लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं।सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले आचारसंहिता तयार पारेको छ। शुक्रबार उक्त आचारसंहितालाई गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पेस गरिएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा मुलुक र जनताको हित विपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापबाट अलग रहने तथा पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्नेगरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने उल्लेख छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदमा मत मतान्तर भएका विषयहरु सार्वजनिक गर्न नपाइने, राष्ट्रिय महत्वका विषयसँग सम्बन्धित विवादहरु भएमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको सहयोग लिनुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता
१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ ।
२. मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफनो काम सम्पादन गर्नुपर्ने छ साथै प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने छ ।
३. संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ ।
४. पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
५. सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
६. पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानूनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने छ ।
७. स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवम् दवाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ पूरा गर्नुपर्ने छ ।
८. पद र अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाईने छैन ।
९. मन्त्रीपरिषदको गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ ।
१०. पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइने छैन ।
११. मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने छ ।
१२. मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइने छैन ।
१३. आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निश्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढङ्गले गर्नुपर्ने छ ।
१४. आचारसंहिता विपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्ने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकतानुसार परामर्श गर्न सक्ने छन् ।
