लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच समानरुपमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएको छ। साथै संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका फिर्ता र कार्यकर्ताको रिहाइको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आउनुपर्ने उसले अडान राखेको छ।
शनिवार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा यही मागसहित अगाडि बढ्ने समझदारी भएको जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए। जसपाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट आठ जना मन्त्री मागेको छ। आठमध्ये सात जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री हुने छन्।
‘सरकारमा तीन पार्टी (नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा) मात्र सहभागी हुने अवस्थामा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘तर, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा भने यो सङ्ख्या कम हुनसक्छ।’
दुई खेमामा विभाजित जसपाको यादव पक्षको शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सांसद उपस्थित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाँदा उपेन्द्र यादव पक्षमा जसपाका १२ सांसद मात्र थिए।
सर्वोच्चले २८ असारमा संसद् पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि पाँच जना सांसदले महन्थ ठाकुर पक्ष छाडेका छन्। सांसदहरू प्रमोद साह, अमृता अग्रहरि, रानी मण्डल, नरमाया ढकाल र रुही नाज मिकरानीले ठाकुर पक्ष छाडेर यादव पक्षमा लागेका छन्। अरू सांसदहरू पनि आउने र आफूहरुको पक्षमा २० जना पुग्ने राई बताउँछन्।
