लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सुकुम्बासी आयोग खारेज हुँदा रोइलो गर्नुको कुनै तुक नभएको बताएका छन्। भूमिहीनसम्म पुग्न नसक्ने तर राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने यस्ता अखडाहरू भत्कनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर, आयोग खारेज गरेर उम्किने छुट भने राज्यलाई नभएको पनि उनले जनाएका छन्। भूमिसुधारका लागि हिजो बीपीले गरेको संघर्ष स्मरण गर्दै समस्या समाधान गर्न भने सरकार चुक्न नहुने उल्लेख गरेका छन्।
पौडेलले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको सुकुम्वासी आयोग खारेज हुँदा रोइलो गर्नु कुनै तुक छैन। भूमिहीनसम्म पुग्न नसक्ने तर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने यस्ता अखडाहरू भत्किनु पर्छ। तर आयोग खारेज गरेर उम्किने छुट राज्यलाई छैन। भूमिसुधारका लागि हिजो विपीले गर्नुभएको संघर्षको इतिहास काँग्रेससँग छ। समस्या पहिचान गरेर तत्काल समाधान गरी अर्को इतिहास रच्न सरकार नचुकोस्।’
यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वैशाख २०७७ मा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै आयोग गठन भएसँगै ७७ वटै जिल्लामा आयोगका संरचना बनेका थिए। तर, कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र बनाएको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो।
