लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। माओवादी केन्द्रले निलम्बन गरेका चार सांसदले दायर गरेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ। सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग राख्दै दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा परेको थियो।
ती रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि हेर्न नभ्याइने सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बिहीबार कार्कीले एउटा मात्रै निवेदनको सुनुवाइ गरेर बेलैमा इजलासबाट उठेका हुन्। एमाले स्थायी समितिमा रहेका लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले माओवादी दलमा रहँदा निर्वाचित भएको सांसद पद पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्च बुधबार रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संघीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। सांसद पदबाट मुक्त गराउने विपक्षीका निर्णय बदरको माग गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए।
माओवादी संसदीय दलका नेता दाहालले २०७७ चैत २४ गते संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको जानकारी दिएका थिए। त्यसको दुई दिनपछि सभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए।
