काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षरमा जारी गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधन लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।
सत्ता पक्षीय कार्यदलले सोमबार तयार पारेको ड्राफ्टलाई बालुवाटारमा मङ्गलवार आयोजित शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यसका लागि मङ्गलवार बिहान बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको छ।
सोमबार बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलका सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो। कार्यदलमा काँग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखक छन् भने माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ सदस्य छन्। जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्यदलमा छन्।
सोमबार कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र मन्त्रीहरूको आचार संहितालाई गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्।
सोमबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यदलको बैठकले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र र यसबारे सरकारको स्थिति, भूराजनीतिक अवस्थिति र सरकारको अडान, कोरोना महामारी र यसको रोकथाम एवं राहतसम्बन्धी सरकारको नीति, नागरिकता ऐनबारे गठबन्धनबीच सहमति अनि संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता लगायतका विषयहरूलाई समेटिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले मूलतः संविधान संशोधन र नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा गठबन्धन दलहरूको प्रतिबद्धता खोजेको छ। तर, यसमा सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने गम्भीर असहमति जनाएको छ। नेपाली काँग्रेस र माओवादीका नेताहरूले जसपा र माधव नेपाल पक्षलाई पछि समेट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्ने योजना बनाएका थिए। तर, जसपाका नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान राखेपछि सत्तारुढ नेताहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन जुटेका हुन्।



लोकपाटी न्यूज

