लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवादमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउदै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको छ। आयोगले आधिकारिकता पाउन नसकेको महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताको ‘विकल्प’ दिएको छ।
जसपाका दुई पक्षमध्ये यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि महन्थ ठाकुरको पक्षमा लागेका सांसदहरुको पद के हुने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ। निर्वाचन आयोगले फैसलामा सांसद पदका बारेमा बोलिएको छैन। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले यो क्षेत्राधिकार आयोगको नभएको जवाफ दिएका छन्।
ठाकुर पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको ४०प्रतिशत नपुगेपछि उनीहरूसँग भएका सांसदहरूलाई दल त्याग ऐन लाग्छ कि लाग्दैन अन्यौल पैदा भएको छ। यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको दुई तिहाइ मत पाएसँगै ठाकुरसँग जम्मा एक तिहाई मात्र सदस्य बाँकी छन्। दल त्याग ऐनअनुरुप केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न दिने निर्णय लिएको छ। यद्यपि ४० प्रतिशत नपुगेको हुँदा सांसदहरूको पदीय हैसियत चाहिँ के हुन्छ भन्ने स्थिति अन्यौलपूर्ण छ। अब जसपाभित्र दल त्याग मान्ने कि नमान्ने भन्ने अर्को राजनीतिक बखेडा सिर्जना हुने देखिन्छ। ४० प्रतिशत नपुगेको हुँदा नयाँ दलमा जानेलाई दल त्यागको दफा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दल त्यागसम्बन्धी विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए। ‘कानुनतः दल विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई प्राप्त छ,’ पोखरेलले भने, ‘विवाद कसरी निरुपण गर्ने भन्ने पनि कानूनले बताइदिएको छ। उसले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको छ।’
आयोगलाई यसअघि यस्तै विषयमा परेका विवादको निरुपण प्रक्रियामा पुर्याउँदै निर्णय नदिँदा आलोचित भएको अवस्था थियो। ‘सम्भवतः त्यसबाट शिक्षा लिएर पनि यसमा प्रक्रियामा लग्दै निर्णय लियो,’ पोखरेलले भने, ‘बाँकी प्रक्रियाका हकमा थप स्पष्टता जरुरी हुन्छ।’
उता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने दल त्याग र दलको आधिकारिकताबीच ‘अन्तर-सम्बन्ध’ नभएको बताउँछन्। ‘दल त्यागसम्बन्धी दफासँग आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णयबीच अन्तरसम्बन्ध देखिँदैन,’ थपलियाले निर्णयपछि भने, ‘यो पार्टी विभाजन होइन कि यो आधिकारिकतासम्बन्धी विषय हो। त्यसो हुँदा पार्टी विभाजनसँग यसको अन्तरसम्बन्ध देखिँदैन। उनीहरू फेरि एकै पार्टीमा मिलेर बस्छौँ भने नयाँ तरिकाबाट उनीहरू त्यही बस्न पनि सक्छन्।’
उनका अनुसार, कानूनी व्याख्या के छ भने नयाँ दल गर्न आएमा दिने भन्ने व्यवस्था छ। उनीहरू प्रक्रिया पुर्याएर आउँछन् भने नयाँ दल दर्ता हुन्छ। त्यसमा त्यो ४० प्रतिशत हेरिँदैन। केन्द्रीय समिति र संसदको ४० प्रतिशत पनि हेरिँदैन।
‘आधिकारिकता पाएको पार्टीले नयाँ पार्टीमा जाने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन र ?’ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले भने, ‘आधिकारिकता पाएको पार्टीले नयाँ दलमा गएको विषयमा उजुरी दिन्छन् र पद जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। यदि त्यसरी गएको खण्डमा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुनी दफाका प्रक्रिया शुरु हुन सक्ला। तर, त्यससम्बन्धी कार्यक्षेत्र आयोगका होइन, संसद्को हो।’
सांसदका अनुशासन, निर्देशनसम्बन्धमा संसदले हेर्ने र त्यसमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले व्याख्या गर्ने भनाइ थपलियाको छ। ‘आधिकारिक पार्टीले सांसदको हटाउने या नहटाउने उनीहरूकै विषय भयो, उनले भने, ‘ती प्रक्रिया संसदमै हुन्छन्। त्यसमा आयोगले कुनै अनुमान गर्न सक्दैन। संसदको निर्णयपछि उनीहरू अदालतमा पुग्न सक्छन्, त्यहीबाट व्याख्या हुन सक्छ।’
