लोकपाटी न्यूजगोविन्दन पारायल/यदि पर्यावरणीय सन्तुलन नबिगारीकन दीगो विकासको अभ्यास हेर्ने हो भने भारतीय राज्य केरलालाई प्रारम्भिक उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, जसले शिशु मृत्युदर र जनसंख्या बृद्धिदरलाई भारी कटौती गर्दै तीब्र गरिबीलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ। दिगो विकासको धारणा सन् १९८७ मा पर्यावरण र विकासमा विश्व आयोगको रिपोर्ट आएपछि कार्यक्रमको ढाँचाको रुपमा विकास भयो र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रप्त गर्यो। यसले आर्थिक विकास नामक विवादास्पद धारणा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुबाट सापटी लिएको पाइन्छ। यसका विविध सीमाहरू भएतापनि विकासको केरला मोडललाई एउटा सम्भावित दीगो विकासको अवधारणाको रुपमा लिन सकिन्छ।
क्यानडाको भन्दा बढी (२९ मिलियन) जनसंख्या भएको भारतीय राज्य केरला अन्तराष्ट्रिय विकास, सामाजिक प्रगति र शान्तिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी विश्लेषकहरुको लागि एउटा रहस्यमय विषय बनेको छ। ३० वर्षभन्दा कम समयमा केरलाले उच्च शिशु मृत्युदर, उच्च प्रजनन् दर र जनसंख्या बृद्धिदर र उच्च कोरा मत्युदरबाट धेरै नै न्यून शिशु मृत्युदर, न्यून जनसंख्या बृद्धिदर र न्यून कोरा मत्युदरतिर सामाजिक संक्रमण गरेको छ। हालैका अनुमानअनुसार केरलाले सरदर आयु महिलाको ७४ वर्ष र पुरुषको ७१ वर्ष, त्यस्तै शिशु मृत्युदर १६.५ प्रतिहजार र लगभग पूर्ण साक्षरता पनि हासिल गरेको छ, जुन भारतकै समग्र औसतभन्दा धेरै राम्रो छ। केरलामा प्रतिहजार पुरुष बराबर १०४० पहिला पर्छन्। जबकि राष्ट्रिय स्तरमा यो दर ९२८ प्रतिहजार छ। तेस्रो विश्वमा योजनावद्ध विकासबाट मात्र गरिबी, जनसंख्या बृद्धि, आर्थिक असमानता र स्रोत बितरण साथै पर्यावरणीय क्षतिमा कुनै प्रगति नभएको बेला केरलाले यो दर्सायो कि उच्च आर्थिक बृद्धि साथै अन्य प्राकृतिक स्रोतको उच्च प्रयोग बिना नै प्रजातान्त्रिक माध्यमबाटै सर्वसाधारण नागरिकको गुणस्तरीय जीवनमा मौलिक सुधार ल्याउन सकिन्छ।
यद्यपि, विकासको केरला मोडलको बौद्धिक मूल आधुनिकरणको सिद्धान्त हुन सक्छ। तर, यसको कार्यक्रमको विषयवस्तु र मार्गदर्शक आधार साथै मानव तथा भौतिक स्रोत चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै विकास र प्रयोग गरिएको हो। वास्तवमा उक्त राज्यका विकासका कामहरुमा कंग्रेस नेतृत्वको हचुवा संघीय सरकारको कारण ठूलो बाधा पुगेको थियो। भूमिसुधार र सुपथ मूल्य पसलबाट खाद्य बितरणमा केन्द्र सरकारबाट साथै कर्मचारीतन्त्रबाट ठूलो बाधा पुर्याइएको थियो। केरलाले हासिल गरेको उपलब्धीमा समिर असिन टिप्पणी गर्छन् — क्रान्ति नहुञ्जेल केही गर्न सकिँदैन भनि सोच्नु गलत हो, … यसको ठीक बिपरित त्यहाँ अझै प्रगतिशील सुधारहरू गर्ने ठाउँ हुन्छन् …र गरिनुपर्छ ।
केरलाको छोटो सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक चित्रण (१९९१ को जनगणना अनुसार)
- ओगटेको क्षेत्रफल — ३८८५० ब.कि. (१.१८ प्रतिशत)
- जनसंख्या — २९ मिलियन (३.४३ प्रतिशत)
- उत्पत्ति — १९५६
- जनसंख्या बितरण — हिन्दू ५७ %,
- क्रिश्चियन २१.५ %,
- मुस्लीम २१ %, अन्य ०.५
- जनघनत्व — ७४७ व्यक्ति प्रतिबर्ग किलोमिटर
सन् १९५० मा केरलाको जनसंख्या बृद्धिदर भारतकै सबैभन्दा बढी थियो। तर ७० को दशकमा केरलामा जनसंख्या बृद्धिदर देशकै सबैभन्दा कम भएको थियो। यो तथ्यांक १९५० को ४४ प्रतिहजारबाट १९९१ मा १८ प्रतिहजारमा झरेको छ।
चीनको (१९ प्रतिहजार) भन्दा पनि कम केरलाको जनसंख्या १९७१ मा ३.८८ प्रतिहजारबाट १९९१ मा आइपुग्दा ३.४४ प्रतिहजारमा झ¥यो। यो सबै स्वतःस्फूर्त रुपमा भयो र प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारको नीतिका कारणले भयो। तर चीनमा बल प्रयोग गरेर मात्र जनसंख्या बृद्धि नियन्त्रण भएको छ। केरलाको महिला पुरुष अनुपात १.०४ देखि १ छ, जुन भारतको औसत ०.९३ देखि १ र चीनको औसत ०.९४ देखि १ भन्दा निकै फरक छ।
औसत भारतीय साक्षरता दर केरलाको आधाभन्दा अलि बढी मात्र छ। केरलामा प्रतिव्यक्ति अखबार, पत्रिका र किताबको खरिददर भारतकै सबैभन्दा बढी छ। केरलामा स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रतिब्यक्ति खर्च सबै राज्यहरूको भन्दा उच्च छ। जो सामाजिक विकासको उच्च संकेतको रुपमा अनुवाद भएको छ। फ्रान्क एण्ड चासिनका अनुसार १९७० को उत्तरार्धमा भारतमा छनौट गरिएका २१ वटा पूर्वाधारहरूमध्ये १५ वटामा केरला पहिलो नम्बरमा थियो।
केरलाको मोडलको एउटा महत्वपूर्ण स्वरुप यो हो कि यहाँको प्रतिब्यक्ति आय एकदम कम भएतापनि उच्च सामाजिक विकासको उपलब्धी हासिल भएको हो। विकासका सूचकहरु जस्तैः गुणस्तरीय जीवन सूचकांक र मानव विकास सूचकांकहरूले आर्थिक विकास सूचकांक जस्तै GDP per capita भन्दा राम्रो विकासको तुलनालाई मापन गर्छन्। उल्लेखित उपलब्धीहरू सुरुसुरुमा शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट नै प्राप्त भएका थिए। नियमित चुनाव भइरह्यो। चुनावमा वामन्थी र केन्द्रवादीहरू दुवै चुनिएका थिए। वामपन्थी र समाजवादी सरकारहरू भूमिसुधार र अरु कार्यक्रमहरू कम्युनिस्ट विश्वभन्दा बाहिरै बसेर लागू गर्दै थिए।
भूमिसुधार योजनाका मुख्य विशेषता भनेकै बाँझो जमिन घटाउने र जोत्नेलाई जमिन दिने थियो। यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको घरमा बस्ने भाडावालालाई दिएको अधिकार पनि हो, जसमा भाडावालालाई घर र जमिनको १० प्रतिशतसम्म भागमा अधिकार दिइएको थियो।
सुपथ मूल्य वा रासन दोकानमार्फत् अति आवश्यक वस्तुहरू अनुदानमा केरलाबासीलाई बितरण गरियो। विद्यालयको खाना र खाद्य योजनाले बालबालिकाको पोषणमा सुधार गर्यो। १९७० को कानूनले फारमका मजदुरहरूलाई स्थायी गरायो, सञ्चयकोष र पेन्सनको व्यवस्था गर्दै कार्य घण्टालाई ६ देखि ८ घण्टामा झार्यो। भाडावाला, भूमिहिन, श्रमिक र औधोगिक कामदारलाई सक्रिय श्रमिकमा विकास गर्यो, जुन पछि गएर केरलाका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको विशेषता बन्यो। चुनावमा सक्रिय भाग लिँदै केरलनहरूले सामाजिक आन्दोलनहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने चासो देखाए।
व्यवस्थित नागरिक आन्दोलन र सामाजिक सक्रिय सहभागिताको परिणाम स्वरुप सुधारिएको साक्षरता दर हासिल भयो। केरलाको सामाजिक आर्थिक विकासमा सामाजिक आन्दोलनको भूमिकालाई केरला मोडलको दीगो विकास मान्न सकिन्छ।
केरला शास्त्र साहित्य परिषद् तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरु प्नि साहित्य विकास, वातावरण संरक्षण र ग्रामिण विकास परियोजना जस्ता आन्दोलनहरुमा सरिक भए। यसले प्रजातान्त्रिक परम्परा र मूल्यलाई जनसमुदायमा स्थापित गर्यो। वातावरण संरक्षण, विज्ञान र साहित्यलाई जनप्रिय बनाउने काम यसै परिषदले गर्यो। यस आन्दोलनको मुख्य विषय ‘सामाजिक परिवर्तनका लागि विज्ञान’ भन्ने थियो।
केरला दीगो विकासको एक मोडल
केरलाका विकास साहित्यहरू कसरी दीगो विकासको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने सुझावसहित भरिपूर्ण छन्। तापनि स्पष्ट सिद्धान्तको कुनै सुसंगत अभिव्यक्ति छैन र यसलाई प्राप्त गर्न कुनै सजिलो कार्यान्वयन विधि फेला पार्न सकिँदैन। यो त स्थानीय स्तरको मौलिक र आवस्यकताअनुसारको रचिएको विकासको अवधारणा जस्तो देखिन्छ ।
यसले आधुनिक राष्ट्र—राज्यहरुको ऐतिहासिक आधारमा सामाजिक र राजनितिक संरचना, उत्तर र दक्षिणका राज्यहरूबिचको प्रतिकूल औपनिवेशिक आर्थिक सम्बन्ध कायम भएको विश्वब्यापी आर्थिक पथको बिचमा दीगो विकासको खोजी गर्नुपर्छ। अर्थपूर्ण दीगो विकास नीतिले पूँजी, श्रम र प्राकृतिक संसाधनहरुको हस्तान्तरणबिचको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पत्ता लगाउनुपर्छ र दुई क्षेत्रबिचमा असमान बिनिमय अभ्यासलाई सच्याउन प्रयास गर्नुपर्दछ। यी र यस्ता राजनीतिक आर्थिक विचारका साथै दिगो विकास परियोजनाहरुले राज्य र सामाजिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई ध्यान दिनुपर्दछ। आधुनिकीकरणको प्रक्रियाबाट प्रभावित आदिबासी जनसंख्या र कमजोर सामाजिक समूहहरूको संरक्षण र परम्परागत मोडको पुनर्गठनमा पनि जोड दिनुपर्छ।
दीगो विकासको आधिकारिक नीतिको गम्भीर त्रुटी यो हो कि यसले अन्तर्राष्ट्रिय विकासको राजनीतिक अर्थशास्त्रको पाटोलाई बेवास्ता गर्छ। विकास अर्थशास्त्रको एउटा भ्रम के छ भने आर्थिक बृद्धिदरलाई बढावा दिएर गरिबी घटाउन सकिन्छ। फ्रेंक र चासीनका अनुसार केरलाको अनुभवलाई विकासको सामाजिक न्यायको मोडल भनेर पनि ब्याख्या गर्न सकिन्छ। निम्न तथ्यहरूका आधारमा केरला मोडललाई पहिलो विकासको नमूना मान्न सकिन्छ।
- गुणस्तरीय जीवनमा सुधार
- वातावरणीय स्थायित्वमा सुधार
- सापेक्ष सामाजिक र आर्थिक असमानतामा सुधार
- प्रजातान्त्रिक संघसंस्थाहरूको गठन र मुख्य तीन धार्मिक समूहबिच सामाजिक सद्भाव तथा राजनीतिक द्वन्द्वमा कमी।
केरलाको जस्तै विकास हासिल गर्नु आफैमा साध्यको रुपमा लिनु हुँदैन। विकास हासिल गर्नुलाई समाजका प्रत्येक नागरिकको सम्पत्ति बढाउने वा समान अवसर प्रदान गर्ने सामाजिक लक्ष्यको माध्यमका रुपमा लिनु पर्दछ। बिभिन्न किसिमका अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएअनुसार भारतमा सबैभन्दा बढी उत्पादनशील मजदुरहरू केरला राज्यमै छन् ।
(अनुवाद : केशव तिम्सिना)
