लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दीर्घकालसम्म रहिरहने बताएका छन्। मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त फैसलाले दलीय व्यवस्था बलियो भयो वा कमजोर भन्ने पनि आगामी दिनमा देखिँदै जाने बताए।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले अदालतको उक्त फैसलाले अग्नि परीक्षा लिँदै जाने पनि बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलालाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार गरेको पनि बताए। फैसलाका प्रावधान र भाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास राख्नेहरुलाई चिन्तित बनाएको ओलीको भनाइ छ।
उनले आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधि चयन हुनु र जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान भएको बताए। उनले जनताका ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुन अपव्याख्यामाथि आधारित भएर सरकार बन्ने बनाउने बनाउने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
‘आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधि चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरूमार्फत देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रकट हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रका प्राणवायु मानिन्छ,’ उनले भने ‘तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्या गरेर दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचनालाई भत्काउने काम गरेको छ।’
सबै पक्ष आ-आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित भए मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली गतिशील हुन सक्ने ओलीले बताए। उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन अदालतको फैसलाले नराम्ररी खलबलिएको भन्दै ओलीले यसले क्षणिक रूपमा कसैलाई लाभ भए पनि भविष्यमा अर्थहीन हुने टिप्पणी गरे।
सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको दाबी छ। २०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे।
पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्नो ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधन काम गरेको छ।’
