लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अघि नबढाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा अगाडि सारिएको सो परियोजनाको आज बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसको विरोध गरेका हुन्। फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फ ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएको भन्दै प्रदेशवासीको भावनाविपरीत उक्त आयोजनाको काम सुरू नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरू गर्न हुँदैन भन्ने गण्डकी सरकारको ठम्याइ छ’, मुख्यमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको छ।
एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठहर छ। १ खर्ब ३८ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामार्फत् १ सय २६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान राखेका थिए।
