लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा एमाले लुम्बिनी संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयका आधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताएको छ। अदालतको फैसला आएपछि मात्रै राजीनामा दिने वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुने प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए।
बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा नदिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। अधिवेशन संविधानविपरीत रहेकोले विशेष अधिवेशन फिर्ताको माग गर्दै सत्ता पक्ष एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले मंगलबार निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि विपक्षी गठबन्धन अधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। सत्ता पक्षले विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीले दबाब दिएका छन्। तर एमालेले प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था समितिलाई छलेर बैठकको कार्यसूचि प्रकाशन गरेको भन्दै असहमतिसमेत जनाएको छ।
८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्य मात्र छन्। बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन्। सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्र छन्।
