नाटकतिर लागे। तर, तिनै रावलले तीन दिनपछि आफैले दिएको राजीनामा विना आत्मालोचना फिर्ता लिन पछि परेनन्।
एमाले एकताका निम्ति वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका नेताहरू एकपछि अर्को ओलीजालमा फस्दै गए। वार्ता गर्न नेपाल समूहबाट जाने तर एजेण्डा सबै ओलीको बोक्ने छद्म अवसरवादी भूमिका नेताहरूमा देखियो। बुधबारसम्म आइपुग्दा अधिकांश नेताहरूले नेपाल छोडेर अवसरवादी भाषा बोल्न थाले। सम्भवतः बुधबारको मितिले २१ दिनभित्र उनीहरू ओली क्याम्पभित्र छिर्नेछन्।
पुस ५ पछि ओलीसँग मिल्ने त के, भेट्नै नहुने बताउने नेताहरू के कारण एकाएक ओली क्याम्पमा फर्किए, यसको भविष्यले हिसाबकिताब त गर्ला नै, किनकि ओली हिजो जस्तो थिए, अहिले पनि उस्तै छन्। अहिले पनि संसद विघटन ठीक थियो सगर्व भनिरहेकै छन्। मेरो सरकारले सबै कुरा ठीक गर्यो भनेकै छन्। विरोध गर्नेहरू तह लगाउँछु भनेकै छन्। ओली एक इञ्च पनि हलचल छैनन्। तर, ओलीका आलोचकहरू एकाएक फेरिएका छन्।
विगतमा माधव–प्रचण्ड ओलीसामु झुक्नसक्ने आशंका गर्दै क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गर्ने नेताहरू फेरिएका छन्। तर, उनीहरूमाथि ओलीले बदला लिन छोड्ने छैनन्। एकपटक आलोचना गर्नेहरूको जीवनभरि हिसाब राख्ने ओलीले आफ्नै सरकार ढाल्न अदालतमा हस्ताक्षर गर्ने रावल, पाण्डे, पन्तहरूलाई आममाफी देलान् भन्नुचाहिँ आत्मरति नै हुनेछ। किनकि, संकटमा साथ दिएका माओवादी नेताहरूलाई समेत आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएपछि ओलीले सडकमा पछारिदिएका छन्।
