लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त मुद्दामा रिट नै संविधानसम्मत तरिकाले नआएको दाबी गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा जारी बहसका क्रममा उनले अदालतलाई गुमराह बनाउने गरी रिट आएको बताए। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमा सोमबार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको अहिलेको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रै नपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न गरिरहँदा यो मुद्दा सही बाटोबाट आयो कि आएन भन्नेबारे इजलासले बोल्नुपर्ने बडालको भनाई थियो। बडालले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नै नमिलेको बताए।
