लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका छन्। उनले बहसको सुरुमै प्रधानमन्त्रीको नियुक्तीको प्रसंगलाई उठाए। अन्तरिम संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्थापिका संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनी भएको व्यवस्था अहिले नभएको र नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको उनको दलील थियो।
‘धारा ७६ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचित प्रणाली अंगालेको छ’ उनले भने,’ यो संविधानको जीवन लामो हो। निकै ठूलो अविश्वासपछि यो संविधान बनेको हो। विगतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ धारा ७६ (१) को व्यवस्था पनि छ। खरेलले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता भनिनुको कारण मिलिजुली सरकार बनोस् भनेर भएको उनले बताए।
उनले विपक्षीले मौका हुँदा अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको समेत बताए। ‘धरा (७६) २ को प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो नि त। किन अपरचुनिटी गेन नगर्ने? विश्वासको मत लिन नसक्ने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अनि ओली नै सबै धारामा प्रधानमन्त्री बने भनेर गीत गाउने ?’ उनको प्रश्न थियो। संविधानले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट कहीँ नरोकेको उनको भनाई छ। ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उल्लेख भएकाले त्यो व्यवस्थाले पनि ओलीलाई नरोकेको उनको तर्क थियो।
साथै उनले ७६ (३) बमोजिम विश्वासको मत ओलीले नलिएको भन्ने निवेदकको तर्कका बारेमा उनले भने, ‘देउवाले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश मागेर जानुभएको छ तर निवेदक वकिलले उपधारा ४ को विषय उठाउनु सान्दर्भिक हुँदैन। विश्वासको मत नलिएर उपधारा ५ मा जान पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा पाउने अवस्था छैन, दिने छाँटकाँट छैन। अनि किन समय बर्बाद गर्ने ?’
खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने पनि बताए। उनले अदालत कुनै खेलको रेफ्री मात्र रहेको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेकाले अदालतले यसरी परमादेश जारी गर्ने आफूले अनुमान नगरेको उनको भनाई थियो।
‘प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिलाई नै हो। प्रस्तुत गर्ने आधार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्छ। कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाई कसरी परमादेश जारी हुन्छ ? राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी छ,’ उनले भने। खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतले गर्छ भन्ने आफूलाई नलागगेको समेत बताए। संसारमा निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने अनि परमादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने व्यवस्था कत्तै नभएको उनको तर्क थियो।
‘राष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याउन सक्दैन किनकि जवाफ उनको होइन। राष्ट्रपति कार्यालयको हो,’ खरेलको दलील थियो, ‘रेफ्री त्यो हुन्छ जो मैदानमा हुन्छ। मैदान छेउको रेफ्री हुँदैन।’ खरेलले रिट खारेजीको माग गरे। उनले भने, ‘रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ। हेर्दै जाँदा क्षेत्राधिकार छैन भनेर खारेज गर्न सकिन्छ।’
