लोकपाटी न्यूजकाठमाण्डाै। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई पुनर्जीवन दिने बताएका छन्। आइतवार विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी सङ्गठनले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आयोजना गरेको संसद् विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई पुनर्जीवन दिने कुराको अपेक्षा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले अदालतले फैसला गर्दा त्यसले समाजलाई पार्ने दूरगामी प्रभावलाई समेत केन्द्रमा राख्ने गरेको भन्दै संविधानको पुनर्जीवन दिने कर्तव्य न्यायाधीशहरूको हातमा रहेको बताए। प्रवक्ता शर्माले काेराेना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको पनि बताए। नागरिकको जीवनलाई रक्षा नगर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुन नसक्ने प्रवक्ता शर्माले बताए।
उनले भने, ‘न्यायको फैसला गरिँदै गर्दा संविधानको चिसा अक्षरहरूलाई मात्रै होइन, त्यसले समाजलाई पार्ने दूरगामी प्रभावलाई पनि केन्द्रमा राखिन्छ। त्यो राख्ने कर्तव्य अहिले पनि सम्मानित संवैधानिक इजलासका सम्मानित इजलासका सम्मानित न्यायमूर्तिहरूको छ। त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको यो बेलामा न्यायमूर्तिहरूबाट देशको संविधानको पुनर्जीवनको अपेक्षा गर्ने हो। संविधानको संरक्षकबाट संविधानको रक्षा, महामारीबाट जनताको रक्षा। महामारीबाट रक्षा अदालतले गर्दैन। राज्य, सरकारले नै गर्छ। तर सरकारले गरिरहँदै गर्दा त्यो सरकारले गर्छ, जुन सरकारको प्रधान विषय राजनीतिक मुद्दाभन्दा पर नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने हुन्छ। नागरिकको जीवनलाई रक्षामा नराखेर कसैले यदि अन्य सबै तमाम कुरालाई केन्द्रमा राख्यो भने त्यो लाेकतन्त्र हुँदैन।’
प्रवक्ता शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृति विद्यार्थी आन्दोलनको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने पनि बताए। उनले विद्यार्थी आन्दोलनले समानता र सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औँल्याए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिको मतियार बनेको आरोप लगाए। नेपालको संविधान मन नपरेको शक्तिलाई संविधान च्यात्नुपर्ने र त्यसको गोटीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली प्रयोग भएको उनको जिकिर छ । उनले यस प्रकारको प्रवृत्तिसँगको लडाइँलाई अझै पेचिलो बनाउनुपर्ने बताए।
उनले भने- ‘संविधान पनि मन परेको थिएन। चुच्चे नक्सा पनि मन परेको थिएन त्यो शक्ति केन्द्रलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरी पनि संविधानलाई पनि च्यात्नु छ, संसद् पनि विघटन गर्नुछ। यो शक्तिको गोटीमा केपी ओली आफ्नो नेतृत्व भएर आगाडि आउनुभएको छ, एउटा मतियारको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। त्यो प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। कुनै व्यक्तिका विरुद्ध होइन यो। प्रवृत्तिको विरुद्ध हो। तपाईँहरूले यो लडाइँलाई अझ पेचिलो बनाउँदै लिएर जानु पर्दछ।’
नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले आउँदा दिनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउँदा एक अर्काको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि विचार गरिनुपर्ने बताए। अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोले गर्दा संविधान च्यातिएको र लाखौँको सपनामा तुषारपात भएको भन्दै राज्यका निकायबीचको जस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई विचार गरिनुपर्ने उनले बताइन्। वर्तमान राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न नसकेको नेतृ झाँक्रीले टिप्पणी गरिन्।
नेतृ झाँक्रीले राजनीतिक दलहरूले विगतका सहमति र सम्झौता पालना नगर्ने गरेका भन्दै नेतृत्वमा इमानदारिता थिएन भन्ने कुराको साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताइन्। आउँदा राजनीति छलछाम र दाउपेचमा नभइ हरेक कुरामा पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनले जाेड दिइन्।
