लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव-डा.बाबुराम भट्टराई पक्ष दलको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाएपछि मात्रै सरकारमा जाने भएको छ। निर्वाचन आयोगले जसपा आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन ३ साउनमा इजलास तोकेको छ।
आयोगले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने तयारी गरेकाले जसपा तत्काल सरकारमा नजाने भएको हो। आयोगले विवाद टुंग्याए जसपा साउन दोस्रो सातासम्ममा सरकारमा जान सक्नेछ। गत २२ असारमा आयोगले जसपाका उपेन्द्र-बाबुराम र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षलाई बोलाएर पार्टी एकताका लागि छलफलसमेत गरेको थियो।
छलफलमा ठाकुर र यादवले एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने भएकाले पार्टी आधिकारिकता तत्काल टुंगो लगाइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यही कारण आयोगले इजलास गठन गरेर पार्टी आधिकारिकता छिनोफानो गर्न लागेको हो। जसपा कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र-बाबुराम पक्षको बहुमत भएकाले पार्टी आधिकारिकता पाउनेमा ढुक्क जस्तै छन्। पार्टी आधिकारिकता पाए बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा हुने सम्भावना देखेकाले सरकारमा जान जसपाले ढिलाइ गरेको हो।
जसपा कार्यकारिणी ५१ सदस्यीय रहे पनि रेसम चौधरी जेलमा छन्। उनीबाहेक ५० सदस्यमध्ये ३० जना उपेन्द्र-बाबुराम पक्षमा छन्। त्यस्तै कुल ३४ जना सांसदमध्ये रेसम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। उनीहरूबाहेक ३२ जनामध्ये उपेन्द्र-बाबुराम पक्षमा १२ जना मात्रै छन्।
निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको आधिकारिकता पाएमा कार्यकारिणी समिति सदस्य र संसद् सङ्ख्या बढ्ने भएकाले सरकारमा जान हतार नगरेको एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भए लगत्तै ४/५ जना सांसद सम्पर्कमा आउनु भएको छ। महन्थ-राजेन्द्र पक्षलाई छोड्ने सङ्केत देखाउनु भएको छ,’ ती कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘हामीले दलको आधिकारिकता पाए लगतै त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न सक्छ।’
देउवा सरकारमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पाँचदेखि सात जना मन्त्री सरकारमा जाने सहमति भएको छ। ‘हामीले उपप्रधानमन्त्री सहित सातभन्दा धेरै मन्त्रालय माग गरेका छौं,’ एक जसपा नेताले भने, ‘पाँच दलमा कसको कति भागबण्डा हुने सहमति नभएकाले टुंगो लागेको छैन।’
