लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने आफूसहित (एमालेका) सांसदको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकूल रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको ‘स्पष्टीकरण’को जवाफ दिँदै नेता नेपालले सर्वोच्चको फैसला र लोकतात्रिक मूल्य तथा मान्यता अनुसार नै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको बताएका हुन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रियामा सहभागी भइ मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रतिषेधको आदेश जारी गरेको पनि नेता नेपालले स्मरण गराएका छन्। उनले संसद र संविधान जोगाउन गरेका राजनीतिक क्रियाकलापलाई विधान विपरीत भन्न नमिल्ने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८/०३/२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रियामा सहभागी भइ मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘अतः हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुकुल रहेको छ। यसलाई विधान विपरीत भन्न मिल्दैन।’
पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको नेता नेपालको भनाइ छ। अध्यक्ष नै गैरसंवैधानिक गतिविधिमा लागेकाले त्यसको विपक्षमा आफू उभिएको नेपालको भनाइ छ। ‘अध्यक्षले गरेका गैरसंवैधानिक, विधान विपरीत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप र अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद स्वरुप गरिएको एक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई वैचारिक र राजनीतिक अन्तरविरोधका रूपमा बुझ्दै सोही अनुसार वार्ता, छलफल र सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आवश्यक छ,’ नेता नेपालले भनेका छन्।
नेता नेपालले सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलापछि अध्यक्ष ओलीले सानो विचार समूहलाई मात्र लिएर हिँड्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानअनुसार अध्यक्ष पार्टी महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित पार्टी नीति तथा कार्यदिशा र विधानको गम्भीर उलंघन भएकोले आफू त्यस खालका ‘अवैधानिक कार्य’को विपक्षमा उभिएको नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ दिएका छन्।
