लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले २५ वटा वडा सदस्यता स्थगित गरिसकेको छ। ५१ जिल्लाको सदस्यता छानबिन गरिएकोमा २५ वटा वडामा सदस्यता विवाद देखिएपछि स्थगित गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विवाद देखिएपछि स्थगित गरिएको छ।सदस्यता पठाउने विधि र प्रक्रिया नाघेर आएका, शर्त प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यता बढाएर आएका तथा समायोजनमा विवाद देखिएका वडाका क्रियाशील सदस्यता स्थगित गरिएको हो।
बिहीबारसम्म ५१ जिल्लाको सदस्यता छानबिन सकेको छ। समिति सदस्य तथा प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले बिहीबारसम्म कांग्रेसले बनाएको अनलाइन प्रणालीमा हालसम्म ८ लाख ५० हजार क्रियाशिल सदस्यता विवरण ‘इन्ट्री’ भएकोसमेत पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट नयाँ र पुराना गरी करीब ५० हजारको हाराहारीमा सदस्यता आउने कांग्रेस अनुमान छ।
देशभित्र र बाहिरबाट आउने नयाँ तथा पुराना गरी ९ क्रियाशील सदस्य पुग्ने उसले बताउँदै आएको छ। त्यस्तै, केही जिल्लाबाट भने विवादका कारण प्रणालीमा सदस्यता आइसकेको छैन। कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विषयमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा सबैभन्दा बढी विवाद छ।
बर्दिया, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, धादिङ, नुवाकोटलगायत जिल्लामा पनि विवाद देखिएको छ। कांग्रेसले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकबाट क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद समाधानबारे मापदण्ड बनाएको थियो। बैठकबाट सदस्यता विषय तीन मुख्य पाटोमा बाँडफाँड गरेर विवाद समाधान प्रयास गर्दै आइएको छ।
कांग्रेसले अरु दलबाट आएर समायोजितबाहेकका नवीकरण र नयाँ सदस्यता विवाद, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएकाको सदस्यता विवाद, राप्रपा परित्याग गरी आएका सुनील थापासहितको समूह र अन्य दलबाट आएकाको सम्बन्धमा देखिएको विवाद छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर हेर्ने निर्णय गरेको थियो।
विवाद समाधान गर्दा कांग्रेसभित्रकै व्यक्तिले पाएका अर्थात् अरु दलबाट आएर समायोजन भएकाबाहेकका नवीकरण र नयाँ सदस्यता विवाद छानबिन समितिले नै हेर्ने र टुंग्याउनेगरी अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै, गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन दलबाट आएकाको सदस्यता विवादलाई सो पक्षसँग समितिले विवाद टुंग्याउन पहल गर्ने नभए शीर्षनेतृत्वबाट टुंग्याउने, पहिले नाम आएर पनि सदस्यता नपाएकालाई सहमति गरेर दिने तथा पहिले नाम नआएर पछि आएकालाई हटाउने सहमति भएको थियो।
यसैगरी, राप्रपा परित्याग गरिआएका सुनील थापासहितको समूह र अन्यको हकमासमेत सोही नीतिबाट विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस्तै, कतिपय स्थानमा नयाँ सदस्यता हकमा देखिएको विवाद सहमति भए टुंग्याउने नभए हालका लागि थाँती राखेर १३औं महाधिवेशनकै सदस्यतालाई मात्रै मान्यता दिने सहमति शीर्षतहमा बनेको थियो।
