जसपाका नेता भन्छन्ः पार्टी छुटाइदिनुस् भनेर हस्ताक्षर गर्‍यौं

Jasapa leaders
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरू एकसाथ रहन नसक्ने स्थितिमा पुगेकोले अब अलग गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा मंगलबार भएको छलफलमा जसपाका दुवै पक्षले आफूहरूलाई अलग गरिदिन आग्रह गरेका गरेका हुन्।

पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि पछिल्लो समय विकशित राजनीतिक घटनापछि अब एउटै पार्टीमा रहेर अघि बढ्न सक्ने स्थिति नरहेको जसपाका दुवैपक्षको भनाई छ। लामो समयदेखि अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव पक्षबीच विवाद छ। उनीहरूले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै आयोगमा जानकारी पठाएका थिए।

आयोगले दुबै पक्षका नेतालाई आज छलफलका लागि बोलाएको थियो। उक्त छलफलमा सहभागी ठाकुर पक्षका नेता अनिल झाले मिलेर जानेबारे केहीबेर छलफल गरे पनि त्यो सम्भावना नदेखिएकोले अलग हुन हस्ताक्षर गरिएको बताए।

‘अब हामी मिलेर जान सकेनौं। हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा सही गरेर आइसकियो,’ झाले भने, ‘उपेन्द्रजीबाट एकसाथ जान सकिँदैन भन्ने कुरा आयो।’ आयोगमा आज भएको छलफलमा सहभागी दुबै तर्फका नेताहरूलाई आयोगले हस्ताक्षर गराएको थियो भने माइन्युट खडा गरेको झा बताउँछन्।

‘मिल्न नसकेकोले नियमअनुसार जाने भन्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं,’ उनले भने। अध्यक्ष ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा गएको थियो। १९ दिनमै मन्त्रीहरू बिदा भएका थिए। यस्तै ओली सरकारमा जान नहुनेमा अर्का अध्यक्ष यादव पक्ष थियो। यादव पक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर दिएको छ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन ठाकुर पक्षलाई निकै सकस परेको छ। त्यसमा आफ्नै समूहका नेताहरू राजकिशोर यादव र अमृतादेवी अग्रहरी असन्तुष्ट भई पछिल्ला बैठकमा आउन छाडेपछि ठाकुर पक्ष अझै दबाबमा छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा दुवैतिर ४० प्रतिशत मत पुग्नुपर्छ। दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि ठाकुर पक्ष पार्टी वैधानिकताको लडाइँमा कमजोर देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसदीय दलको रूपमा राष्ट्रियसभाले भूमिका निर्वाह गर्छ। पार्टीमा ४० प्रतिशत पुग्न ठाकुर पक्षलाई २१ जना सदस्य चाहिन्छ। अहिले १९ जना मात्रै छन्। अनि राष्ट्रियसभाका ३ जना सदस्यमा १ जना मात्रै छन्। यसले गर्दा ठाकुर पक्ष कानुनी रूपमा कमजोर देखिएको छ।