लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको बारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्। कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। ओलीले १७ बुदामा जवाफ पेस गरेका छन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्।
